अहिलेका बेलामा अलिकति छुटहरु आवश्यक पनि होला, तर खराब ऋण छ भने कहीँ न कहीँ त देखाउनु पर्छ। यसको असर पुस मसान्तपछि देखिन थाल्छ जस्तो लाग्छ। 

—

कोभिड-१९ संक्रमणका कारण देशको अर्थब्यवस्था सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा छ। मुद्रा कोष, विश्व बैंक र स्वयं सरकारले पनि यसपाली आर्थिक वृद्धि दर कमजोर हुने जनाइसकेको छ। अर्थतन्त्र कमोजर भएका बेला पनि बैंकहरुको ब्यापार भने बढिरहेको छ। कुनै बैंकले अलिक धेरै ब्यापार गर्‍यो होला, कुनैले तुलनात्मक रूपमा कम, तर सबैले ब्यापार ब्यवसाय ठप्प भएको बेला पनि ऋण बिस्तार गरिरहेका छन्।

यस्तो बेलामा पनि ऋण बिस्तार कसरी भयो? ऋणका रूपमा यति धेरै पैसा कहाँ गयो? यो साँच्चै गम्भीर प्रश्न हो। 

अहिले ऋणका रूपमा गएको पैसा पुँजीकृत मात्र (पिटलाइजेसन) भएको छ वा इक्विटी (सेयर पुँजी) क्षयीकरण भएर ऋणका रूपमा गइरहेको छ? यदि यस्तो हो भने प्रणालीमा ठूलो जोखिम ल्याउने छ। 

अहिले ऋण बिस्तार हुने भनेको- पहिले नै प्रतिबद्धता जनाइएका परियोजनाहरुमा छ। त्यहाँ गएको हो भने यसले खासै असर गर्दैन। अहिले परियोजनाहरु पहिलेकै गतिमा अगाडि नबढे पनि फाट्टफुट्ट अगाडि बढिरहेका छन्। आयातमा खासै कमी आएको छैन। त्यो हिसाबले आयातमा अलिकति पैसा गएको छ। तर त्यसबाहेक पनि पैसा त अहिले गइरहेको छ। 

विगतमा ३० वा ४० प्रतिशत पुँजी हुँदा ६० देखि ७० प्रतिशत ऋणका रुपमा जान्थ्यो। अहिले त्यो भोल्यूम (अंश) बढेको देखिन्छ। अर्थात २० प्रतिशत पुँजी र ८० प्रतिशत ऋणका रूपमा गइरहेको छ। वर्किङ क्यापिट (चालु पुँजी) ८० प्रतिशतलाई बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍याइदिएको छ। मान्छेहरुले सामान त बेचेका छन, तर उधारोमा। पैसा उठेको छैन। ब्याज तिर्नु पर्‍यो र ब्यापार पनि चलाउनु पर्‍यो। त्यसका लागि ऋणको माग हुन सक्छ। ब्याज तिर्नलाई थप ऋण लिन पाइँदैन। तर त्यहाँनेर सस्तोमा ऋण पाइएकाले अलिकति घुमाउरो माध्यम प्रयोग गरेर तिर्नका लागि पनि ऋण गएको हुन सक्छ। यसरी जाने ऋणमा 'लिमिट' बढेको हुन्छ, जसले जोखिम अझ बढाउँछ।

कोभिडको असर कहिलेसम्म रहने हो कसैलाई थाहा छैन। भोलि पनि यसैगरी फेरि रिल्याक्सेसन दिँदै जाने हो भने प्रणालीलाई ठूलो क्षति पुग्ने छ। अहिले ब्यापार बिग्रिएर ठप्प भइसकेको छ। तर वाचलिस्टमा राखेर संरक्षण गरियो भने धान्नै नसक्ने जोखिम निम्तिन सक्छ। ब्यापार बन्द छ भने वासलातमा त्यो देखिनु पर्छ। 

