काठमाडौं। ललितपुर नखिपोटमा रहेको क्याफे वेथेष्टा प्रालिले विगतमा एक वर्ष भन्दा बढी अवधिको भिसा लिएर नेपालमा उद्योग चलाइरहेको थियो।

कोरोना महामारीका कारण जारी लकडाउनले कम्पनीले लामो समय व्यवसाय सञ्चालन गर्नै सकेन। त्यही बीचमा भिसाको अवधि सकिएपछि उद्योग विभाग पुगेको कम्पनीले ६ महिना मात्रै भिसा पायो।

६ महिनाको भिसा अवधि सकिनै लाग्दा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएन। कम्पनीका सञ्चालक काम विशेषले स्वदेश फर्कनुपर्ने भएकाले कम्तिमा एक वर्षको भिसा नवीकरण गरेर स्वदेश फर्कन चाहेका थिए।

तर उद्योग विभागले दोस्रो पटक पनि ६ महिनाभन्दा बढी भिसा अवधि थप्न मानेन। त्यसपछि उनी भिसा अवधि नथपी नेपालबाट बाहिरिए।

ललितपुरमै रहेको हब्जिबा प्रालिले विगतमा ५/५ वर्षको भिसा लिँदै आएको थियो। उत्कृष्ट करदाताको सूचीमा परेर कम्पनीले ५ वर्षे भिसा पाइरहेको भए पनि यतिबेला भने विभागले ६ महिनाभन्दा लामो अवधिको भिसा दिन अस्विकार गरिदियो।

पहिलोपटक ६ महिना भिसा दिएको विभागले दोस्रोपटक जाँदा पनि ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको नवीकरण गर्न अस्विकार गरिदियो।

दुई जना अमेरिकी लगानीकर्ताले सञ्चालन गरेको हब्जिबामा अहिले ३५ जना नेपालीले रोजगारी पाएका छन्। १८ वर्षदेखि एकै ठाउँमा सञ्चालन भइरहेको उद्योगलाई पनि विभागले भिसा प्रक्रियामा अत्याएपछि लगानीकर्ताहरु आजित भएर लिक्विडेसनमा जाने प्रक्रियाबारे आफ्ना वकिलसँग राय माग्न थालेका थिए।

तर विभागले भने उद्योग निरीक्षण गरेर बल्ल तल्ला एक वर्षको भिसा दिएपछि उक्त उद्योगका लगानीकर्ता थामिएका छन्।

यी त प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्। नेपालमा कोरोना महामारीपछि उद्योग विभागको मनपरी निर्णयबाट आजित दर्जनौं विदेशी लगानीका उद्योगहरु लिक्विडेसनमा गइसकेका छन्।

विशेषगरि यो अवधिमा उद्योग विभागका कर्मचारीले विदेशी लगानीका उद्योग निरीक्षण नगरी भिसा दिन नसकिने भन्दै १८ वर्षदेखि निरन्तर एकै ठाउँमा व्यावसाय गरिरहेका उद्योगीलाई पनि आजित पारेपछि लगानीकर्ता हतोत्साहित भएर लिक्विडेसनमा गएको एक व्यवसायीले बताए।

बिगतमा ५/५ वर्षको भिसा लिदै आएका व्यवसायीले पनि यतिबेला भने ६ महिनाको भिसा पाउन पनि ठूलै संघर्ष गर्नु परिरहेको छ। भिसाको अवधि सकिनेबित्तिकै सरकारले बैंक खाता बन्द गरिदिन्छ। विभागले ६ महिनाभन्दा बढी अवधिको भिसा नदिँदा महामारीकै बीचमा लगानीकर्ता २/२ वटक विभागमा धाइरहेका छन्। एकै पटक पाउने भिसा दुई पटक गरेर लिँदा उनीहरुको प्रक्रियामै लामो समय खेर गयो भने भिसा शुल्कसमेत २० डलर महँगो परेको विदेशी लगानी सम्बद्ध कानूनका जानकार शम्भु गौतमले बताए।

कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण यो समयमा सबै ठाउँमा गएर उद्योगको निरीक्षण गर्न सम्भव छैन। उद्योग विभागसँग उद्योग निरीक्षण गर्न स्रोत साधनसमेत छैन। उद्योगको निरीक्षणमा जाने कर्मचारीलाई विदेशी लगानीकर्ताले नै सुविधा सम्पन्न गाडीदेखि हवाई भाडासम्मको व्यवस्था गरेर उद्योगसम्म पुर्‍याउनु पर्छ। 

त्यसमाथि सबै कुरा ठिकठाक हुँदाहुँदै पनि विभागका कर्मचारीको गोजीसमेत भरिदिनुपर्ने बाध्यता लगानीकर्तालाई हुन्छ। त्यसैले उनीहरुले उद्योग निरीक्षण नगरी भिसा दिन नसकिने भन्दै अड्को थापिरहेको लगानीकर्ताको आरोप छ।

सास्ती माथि सास्ती दिएपछि लिक्विडेसनमा
वर्षौदेखि निरीक्षण गरेर आइरहेको उद्योगलाई अहिले ९ महिनाको भिसा दिनुस् भन्दा पनि उद्योग विभागले मान्दै नमानेपछि सयौं लगानीकर्ता स्वदेश फर्किएको एक लगानीकर्ताले बताए। ‘पछि बरु पर्यटक भिसामा नेपाल आउँछु, अहिले ६ महिनाको भिसा लिएर मलाइ केही पनि हुँदैन। त्यसैले म स्वदेश नै फर्किदैछु,’ उनले भने।

