काठमाडौं। सरकारी कार्यालयहरूले नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा तथा जानकारी सम्मिलित मोबाइल एप्लिकेसन सञ्चालन ४ सय ३३ वटा स्थानीय तहमा पुगेको छ। सूचना प्रविधि विभागका अनुसार स्थानीय तहहरूलाई एउटै एप्लिकेसनमा समेटिएको छ। 

मुलुकका सबै स्थानीय तहमा एउटै टेम्प्लेटसहितको मोबाइल एप विस्तार गर्ने योजनासहित प्रधानमन्त्री ‌केपी शर्मा ओलीले २०७५ साउनमा उक्त एपको सेवा शुभारम्भ गरेका थिए। गत आर्थिक वर्षमा भने प्रयोगमा रहेका एपहरुलाई 'भर्सन अपग्रेड' गर्ने र नयाँ सेवा थप गरिएको विभागले जनाएको छ।

एपमा स्थानीय तहबाट दिने सेवा, कार्यक्रम तथा परियोजना, ऐन नियम, वडाहरुको विवरण, आपतकालीन नम्बर, सुझाव तथा गुनासो पेश गर्ने फर्म्याट लगायतका विषयहरु समेटिएका छन्। यस्तै, कुनै पनि विषयमा जनमत जाहेर गर्न, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीसँग दोहोरो संवाद गर्न मिल्ने गरी एपमा सेवाहरु समेटिएको विभागले जनाएको छ।

कोरोना महाव्याधिका कारण सूचना स्थानीयस्तरसम्म पुर्‍याउनु पर्ने आवश्यकता झन् बढ्दो छ। यस्तो समयमा एपको सदुपयोग गरी आवश्यक जानकारी तथा सूचना सम्प्रेषण गर्न सकिने भए पनि सेवाका प्रयोगकर्ता कति पुगे, कतिले उपयोग गरिरहेका छन् भन्ने तथ्यांक छैन। यसबारे फीडब्याक लिने काम भइरहेको विभागले जनाएको छ।

एपका माध्यमबाट ल्यान्डिङ मेसेज, नोटिफिकेसन प्रवाह गर्नुका साथै स्थानीय तहमा तिर्नुपर्ने शुल्क, दस्तुरलगायत विद्युतीय माध्यमबाट सोझै तिर्न सकिने विभागले जनाएको छ। उक्त मोबाइल एपको प्रयोगले स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ। देशका सबै स्थानीय तहमा मोबाइल एप सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको विभागले जनाएको छ।    

देशभरीका सबै स्थानीय तहको फरक पहिचान हुने गरी 'स्थानीय तहको एप (Local level)' नाम दिइएको उक्त एप एन्ड्रोइड र आइओस दुवैमा उपलब्ध रहेको विभागले जनाएको छ। विभागले यसअघि छुट्टाछुट्टै मोडलमा तयार गरेका सबै पुराना एपहरु नयाँ एकीकृत एप सञ्चालनमा आएपछि बन्द हुने जनाएको छ।