—

वर्किङ क्यापिटलका लागि पनि अहिले ऋण जाने बेला छैन। किनभने, दसैंका लागि अलिकति ऋणको माग हुनु पर्ने हो। त्यो पनि दैनिक उपभोग्य वस्तुका लागि मात्र माग आयो। ब्यवसायीहरुसँग कुरा गर्दा त्यसबाहेक अन्य क्षेत्र अहिले पनि चलाउन सक्ने अवस्था छैन। हाम्रो ब्यापारको तथ्यांकले पनि चामल, तेलको आयात बढेको देखाउँछ। अन्य कुराको आयात बढेको छैन। यसको अर्थ हो वर्किङ क्यापिटलका लागि पनि ऋण गएको छैन। आयात कम हुनु भनेको पनि ऋण उपभोग घट्नु हो। बिस्तार भएको ऋण कामका लागि गइरहेको छैन भने त्यसले पनि कतै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पैसा गइरहेको छैन भनेर शंका जन्माएको छ। 

अर्को पक्ष भनेको, राष्ट्र बैंक आफैंले पनि अहिले निष्क्रिय कर्जा देखाउनु पर्दैन भन्दिएको छ। पर्याप्त प्रोभिजनिङ (नोक्सानी ब्यवस्थापन) नगरी ऋण पुनर्संरचना/पुनर्तालिकीकरण गर्न दिएको छ। पाकेको ब्याजको १० प्रतिशत तिर्दा ऋण पुनर्संरचना हुन्छ। राष्ट्र बैंकको तर्फबाटै पनि अहिले ऋण हरितीकरण (एभर ग्रिनिङ) गर्ने छुट दिइएको छ। अहिलेका बेलामा अलिकति छुटहरु आवश्यक पनि होला, तर खराब ऋण छ भने कहीँ न कहीँ त देखाउनु पर्छ। यसको असर पुस मसान्तपछि देखिन थाल्छ जस्तो लाग्छ। 

केन्द्रीय बैंकले ब्यापार, ब्यवसायलाई जोगाउन जुन नीतिहरु ल्यायो, त्यो आवश्यक पनि थियो। तर, यहाँनेर हिसाबकिताब राख्ने र देखाउने कुरामा अलिक बढी लचकता भयो। बिग्रिएको ऋणलाई पनि अहिले निगरानी (वाचलिस्ट) मात्रै गरे हुन्छ, खराब ऋणमा देखाउनु पर्दैन भनिएको छ। यसले भोलिका दिनमा जोखिम ह्वात्तै 'एक्सपोज' हुन्छ।

ऋण पूर्वभक्तानी (प्रिपेमेन्ट) मा लिइएको नीतिले ग्राहकलाई सहुलियत दिन खोजिएको छ। तर यसले विकृति ल्यायो। एभरग्रिनिङको माध्यम बन्न थाल्यो। ग्राहकलाई राम्रो गर्न ल्याएको कुराले प्रणालीको स्वास्थ बिगार्नेजस्तो देखियो। फाइनान्सियल हेल्थ भनेको कुनै पनि देशका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। यो बिग्रियो भने समग्र क्षेत्र नै बिग्रिन्छ।

—

आज कोभिडले प्रभावित गरेको उद्योग, ब्यवसायहरु भोलि उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पनि पुग्न सक्छन्। यो बीचमा कतिपय साना तथा मझौला ब्यवसायहरु त उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका छन्। अहिले हामीले हिसाब मिलाउन र सहुलियत दिन वाचलिस्टमा मात्रै राखे हुन्छ भनिदिएका छौं। सुन्दैछु- कतिपयले त एउटा बैंकमा वाचलिस्टमा चढेको ऋण आफ्नोमा 'गुड लोन' (असल कर्जा) मा लिएर ब्यापार बढाइरहेका छन्। 

तर, भोलि त्यो ब्यापार उठ्न नसक्दा खराब ऋणको स्तर (एनपीए लेभल) जति हुन्छ, त्यो हाम्रो अनुमान र क्षमताभन्दा माथि हुन सक्छ। सामान्य अवस्थामा पनि खराब ऋण बढ्छ। त्यसलाई बैंकहरुले आफ्नो आम्दानीबाट नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छन्। अहिले भने खराब ऋण पहिलेभन्दा बढ्ने तर आम्दानीबाट नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्नु पर्दैन। अहिले वर्षको ५० करोड नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्दा पुग्छ भने भोलि एकैचोटी २०० करोड गर्नु पर्‍यो भने बैंकहरुको अवस्था के होला? अहिले नदेखिएको वा लुकाइएको खराब ऋण दुई वर्षपछि त देखिन्छ। त्यसबेला झन् ठूलो प्रणालिगत जोखिम निम्तिन सक्छ।