लामो समयदेखि नेपालमा लगानी गरेर कुनै पनि कसुरमा नपरेका लगानीकर्ताले महामारीको समयमा ६/६ महिनामा विभागमा धाउँदा स्वास्थ्य जोखिम झन बढ्ने भन्दै कम्तिमा एक वर्षको भिसा दिन आग्रह गरेका थिए। एक वर्ष पनि नसकिने भए कम्तिमा ९ महिनाको भिसा त दिनै पर्छ भनेर लगानीकर्ताले विभागमा धेरै ठाउँ धाएका थिए।

अन्ततः ६ महिनाभन्दा बढी भिसा नपाएपछि महामारीकै बीचमा उनीहरु अहिले दोस्रोपटक भिसा अवधि थप्न विभागमा धाइरहेका छन्। यतिबेला पनि विभागले ६ महिनाभन्दा बढी समयको भिसा दिन नमानेपछि अधिकांश लगानीकर्ता लिक्विडेसनको प्रक्रियामा गएको गौतमले बताए।

रात परेपछि उद्योग निरीक्षणमा
उद्योग विभागसँग उद्योग निरीक्षण गर्ने जनशक्ति नहुँदा दिउँसो विभागमा हाजिर गरेर बेलुका ५ बजेपछि मात्रै कर्मचारी निरीक्षणमा जाने गरेको एक व्यवसायीले बताए।

काठमाडौं वरपर रहेका उद्योगमा विभागका कर्मचारीहरु राती ८/९ बजे सम्म निरीक्षणमा जाने गरेका हुन्। यसरी राती राती गएर निरीक्षण गर्दा कर्मचारीले अनुचित लाभ लिने गरेको ती व्यवसायीले बताएका छन्।

विभाग भन्छ- उद्योगको निरीक्षण नगरी ६ महिनाभन्दा बढीको भिसा दिन सकिदैन

जथाभावी भिसा जारी गर्ने र अवधि नवीकरण गरिदिँदाका विकृति पनि छन्। लगानी स्वीकृति गराउनेमध्येका केही विदेशीले उद्योग सञ्चालन नगरी भिसा सुविधा मात्रै लिने प्रवृत्ति पनि छ। तर उनीहरूलाई कडाइ गर्नका लागि सबैलाई प्रक्रिया झन्झटिलो पार्दा उद्योग व्यवसाय गरिरहेकाहरूलाई मर्का परेको हो।

उद्योग विभागका कर्मचारीहरु भने उद्योगको निरीक्षण नगरी एक वर्षका लागि भिसाको सिफारिस गर्न नसकिने बताउँछन्। काठमाडौं उपत्यका भित्रका केही उद्योगको निरीक्षण गरेर भिसा दिए पनि निरीक्षण हुन नसकेका उद्योगलाई भने अहिले पनि ६/६ महिना मात्रै भिसा दिने गरेको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण शाखाका उदयकुमार गुप्ताले बिजमाण्डूलाई बताए।

विभागको कार्यविधिमा निरीक्षण गरेर मात्रै एक वर्षको भिसा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ। तर महाविपत्तिको समयमा अन्य निकायले ऐन कानून नै संसोधन गरेर सेवा दिएका छन्। यस्तो अवस्थामा उद्योग विभागले भने चार जना कर्मचारी बसेर संसोधन गर्न सकिने कार्याविधिसमेत संसोधन नगरी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गरेको गौतमको आरोप छ।

कार्यविधि संसोधन गरेर भएपनि विदेशी लगानीकर्तालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा कार्यविधि देखाएर पन्छिने बहाना मात्रै भएको उनीहरुको आरोप छ। खासमा कर्मचारीले एक वर्षको भिसा सिफारिसका लागि कार्यविधि सच्याउँदा कर्मचारीहरुले अतिरिक्त लाभ नपाउने भएपछि विगतमा ५/५ वर्षको भिसा लिइरहेका लगानीकर्तालाई समेत ६ महिना बढीको अनुमति दिन नमानेको लगानीकर्ताको आरोप छ। 

विदेशी लगानीका उद्योगमा कोरोना प्रभावको लेखाजोखा नै भएन
कोरोनाले अर्थतन्त्र नै तहसनहस भएको बेला सरकारी संयन्त्रले स्वदेशी उद्योगलाई विभिन्न खाले पुनर्स्थापनाका योजना ल्याए पनि विदेशी लगानीका उद्योगलाई भने सम्बोधन समेत गर्न नसकेकोमा लगानीकर्ताले चित्त दुखाएका छन्।

सरकारकै अन्य निकायले राजस्व छुट दिने, ब्याज छुट दिने, जरिवाना छुट दिने लगायतका दर्जनौं निर्णय गरिसक्दा उद्योग विभागले भने विदेशी लगानीकर्ता संरक्षणका लागि सिन्कोसमेत भाँच्न नसकेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।

ठूला ठूला विदेशी लगानी ल्याएर अर्थतन्त्र उकास्ने योजना बनाउने सरकारले साना र मझौला लगानीकर्तालाई बिच्काउँदा त्यसको असर आगामी दिनमा आउने विदेशी लगानीमा स्पष्ट देखिने विदेशी लगानी सम्बन्धी कानूनका जानकारहरु बताउँछन्।