काठमाडौं। पुस २८ गते। राष्ट्रिय सभागृहको ठूलो हल। ड्यासमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सञ्चालक समितिका सदस्यसँगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति पाण्डे थिए। फ्लोरमा थिए बैंकका लगानीकर्ता।
धेरै लगानीकर्ताले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेमाथि प्रश्न उठाए- तलब भत्ता चैं करोडौंमा खाने, ऋण डुबाएर सेयरधनीको लाभांश भने घटाउने?
बैंकले यो साधारणसभाका लागि ८.५ प्रतिशत नगद र १०.५ प्रतिशत बोनस सेयर गरी कुल १९ प्रतिशत लाभांश अनुमोदनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो। यो त्यस अघिका वर्षहरुको तुलनामा बैंकले घोषणा गरेको लाभांशमध्ये केही कम थियो।
कम लाभांशलाई देखाएर सेयरधनीले उठाएको औंलाहरुले ज्योतिलाई निक्कै बिझायो।
***
सन् २००२ मा जब इन्डोस्वेज बैंकलाई पृथ्वीबहादुर पाण्डेको समूहले अधिग्रहण गर्यो। त्यसपछि यो बैंक 'नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक' मा रुपान्तरण भयो। त्यसयता बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा ज्योति छन्। आठ वर्षयता त उनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्।
इन्डोस्वेजबाट इन्भेष्टमेन्ट बने यता बैंकले हरेक वर्ष औसतमा ४० प्रतिशत माथि लाभांश दिँदै आएको छ। आफ्नै बलबुलताले पुँजी र जगेडा कोष बलियो बनाएको छ। चैत मसान्तको विवरणअनुसार पनि बैंकसँग १४ अर्ब रुपैयाँको सेयर पुँजी छ, साढे ११ अर्बको रिजर्भ र डेढ अर्बको रिटेन्ड अर्निङ। त्यसबाहेक सेयरधनीले अर्बौं रुपैयाँ लाभांश पनि लगिसकेका छन्।
तर, यस वर्ष केही ऋण समस्यामा परेपछि लाभांश दर घट्यो।
समस्यामा परेको ऋणमध्येको एउटा थियो- तनहुँ हाइड्रोपावरलाई दिइएको बैंक ग्यारेन्टी। दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको यही बैंक ग्यारेन्टीमा केही समस्यामा आएपछि ज्योतिमाथि प्रश्न उठाइएको थियो।
***
इटालियन ठेकेदार कम्पनी मुराटोरी इ केमेन्टिस्टी (सीएमसी) ले इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा काम गरिरहेको थियो।
त्यही बेला उसले बहुराष्ट्रिय दाता मिलेर लगानी गरेको तनहुँ जलविद्युत परियोजनामा पनि हात हाल्ने भयो। सीएमसीसँग इन्भेष्टमेन्ट बैंकले राम्रो ब्यापार गरिरहेको अरु बैंकहरुले देखिइरहेका थिए। उनीहरु इन्भेष्टमेन्टबाट सीएमसीलाई खोस्न खोजिरहेका थिए।
पुरानो सम्बन्ध, ब्यापारमा सहजीकरण, कमिसनमा छुटका थुप्रै स्किम दिएपछि सीएमसीले तनहुँको काम पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग गर्ने भयो। जुन दिन यो विषयको टुंगो लाग्यो त्यस दिन प्रमुख कार्यकारी पाण्डेसहित बैंकका कर्मचारी र सञ्चालक समितिमा ठूलै हर्कबढाइँ समेत भयो।
२१ अर्ब रुपैयाँको परियोजनामा इटालीकै दोस्रो ठूलो बैंक इन्टेसा पाउलोको ग्यारेन्टी थियो। इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ब्यवस्थापनले भविष्यको ब्यापार सीएमसीसँग देखेको थियो। परियोजनाको लागत बढ्दा बैंकको ब्यापार पनि अझ वृद्धि हुनेवाला थियो।
