कोभिडबाट प्रभावित निजी तथा सार्वजनिक उद्योग अध्ययन गर्न समिति गठन, तीन महिनाको कार्यादेश


काठमाडौं। कोभिड-१९ र अन्य कारणबाट कमजोर बनेका  सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका उद्योगहरुको अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन भएको छ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय अध्ययन टोली गठन गरेको हो। टोली संयोजकमा पूर्वसचिव दीपक सुवेदी छन्। यस्तै तीन जना विज्ञ सदस्यहरुमा जीवराज कोइराला, गोपालप्रसाद भट्ट र कृष्णप्रसाद आचार्य छन्। यस्तै २ मन्त्रालयका औद्योगिक पूर्वाधार तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख र औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख छन्।

Sipradee
Sanima Bank
TVS

टोलीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ अनुसार सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका उद्योगको भौतिक, वित्तीय, प्रविधिगत, बजार प्रणाली, व्यवस्थापकीय लगायतका पक्षको विश्लेषण गरी रुग्ण उद्योगहरुको पहिचान गर्नेछन्।

ती उद्योगहरुको रुग्ण अवस्थाको छुट्टाछुट्टै अध्ययन गरी सोको कारण र यस प्रकृतिका उद्योगको पुनरुत्थान, सुदृढीकरण, सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न अपनाउनुपर्ने मोडालिटी तयार गर्नु पर्नेछ । 

निजी क्षेत्रका बन्द, रुग्ण र रुग्ण उन्मुख उद्योगहरुमध्ये सम्भाव्य त्यस्ता उद्योगहरुलाई पुनरुत्थान, पुनःनिर्माण र व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित उद्योग र सरकारले लिनु पर्ने पहलकदमीसहितको प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालय समक्ष पेश गर्न टोलीलाई भनिएको छ। टोलीलाई उद्योगको वास्तविक स्थितिको पहिचान गर्न स्थलगत अध्ययन गर्ने, आवश्यक कागजात तथा विवरण 
सम्बन्धित उद्योग तथा अन्य सम्बन्धित निकायहरुबाट लिन सक्ने अधिकार दिइएको छ। 

यस्तै रुग्ण उद्योगले पाउने अन्य छुट, सुविधा वा सहुलियत सम्वन्धी नीतिगत,कानुनी एवं व्यवस्थापकीय गर्नुपर्ने सुधारको सिफारिस गर्नुपर्नेछ। यस्तै कोभिडका कारणबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिमा रोजगारी, उद्यमशीलता, लगानी प्रवर्द्धन क्षेत्रमा थपिएका चुनौती व्यवस्थापन गर्न गर्नुपर्ने कार्यहरुको समेत सुझाव पेश गर्नु पर्नेछ। कार्यदलमा रहने पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा प्रचलित कानुन अनुसार हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।

रुग्ण उद्योग व्यवस्थापन सम्बन्धमा समितिले देखेका अन्य आवश्यक विषयहरु समितिले आवश्यक पदाधिकारीहरु विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग आवश्यकता अनुसार राय परामर्श र सुझाव लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस उच्चस्तरीय समितिको कार्य अवधि कार्यदलको गठन भएको अवधीले बढीमा तीन महिना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
 


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell