काठमाडौं। एकीकृत पार्टी नेकपा सचिवालयमा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाएकाले विष्णु पौडेलले प्रचण्ड बहुमतसहितको सरकारमा सहभागिता जनाउन पाएका थिएनन्।

तर, महासचिव पौडेललाई सरकार जाने चाहना थियो, त्यो पनि अर्थमन्त्रीका रूपमा। भर्खरै एकीकरण भएको पार्टीको आन्तरिक विषय मिलाउन भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पौडेललाई सरकारमा सहभागी गराएनन्।

अर्थमन्त्री पनि पार्टीमा सक्रिय राजनीति गरेकालाई नबनाइ 'टेक्नोक्र्याट' डा. युवराज खतिवडालाई बनाइएको थियो। अर्थमन्त्री बन्न इश्वर पोखरेल चाहन्थे। सुरेन्द्र पाण्डेले त 'खाए अर्थमन्त्री खाने नभए कुनै मन्त्रालय नलिने' सार्वजनिक रूपमै बताएका थिए। पौडेल भने यी सबै कुरामा मौन थिए- तर उनको दाउ अर्थमन्त्रालयमै थियो।

पौडेललाई सल्लाह दिने केही अर्थशास्त्रीहरु भन्थे- हेर्दै जानुस् खतिवडापछि अर्थमन्त्री हुने पौडेल नै हुन्। आकासै खसेपनि पौडेलबाहेक कोही अर्थमन्त्री हुन सक्दैन।

डा. युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारबाट अमेरिकी राजदूत बन्ने निर्णय भएपछि पौडेल अर्थमन्त्री बन्ने त्यसबेलै पक्का भइसकेको थियो। मात्र कतिबेला बनाउने भन्ने टुंगो लागेको थिएन।

पार्टीको आन्तरिक कलहका कारण ओलीले निर्णय लिन सकिरहेका थिएनन्। उनी उर्जाबाट वर्षमान पुन, शिक्षाबाट गिरिराजमणि पोखरेल र कृषिबाट घनश्याम भुसाललाई निकालेर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न खोजिरहेका थिए। कुलमानको वहिर्गमनमा ऊर्जामन्त्रीको भित्री सहयोग भए पनि बाहिर प्रधानमन्त्रीले नचाहेर पुनर्नियुक्त नगरिएको हल्ला फिजाएको बुझाइ थियो। पोखरेलले नयाँ नक्सासहितको पाठ्यक्रम प्रधानमन्त्रीका कारणले वितरण रोकिएको भन्ने हल्ला फिजाएको बुझाइ थियो। भुसालले भने मल ल्याउन कुनै पहल नगरेको बरु शासनसत्तालाई नै गाली गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली खुसी थिएनन्।

उनीहरुलाई निकाल्ने पक्षमा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल (प्रचण्ड) थिएनन्। उनी पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउन सहमत त थिए तर अरुलाई हटाउने पक्षमा थिएनन्। अन्तत: प्रचण्डले पनि विरोध गर्न नसक्ने पात्रका रूपमा देखिएका पौडेललाई ओलीले अर्थमन्त्री बनइदिए।

लामो कसरतपछि अर्थमन्त्रालयमा दोस्रोपटक इन्ट्री मारेका पौडेलका लागि आगामी दिन सहज  भने पक्कै छैन। जसरी नेकपाभित्रको एकता मक्किएको छ, त्यसैगरि अर्थतन्त्रका सूचकहरु मक्किएका छन्। 

कोभिड-१९ का कारण साधारण खर्च पनि धान्न धौधौ पर्ने अवस्था छ। कोभिडका कारण स्वास्थ्यका लागि सरकारको धेरै खर्च गर्नुपरेको छ। कोभिड संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेकाले स्वास्थ्यका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन समेत हम्मेहम्मे पर्ने देखिन थालेको छ। 

कोभिडका कारण प्रतिकूल अवस्थामा पुँजीगत खर्च (विकास निर्माण) को बजेटमा कैची लगाउनुपर्ने जटिल अवस्था समेत सिर्जना भइरहेको छ। विश्व बैंकले आर्थिक वृद्धिदर शून्य दशमलव ६ प्रतिशतमा खुम्चिने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ। कोभिडका कारण उनका अगाडि चुनौतीका चाङ छन्, त्यो छिचोल्न सहज छैन।

