अहिले नै ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आयात भइरहेको बेला अवस्था सामान्य भएपछि ऋणको माग बढेर अधिक तरलता हराएर जाने छ। अहिले करिडोर भन्नेभन्दा पनि अप्ठेरोमा परेकाहरुले सस्तोमा पैसा पाउन् भन्ने राष्ट्र बैंकले चाहेको छ। बचतको ब्याज अति न्यून हुँदा पुँजी पलायनदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने संभावना रहने हुन्छ।  

—

काठमाडौं। भारतीय केन्द्रीय बैंकको गभर्नरका रुपमा डा. रघुराम राजन नियुक्त भएपछि उनले तत्कालै दुई वटा कामलाई अगाडि बढाए। 

रिजर्भ बैंक अफ इण्डिया (आरबीआइ) सँग मुद्रास्फीति मापन गर्ने खुद्रा सूचक थिएन, थोक मात्र थियो। राजनले पहिलो काम खुद्रा सूचक बनाए, जुन नेपालसँग निकै पहिलेदेखि थियो।

राजनले अर्को काम गरे, मुद्रास्फीति दरलाई आगामी ५ वर्षसम्म ४ प्रतिशतमा (प्लस/माइनस दुई प्रतिशत गरेर) कायम गर्ने। यसलाई सञ्चालन गर्न विभिन्न मौद्रिक औजारका रुपमा उनले दुई वटा दरलाई कार्यान्वयनमा ल्याए।

रिपो (तरलता उपलब्ध गराउँदा) र रिभर्स रिपो (तरलता तान्दा) को ब्याज दर निर्धारण गरियो। रिपो रेट केही माथि र रिभर्स रिपो अलिकति तल निर्धारण गरियो। आजको मितिमा रिपो दर ४ प्रतिशत छ भने रिभर्स रिपो ३.३५ प्रतिशत छ।

बजारमा ब्याजदर घटाउनु छ भने उसले रिपो दर कम गरिदिन्छ। तरलता बढी भएर मूल्य बृद्धिमा चाप पर्‍यो भने रिपोको दर बढाइदिन्छ। यसरी उसले बजारको ब्याजका साथै मुद्रास्फीति पनि नियन्त्रण गरिरहेको छ।

यो संयन्त्र राष्ट्र बैंकलाई पनि मन परिरहेको थियो। राष्ट्र बैंकले यसलाई सर्लक्कै टिपेर राख्ने भन्दा पनि एउटा करिडोर (बाटो) भित्रबाट ब्याज दरलाई हिँडाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर 'ब्याज दर करिडोर' को सुरुवात गर्‍यो। यसको नेतृत्व अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले लिए। सुरुवाती वर्षहरुमा केही जटिलताहरु आए। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक औजारहरु थप गर्दै लगेर यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्‍यो। अल्पकालीन ब्याजदरहरु तोकिएको सीमाभित्र हिँड्न थाले, बजार ब्यवस्थित हुन थाल्यो।

तर, यो कुरा अर्थमन्त्रालयलाई मन परेन। किनभने तरलता किनिदिँदा राष्ट्र बैंकको ब्याज खर्च हुन्थ्यो। ब्याज खर्चले उसको आम्दानी घटेर सरकारलाई दिने लाभांश पनि कम हुन्छ भन्ने अर्थको बुझाइ थियो।

करिडोरलाई असहयोग गर्न अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्षको सुरुबाट उठाउने भनेको आन्तरिक ऋण वर्षको अन्तिममा उठाउन थाल्यो। करिडोरले पर्याप्त औजारहरु पाएन, असफल भयो। 

तैपनि जेनतेन आन्तरिक स्रोतबाट करिडोरलाई सञ्चालन गरिरहेको थियो। यसबाट अल्पकालीन ब्याज तीन प्रतिशतभन्दा तल आएन र साढे ६ प्रतिशतभन्दा माथि गएन पनि। 

करिडोर जसरी पनि लागू भएपछि तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको दबाबमा राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक थापालाई सरुवा गर्‍यो। अवकाश हुन महिना दिन मात्र बाँकी रहेका थापाको सरुवा राष्ट्र ऋण विभागमा भयो।