परियोजनाले एलसी खोल्न पर्दथ्यो। त्यहाँबाट फि/कमिसन आउँथ्यो, विदेशी मुद्रा सटहीको कमिसन हुन्थ्यो। तनहुँ जलविद्युत आयोजना बन्न थालेपछि पनि बैंकलाई प्रति वर्ष ७/८ करोड रुपैयाँ फि/कमिसन आम्दानी हुन्थ्यो भन्ने बैंकको आकलन थियो। त्यही भएर पनि बैंकले धेरै मेहनत गरेर यो परियोजनालाई हात पारेको थियो।
'हाम्रो बैंकलाई अर्को चार/पाँच वर्षका लागि एकदम राम्रो बिजनेस आउँछ भनेर सीएमसीसँग ब्यापार मागेका थियौं,' सिइओ पाण्डेले सुनाए, 'बैंक ग्यारेन्टीको कमिसन घटाएर ब्यापार लियौं। भोलिको ब्यापारको लोभमा हामीले त्यसो गरेका थियौं। नभन्दै बिजनेस आयो पनि। त्यो पाउँदाखेरी जति खुसी भइएको थियो, पछि त्यही कम्पनी बैंकका लागि अभिशाप पनि बन्यो।'
तनहुँको 'बिड बन्ड' बाहिरबाट आयो। इन्भेष्टमेन्ट बैंकले यहाँबाट बिड बन्ड जारी गरिदियो।
त्यसपछि सीएमसीले ठेक्का पायो।
इटालीबाट 'परफर्मेन्स बन्ड' (कार्यसम्पादन जमानत) आयो। बैंकले दियो। एडभान्स पेमेन्ट ग्यारेन्टी पनि आयो। कतिपय रुपैयाँमा र कतिपय युरोमा ग्यारेन्टी जारी भयो।
त्यसपछि सुरु हुन थाल्यो समस्या। नेपाली करिब ६० करोड रुपैयाँको ग्यारेन्टी इटालीबाट जारी गर्नु पर्ने थियो। तर त्यो ग्यारेन्टी समयमा आएन। साथसाथै यता मेलम्ची खानेपानी परियोजनामा पनि ठेकेदार कम्पनीलाई समस्या हुन थालिसकेको थियो।
काम गराएवापत ठेकेदार कम्पनीले भुक्तानी दिनुपर्ने ठूलो दायित्व, आयोजनासँग ठेकेदार कम्पनीको भुक्तानी विवाद, भेरिएसन र समयमा काम गर्न नसक्दा मेलम्चीमा सीएमसी समस्यामा पर्न थालिसकेको थियो। साथै इटालीमा पनि कम्पनी टाट उल्टँदै जान थाल्यो।
यही मेसोमा सीएमसीको ब्यवस्थापनमा भएका कर्मचारी सन् २०१८ को डिसेम्बरमा क्रिसमस मनाउन जाने भनेर नेपालबाट बिदा भए। क्रिसमस सकियो, नयाँ वर्ष सकियो, तर उनीहरु फिर्ता आएनन्। उनीहरु नफर्किएपछि यहाँ काम हुने कुरै भएन।
तनहुँ जलविद्युत कम्पनीमा कार्यसम्पादन नभएको भन्दै तनहुँले 'परफर्मेन्स ग्यारेन्टी' माग गर्यो।
तनहुँ हाइड्रोको पैसा माग भएपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकले पनि ग्यारेन्टी जारी गर्ने इटालीको इन्टेसा पाउलोसँग पैसा माग्यो। यसअघि इन्टेसाले मागेको बखतमा पैसा भुक्तानी गरिरहेको थियो। इन्भेष्टमेन्टले पनि नियमअनुसार तनहुँलाई कबुल गरेको पैसा भुक्तानी गर्यो।
माग गरिएको पाँच दिनभित्र ग्यारेन्टीको रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने सर्त थियो। तर यसपटक इन्टेसा सम्पर्कमा आएन।
११औं दिनका दिन इन्टेसाले भन्यो- 'स्थानीय अदालतमा रकम भुक्तानी नगर्नु भनेर अन्तरिम आदेश आएको छ। हामी भुक्तानी गर्न सक्दैनौं।'