राजनीतिक व्यवस्थापन केही नेता रिझाउँदा सम्भव थियो। तर, अर्थतन्त्र सुधार्नका लागि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, बाह्य सन्तुलन र आर्थिक सुधार गरेर लगानीको माहोल बनाउनुपर्छ। 

यो सन्तुलन बनाउनका लागि उनले आफ्ना कदम अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि खतिवडाले अर्थमन्त्रालयमा खनेका केही खाड्ललाई पुर्ने पहिलो चुनौती उनी सामु छ।

खतिवडाको अढाई वर्षको कार्यकालमा निजी क्षेत्र अर्थमन्त्रालयबाट टाढा भएको छ। निजी क्षेत्रप्रति सधैं हेयभाव खतिवडाले राखे। त्यसैको कारण लगानीको 'आत्मबल' बढेन। 

अर्थतन्त्रलाई चाहिने कुल पुँजीको दुई तिहाई निजी क्षेत्रले लगानी गर्छन्। त्यही निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि खतिवडालाई भेट्न पुग्दा हप्काएर पठाउँथे। खतिवडाकै कारण अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले समेत निजी क्षेत्रलाई राम्रो व्यवहार गर्न छाडेका थिए। अर्थमन्त्रालयको अव्यवहारिक नीतिका बारेमा उद्योगी व्यवसायीले आलोचना गर्दा उनीहरुले टेलिफोन नै गरेर हप्कीदप्की गर्थे। 

शक्तिशाली सरकारका पालमा लगानीको वातावरण बन्नु पर्नेमा उल्टै बिग्रियो। स्वदेशी लगानीकर्ता नै हत्तोसाहित भएपछि विदेशी लगानी आउने कुरै भएन। उद्योगीहरु अर्थमन्त्रीले आफ्ना कुरा नसुनेपछि प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्थे। तर, त्यहाँ पनि खतिवडाकै रजगज चल्थ्यो। 

यसले आर्थिक अवस्था बिग्रिरहेको थियो, त्यसमाथि कोभिड संक्रमणले अवस्था झन् झन् खराब बनाउँदै लगेको छ। दुई तिहाइको सरकार आउँदा पनि अर्थतन्त्रले अपेक्षित गति लिन नसक्नुमा यही प्रमुख कारण हो। 

खतिवडाले गरेका गल्ती पौडेलले सच्याउनु पर्नेछ। उनले निजी क्षेत्रको विश्वास पुर्नस्थापित गर्ने प्रयास थाल्नु पर्नेछ। पौडेलमा यो खुबी पनि छ। उनी आफूले नजानेका विषयमा सोध्ने गर्छन्। सल्लाह सुझाव लिन्छन्। यही कारण अघिल्लो कार्यकालमा उनलाई ब्यवसायीले राम्रै साथ दिएका पनि थिए।

अहिले कोभिडका कारण अधिकांश उद्योग व्यवसाय संकटमा छ। अधिकांश उद्योग व्यवसायको ब्यालेन्ससिट बिग्रिएका छन्। धेरै उद्योगी व्यवसायीले सरकारको अभिभावकत्व खोजिरहेको छ। त्यसैले अब उनले ब्यवसायीका साथै आमजनजीवनलाई खुसीको एक झिल्को दिन राहत प्याकेज ल्याउनु पर्ने हुन्छ। 

 निश्चय पनि सरकारले अहिले विकसित देशले दिएको जस्तो आर्थिक प्याकेज दिन सक्ने अवस्था छैन। तर, सरकारले चाहेमा नागरिकलाई भोकै बस्नु पर्ने बाध्यताबाट मुक्त गर्न सक्छ। आमजनजीवनका लागि केही राहत प्याकेज ल्याए त्यसले अर्थतन्त्रमा माग पनि बढाउने छ। उद्योगी ब्यवासयीलाई मिठो बोल्दिँदा पनि धेरै समस्या हल हुन्छ। पौडेलले उद्योगी व्यवसायीले कठिन परिस्थितीमा गरिरहेको कामलाई सम्मान गर्दै उनीहरुको समस्या बुझिदिए मात्रै पनि उत्साहित हुने वातावरण तयार हुन्छ। 

पलायन हुन लागेका उद्योगी ब्यवसायीलाई राष्ट्र बैकसँग मिलेर केही प्याकेज ल्याउन सकिन्छ। अहिले राष्ट्र बैंकका कारणले मात्र ऋणीहरु टिकेका छन्। सरकारले केही पनि गरेको छैन। त्यसैले सरकार तिमीहरुसँग छ भनेर देखाउने अवसर अब पौडेललाई हुनेछ।

उनले मुलुकभित्र रहेका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिलाई भर्चुअल रूपमै भए पनि समस्या सुन्ने र समाधानका लागि प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएमा त्यसले राम्रो सन्देश जानेछ। यो प्रतिबद्धताले उद्योगी व्यवसायीमा आत्मविश्वास बढाउँछ। र, कोभिडपछि लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्छ। पौडेलले खतिवडाले राजस्वमा गरेका केही नीतिगत निर्णयमा समेत सुधार गर्ने साहस देखाउनुपर्छ। 

खतिवडाले चालु बजेटमा लिएको केही निर्णयमा सुधार भइसकेको छ। तर अघिल्लो बजेटमा ल्याएका केही नीतिगत विचलनमा समेत सुधार गर्न आवश्यक छ। यसबीचमा खतिवडाले केही राम्रो कामको पनि थालनी गरेका छन्। जस्तो, सबैको स्थायी लेखा नम्बर, ढुवानी ट्रयाकिङको ब्यवस्था। यसलाई जस्तासुकै दबाबका बीच पनि पौडेलले अगाडि बढाउनु पर्छ।

खतिवडाले बजेटमार्फत पेट्रोलियम पदार्थको भ्याट क्रेडिटको सुविधा हटाइदिएका थिए। उद्योगमा प्रयोग हुने इन्धनमा क्रेडिट गर्न नपाउने व्यवस्था भ्याटको सिद्धान्तविपरीत थियो। यसमा पौडेलले करेक्सन गर्नु पर्छ।

पौडेलका निजी क्षेत्रसँग सम्वन्ध सुधार्न जति सहज छ, कर प्रशासन र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अनुशासित हुन भने कठिन छ। खतिवडा टेक्नोक्र्याट रहेकाले प्रधानमन्त्री ओली बाहेकको दबाबलाई वास्तै गरेनन्। तर पौडेलका लागि सबै नेतालाई रिझाउनुपर्ने दबाब रहन्छ। त्यो दबाबबाट टाढा रहेर काम गर्नुपर्ने चुनौती पौडेललाई हुनेछ। ललिता निवास काण्डमा प्रत्यक्ष जोडिएका पौडेललाई नैतिकताको प्रश्न भने सधैं उठ्ने छ। उनले अर्थमन्त्रालयमा बसेर सुधारका काम गरे भने पुरानो 'पाप' केही हदसम्म भए पनि पखालिने छ।

कोभिडका कारण केही वर्ष ढुकुटी सहज नहुन सक्छ। अबको दुई वर्षमा आम निर्वाचन हुने भएकाले पौडेललाई लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्ने अवस्था कम छ। राजधानी साटेर अर्थमन्त्री बनेको आरोप लागेका उनलाई लोकप्रिय कार्यक्रम नल्याएर राजनीतिक पहिरोको पनि सामना गर्नुपर्ने हुन्छ।

पहिलो कार्यकालमा भूकम्पपछिको अर्थतन्त्र सम्हाल्न आउँदा विदेशी दाताबाट आएको रकमले समेत पुर्ननिर्माणका काम अघि बढाउन सक्ने स्पेश थियो। तर कोभिड महामारीले विश्व नै प्रभावित भएकाले पौडेलका लागि यो छुट छैन। 

पौडेले अघिल्लो कार्यकालमा भन्दा एकदमै जटिल अवस्थामा अर्थमन्त्री बनेका छन्। अर्थमन्त्रालय राम्रोसँग चलाउन अर्थशास्त्री नै हुनु पर्छ भन्ने आम सोच खतिवडाका कारणले खारेज भइसकेकाले पौडेललाई काम गर्न सहज भने छ। पौडेलले अब थोरै काम गरे भने पनि धेरै प्रशंसा पाउन सक्छन्।  त्यो आधार खतिवडाले उनलाई दिएका छन्। यदि उनले काम गर्न सकेनन् भने चाँडै यस्तो दिन पनि आउने छ- बरु खतिवडा नै ठीक थिए।