अघिल्लो साता मात्रै राष्ट्र बैंकले ब्याज दर करिडोर कार्यविधि संशोधन गरेको छ। उसले करिडोरको तल्लो सीमा एक प्रतिशत र माथिल्लो सीमा ५ प्रतिशत कायम गरेको छ। तर यो सीमाभित्र ब्याज दर हिँडेको छैन।

बैंकहरुले ०.०२ प्रतिशतभन्दा तल ब्याजमा राष्ट्र बैंकलाई आफ्नो तरलता बिक्री गरिरहनु परेको छ। राष्ट्र बैंकले यो दरमा पनि बढी भएको तरलता किनिदिएको छैन। त्यही भएर अहिले बैंकहरुले बचतको ब्याज दर ह्वात्तै झारेका छन्।

६ महिनाअघि साढे ६ प्रतिशत रहेको बचतको ब्याज दर २ प्रतिशतसम्म आइसकेको छ। अहिले बैंकिङ प्रणालीमा २०० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अधिक तरलता छ। कोभिड-१९ को अनिश्चितताका कारण बैंकमा ऋणको माग छैन।

'बचतको ब्याज साढे ६ प्रतिशतबाट २ प्रतिशतमा आउनु भनेको धेरै ठूलो उतारचढाव हो। यो अस्थिरता ल्याउन राष्ट्र बैंकले भूमिका खेलेको देखिन्छ,' करिडोर सुरु गरेका राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले भने,  'करिडोरलाई प्रयोग गरिदिएको भए बैंकहरुको ब्याज यतिसम्म झर्दैनथ्यो।' उनका अनुसार,  राष्ट्र बैंकलाई दिइएको भूमिकाभित्र राष्ट्र बैंक नबस्दा पनि समस्या आएको हो। 

'नीति निर्माताहरुको आ-आफ्नो भूमिका हुन्छ। त्यो निर्धारित भूमिकामा ऊ बसेन। उल्टो करिडोरको ब्याख्या गलत गरेको देखिन्छ,' थापाले भने,'बरु करिडोरलाई स्थगित गरिदिएको भए उचित हुन्थ्यो। खुला बजार कारोबार भनेको भए हुन्थ्यो।' उनका अनुसार, अहिले राष्ट्र बैंकले करिडोरको धज्जी उडाइरहेको छ।

'१ देखि ५ प्रतिशतको फराकिलो अन्तर (वाइड) लागू गरेर करिडोरको अपमान गरिएको छ। धज्जी उडाएको जस्तो देखिन्छ। देख्नेलाई लाज भनेजस्तो भएको छ,' उनले भने। उनका अनुसार, करिडोरका कारण राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक नोक्सान पर्दैन। ओभर दि पिरियड राष्ट्र बैंकलाई आम्दानी नै हुन्छ। 

'क्यासिनो खेलाउने होटललाई कहिले घाटा हुन्छ र? खै यो कुरा किन नबुझेको हो थाहा छैन,' उनले भने। थापाका अनुसार, अधिक तरलताका कारण अहिले अर्थतन्त्रलाई नोक्सानी भइरहेको छ। करिडोर लागू भएको भए बजारले गलत किसिमको निर्णय (बचतको ब्याज फराकिलो अन्तरले घटाउने) लिँदैन थियो। करिडोरले बजारलाई हस्तक्षेप गर्ने थियो। 

'करिडोर लागू नहुँदा ब्याज दरमा एक खालको रोलरकोस्टरको वातावरण देखापरेको छ,' उनले भने। रोलरकोस्टर ह्वात्तैमाथि ह्वात्तै तल जाने एक खालको खेल हो। 

१ देखि ५ प्रतिशतको फराकिलो अन्तर (वाइड) लागू गरेर करिडोरको अपमान गरिएको छ। धज्जी उडाएको जस्तो देखिन्छ। देख्नेलाई लाज भनेजस्तो भएको छ। करिडोरका कारण राष्ट्र बैंकलाई आर्थिक नोक्सान पर्दैन। ओभर दि पिरियड राष्ट्र बैंकलाई आम्दानी नै हुन्छ। क्यासिनो खेलाउने होटललाई कहिले घाटा हुन्छ र? खै यो कुरा किन नबुझेको हो थाहा छैन।