अहिलेका बेला ऋणीलाई सहुलियत दिनु पर्छ, सहुलियत दिने जुन नीति छ त्यो ठीक हो। ऋणीको पक्षबाट लिइएको नीति ठीक भए पनि बैंकको पक्षबाट अहिलेजतिको लचकता अपनाउनु भोलिका लागि नराम्रो हुन सक्ला कि। त्यसैले राष्ट्र बैंकले प्रोभिजनिङमा छुट दिनु हुँदैन। कुनै ब्यापार उठ्नै सक्दैन भन्ने खालको छ भने त्यसमा त अहिले नै प्रोभिजनिङ गरेर राख्नु पर्छ। आज त्यहाँ छुट दिँदा भोलि समस्या आउँछ। भोलि एकै पटक बबल आउनुभन्दा बिस्तारै अहिलेबाटै प्रोभिजनिङ गर्दै जाँदा वास्तविक स्वास्थ्य थाहा हुन्छ र त्यसलाई ब्यवस्थापन गर्न पनि सहज हुन्छ। त्यसै अनुसार उपचार पनि गर्न सकिन्छ। 

केन्द्रीय बैंकले ब्यापार, ब्यवसायलाई जोगाउन जुन नीतिहरु ल्यायो त्यो आवश्यक पनि थियो। तर, यहाँनेर हिसाबकिताब राख्ने र देखाउने कुरामा अलिक बढी लचकता भयो। बिग्रिएको ऋणलाई पनि अहिले निगरानी (वाचलिस्ट) मात्रै गरे हुन्छ, खराब ऋणमा देखाउनु पर्दैन भनिएको छ। यसले भोलिका दिनमा जोखिम ह्वात्तै 'एक्सपोज' हुन्छ।

—

अहिलेबाटै प्रोभिजनिङ गर्दै गयो भने बैंकहरुको वित्तीय स्वास्थ्य (फाइनान्सियल हेल्थ) राम्रो हुन्छ। ऋण पूर्वभक्तानी (प्रिपेमेन्ट) मा लिइएको नीतिले ग्राहकलाई सहुलियत दिन खोजिएको छ। तर यसले विकृति ल्यायो। एभरग्रिनिङको माध्यम बन्न थाल्यो। ग्राहकलाई राम्रो गर्न ल्याएको कुराले प्रणालीको स्वास्थ्य बिगार्नेजस्तो देखियो। फाइनान्सियल हेल्थ भनेको कुनै पनि देशका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो। यो बिग्रियो भने समग्र क्षेत्र नै बिग्रिन्छ।

केन्द्रीय बैंकले लाभांशमा अंकुश लगाएको छ भनिएको छ। तर, अहिलेका बेला पनि लाभांश बाँड्न दिनु भनेको उदारता नै हो। प्रोभिजनिङमा कडाइ गरेको भए अहिले लाभांश वितरण गर्ने अवस्था रहँदैन थियो। अहिले बैंकलाई धेरैभन्दा धेरै पुँजी चाहिएको छ। भोलिको दिनमा बैंक राम्रो भयो भने सेयरधनीले जुनसुकै बेला पैसा लान सकिहाल्छन्। त्यसैले अहिलेबाट बिस्तारै एनपीए एक्सपोज गर्नु पर्छ, आवश्यक मात्रामा प्रोभिजनिङ गर्दै जानु पर्छ।  

राष्ट्र बैंकले एक पटका लागि यो सुविधा दिएकाले समस्या नियन्त्रणबाहिर पुगिहाल्छ भन्ने अवस्था छैन। तर, कोभिडको असर कहिलेसम्म रहने हो कसैलाई थाहा छैन। भोलि पनि यसैगरी फेरि रिल्याक्सेसन दिँदै जाने हो भने प्रणालीलाई ठूलो क्षति पुग्ने छ। अहिले ब्यापार बिग्रिएर ठप्प भइसकेको छ। तर वाचलिस्टमा राखेर संरक्षण गरियो भने धान्नै नसक्ने जोखिम निम्तिन सक्छ। ब्यापार बन्द छ भने वासलातमा त्यो देखिनु पर्छ। 
(शर्मा, माछापुच्छ्रे बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्।)