यता तनहुँलाई भुक्तानी भइसकेको छ। उताबाट पैसा आउँदैन। अनि सुरु भयो इन्भेष्टमेन्ट बैंकको तनाव। त्यो तनाबमा कयौं रात पाण्डेलाई निन्द्रा परेन। आफ्नो ३४ वर्षको बैंकिङ करियरमा यति ठूलो अप्ठेरोमा नपरेका पाण्डे कसरी पैसा उठाउन सकिन्छ भनेर भिडिरहेका थिए, त्यही बीचमा सेयरधनीहरुले उनलाई प्रश्न उठाएर बिझाउने काम गरिरहेका थिए।
***
अदालतको अन्तरिम आदेशका कारणले ठाडै पैसा दिन अस्वीकार गरेकाले बैंकसँग कानुनी बाटोमा जानुको विकल्प थिएन।
यसअघि बैंकलाई भारतमा पनि यस्तै एउटा समस्या परेको थियो। त्यहाँ पनि एउटा पार्टीले बैंक ग्यारेन्टी नदिनका लागि मुद्दा हालेको थियो। आइसीआइसीआइ बैंकको ग्यारेन्टीमा काम गरेको इन्भेष्टमेन्टले त्यहाँ धेरै दुःख गर्नु परेन। आइसीआइसीआइ बैंकले आफैंले अदालतमा लडेर अन्तरिम आदेश खारेज गराएर बैंकलाई पैसा फिर्ता गरेको थियो। अझ आइसीआइसीआइले 'भनेको समयमा पैसा दिन सकिन' भन्दै माफीसमेत मागेको थियो।
युरोपियन बैंक, अझ प्रोफेसनल होला भन्ने थियो। तर त्यहाँबाट सामान्य ब्यवसायिकता पनि देखाइएन।
स्थानीय अदालतको अन्तरिम आदेश खारेज गराएर पैसा उठाउनु पर्ने थियो। बैंकको ब्यवस्थापन केही विज्ञलाई बोकेर इटाली उड्यो। प्रदेशको ठाउँ, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका कानुनी फर्महरु खोज्नु पर्यो। तर, ल-फर्म पाउन सकस। सबैजसो ठूलो ल फर्म इन्टेसा पाउलोले कब्जा गरेर राखेको। बल्ल तल्ल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले 'फ्रेसफिल' नामको ल-फर्म भेट्टायो।
त्यसपछि कानुनी लडाइ सुरु भयो।
सीएमसीले हालेको मुद्दाको प्रतिवादी बनाइएको सूचना इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई पनि आयो। जबकी बैंक ग्यारेन्टीको मुद्दामा कानुनीरूपमा सीएमसी र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध केही पनि हुँदैन। सम्बन्ध इन्टेसासँग मात्र हुनु पर्ने हो।
इन्भेष्टमेन्टले अन्तरिम आदेश खारेज गराउन अदालत जाँदा थाहा भयो- सीएमसीले तनहुँविरुद्ध 'फ्रड' गरेको भनेर मुद्दा हालेको रहेछ। त्यसको आधारमा पैसा भुक्तानी नदिनु भनेर अन्तरिम आदेश जारी भएको रहेछ।
'हामीलाई काम नदिइ तनहुँले अन्याय गर्यो। हामीलाई केही पनि पैसा दिएको छैन,' सीएमसीले हालेको मुद्दाको व्योहोरामा उल्लेख छ। बैंक ग्यारेन्टी विषयमा सर्त अनुसार काम हुन्छ, पैसा भुक्तानी रोक्नका लागि 'फ्रड' को मुद्दा हाल्नु पर्ने हुन्छ। सीएमसीले त्यही गरेको थियो।
तर यहाँ अवस्था भने फरक थियो। सीएमसी काम गर्न नसकेपछि भागेको थियो। 'फ्रडुलेन्ट' भनेपछि यो मुद्दामा तनहुँ हाइड्रो पनि जोडियो। 'फ्रड' को विषय स्थापित हुँदा तनहुँको भविष्य पनि बिग्रिन सक्ने अवस्था थियो।
'उर्जा मन्त्री, विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक, तनहुँ परियोजना प्रमुख सबैलाई हामीले भेट्यौं,' पाण्डेले सुनाए, 'हामीजस्तै उहाँहरु पनि चिन्तित हुनुभयो। देशको पैसा डुब्न दिनु हुँदैन भनेर उहाँहरुले ठूलो साथ दिनु भयो।'
