काठमाडौं। लामो अध्ययनपछि संसदीय एक उप समितिले बैंकलाई पनि ब्रोकर लाइसेन्स दिने सिफारिस गरेको छ। वर्षदिन अघि ब्रोकर कम्पनीको स्वार्थमा संसदीय समितिलाई प्रयोग गरेर बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स रोकिएको थियो।

सरकारले गठन गरेको एक उच्च स्तरीय समितिले बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यसपछि राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले लाइसेन्सका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए।

त्यही बेला संसदीय समितिले लाइसेन्स दिन रोक लगाएको थियो। संसदको अर्थ समितिले एक उपसमिति बनाएर अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनका लागि उपसमितिले विभिन्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको थियो। त्यसपछि बाहिर कस्तो अभ्यास छ भनेर तीनवटा देश पनि घुमेर आएको थियो।

गत साउनमा नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो। त्यो उपसमितिलाई दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन दिन भनिएको थियो। तर उपसमितिले झन्डै वर्षदिनपछि प्रतिवेदन बुझाउँदै बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको  हो। 

उपसमितिले दिएको प्रतिवेदन संसदीय समितिले अध्ययन गर्नेछ। समितिले प्रतिवेदन भित्र रहेर निर्णय गरे बैंकलाई लाइसेन्स दिने बाटो खुला हुनेछ।

लाइसेन्स वाणिज्य बैंकहरुले सोझै पाउने छैनन्। सहायक कम्पनी खोलेर लाइसेन्स लिनु पर्ने हुन्छ। लाइसेन्स दिने निर्णय हुँदा एक वर्षअघि नै केही बैंकहरुले सहायक कम्पनी खोलेका थिए। त्यसका लागि उनीहरुले कर्मचारी भर्ना पनि सुरु गरेका थिए।