—

बैंकरहरु पनि ब्याज अति तल आउनु उचित नभएको धारणा राख्छन्। तर, बाध्यताले दर तल ल्याउनु परेको उनीहरुको तर्क छ। 'हामीसँग बढी भएको तरलता खरिद गरिदिने हो भने केही सहयोग पुग्थ्यो,' बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दहालले भने, 'ब्याज दर यति तलसम्म आउँदैन थियो।'

राष्ट्र बैंक भने अहिलेको अधिक तरलता किन्न मनस्थितिमा छैन। यसको छुट्टै खालको तर्क छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टका अनुसार, २ वर्षअघि अनिवार्य तरलता अनुपात (सीआरआर) ६ प्रतिशत थियो। त्यसलाई राष्ट्र बैंकले झारेर  ३ प्रतिशतमा ल्याएको छ। 'यसकै कारण पनि १२० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता बजारमा देखिएको हो' भट्टले भने, 'अब आफैंले छाडेको तरलता आफैले पैसा तिरेर खरिद गर्नु कत्तिको तर्कसंगत हुन्छ?'

उनले अहिले नै ९० अर्ब रुपैयाँ हाराहारी आयात भइरहेको बेला अवस्था सामान्य भएपछि ऋणको माग बढेर अधिक तरलता हराएर जाने बताए। 'अहिले करिडोर भन्ने भन्दा पनि अप्ठेरोमा परेकाहरुले सस्तोमा पैसा पाउन् भन्ने राष्ट्र बैंकले चाहेको छ,' उनले भने।

भट्टले बचतको ब्याज अति न्यून हुँदा पुँजी पलायनदेखि अनौपचारिक क्षेत्रमा जाने संभावना रहने बताए। उनले ब्याज राम्रो भएका बेला बचत बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै बैंकहरुलाई बचतको दर ह्वात्तै नघटाउन पनि सुझाव दिए।

बैंकिङ विज्ञहरु भने राष्ट्र बैंकले 'प्रोग्रेसिभ' भूमिका खेल्नु पर्ने बताउँछन्। यसमा बैंकहरुबीच पनि एक खालको सहमति हुनु पर्ने भनाइ उनीहरुको छ।

भर्खरै सक्रिय बैंकिङबाट अवकाश भएका पर्शुराम कुँवर क्षेत्री करिडोरको प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै ब्याज दरलाई एउटा निश्चित सीमाभित्र ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। बैंकहरुले पनि ब्याज दर निक्कै तल आउन नदिने उपायहरु सोच्न आवश्यक भएको उनको बुझाइ छ।

'जसरी राष्ट्र बैंकले निक्षेपको ब्याज उच्च दरले बढ्दा एउटा सीमाभन्दा माथि नजाउ भनेर बैंकहरुलाई भद्र सहमति गर्न लगाएको थियो। त्यसपछि लामो समय निक्षेपको ब्याज बढेन, स्थिर भयो,' उनले भने,'अब चै बचतको ब्याज धेरै नघटाउनु भन्ने बेला आएको छ। अब मुखले मात्र होइन राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक औजारहरु पनि प्रयोग गर्नु पर्छ। त्यसका लागि ट्रेजरी बिलको रेट माथि लैजानु पर्छ।'

बैंकिङ विज्ञ बीएन घर्तीको बुझाइमा पनि ब्याज निक्कै तल आउन नदिन एक खालको सहमति गर्न आवश्यक छ। 'विगतमा निक्षेपको ब्याजदर बढ्दा एक निश्चित सीमाभन्दा बढ्नु हुँदैन भनेर बैंकर्स एकजुट भएका थिए। तर, ब्याजदर अस्वभाविकरूपमा घटाइँदा पनि एक निश्चित दर भन्दा तल जान नदिनका लागि संगठित हुनुपर्ने हो,' उनले बिजमाण्डूमा लेखेका छन, 'तर, त्यसो गर्ने काम भएको सुनिएको छैन। नियमनकारी निकायले पनि त्यतातिर ध्यान दिन भ्याइसकेको छैन।'