फ्रडको केसमा जोडिएपछि तनहुँ परियोजनाको ब्यवस्थापन पनि इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगै मुद्दा लड्न तयार भयो। बैंकले नै वकिलको ब्यवस्था गरिदियो। मंसिर तेस्रो साता पहिलो बहस भयो। यसको २/३ हप्तामा फैसला आउने त्यहाँको चलन छ। फैसला पुस १५ मा आयो। फैसला त आयो तर बैंकको विपक्षमा।
अन्तरिम आदेश दिने न्यायाधीशकै इजलासमा अर्को सुनुवाइ भएको थियो। एउटै न्यायाधीश परेकाले विपक्षमा फैसला आएको बैंक ब्यवस्थापनको बुझाइ थियो। बैंक रोकिएन। उसले फेरि माथिल्लो इजलासमा अपिल गर्यो। यो इजलास भने तीन जना न्यायाधीशको हुन्छ।
अपिल त भयो तर कोभिड-१९ का कारण इटाली अस्तब्यस्त भयो। हजारौ मान्छे मरे। अर्थतन्त्र ठप्प भयो। प्रशासन पनि रोकियो।
'हामी दबाबमा थियौं। पैसा ल्याउनै पर्ने थियो। तर कोभिडले सबै कुरा रोकिएको थियो,' पाण्डेले सुनाए, 'कोभिडका कारण एउटा सहजीकरण भयो त्यहाँबाट- अदालत जानु नपर्ने।'
बैंकको पक्षका वकिलले आफ्नो धारणा लेखेर अदालतमा पेश गरे। अर्को पक्षले पनि आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्यो। दुवै पक्षको बहस नोट पढेपछि अदालतले १५ महिनापछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई न्याय गर्यो।
३४ वर्षको करियरमा आइलागेको सबैभन्दा ठूलो दबाबबाट प्रमुख कार्यकारी पाण्डे मुक्त भए।
'२१ पेजको फैसला छ। हरेक बुँदामा ग्यारेन्टी के हो भन्ने कुरा ब्याख्या गरिएको छ। सानो सानो कुरा ब्याख्या गरिएको छ। पैसा फिर्ता गर्नै पर्छ भन्ने आदेशमा स्पष्ट ढंगबाट लेखिएको छ,' पाण्डेले सुनाए। बैंकले सहज रूपमा पाउनुपर्ने पैसामा मुद्दामामिला गरेर रोकाएको भन्दै अदालतले सीएमसीबाट १० हजार डलर क्षतिपुर्ति भराउने पनि फैसला गरिदिएको छ।
हात नपरुन्जेल तनावमा
बैंकले मुद्दा जित्यो। मुद्दा जिते पनि पाण्डेको छटपटी सकिएन। मुद्दा जितिएकै दिन अघिल्लो मंगलबार इन्भेष्टमेन्टले इन्टेसालाई पैसा पठाउनु भनेर 'नोटिस' पठायो। इन्टेसाले अर्को दिन बुधबार हामी हेरेर २/३ वर्किङ डे मा पैसा पठाउँछौं भनेर खबर गर्यो।
पहिले पनि सजिलै भुक्तानी गर्नु पर्ने पैसा नदिएको इन्टेसासँग इन्भेष्टमेन्ट आश्वस्त हुन सकेन। त्यसपछि फेरि बैंकले इन्टेसालाई दुई/तीन वटा 'रिमाइन्डर' पठायो। गत १६ तारिखको दिन इन्टेसाले सन्देश पठायो- 'पैसा आउँछ। हामी यहाँ तयारी गरिरहेका छौं।'
सिइओ पाण्डेको छटपटी कायमै छ। उनले किन ढिला गरेको भनेर आफ्नो स्थानीय वकिललाई बुझ्न लगाए। उनीहरुले 'सबै क्लियरेन्स भइसकेको छ, पैसा केही दिनभित्रै आउँछ' भनेर खबर गरे।
'उनीहरुले जति सम्झाए पनि डर कहाँ भाग्छ र ! पैसा नआउन्जेलसम्म डर त हुने रहेछ। पहिले पनि दिने भन्दाभन्दै रोकिदियो। त्यसैले डर भयो। वकिलहरुले अब माथि (अर्को अदालत) जाने आधार छैन भनेर भनिरहेका थिए। तैपनि हामीलाई डर त हुने नै भयो,' पाण्डेले आफ्नो छटपटी सुनाए, 'मुद्दा जितेकोमा खुसी त भइयो तर पैसा नआउन्जेलसम्म ढुकढुक भइरह्यो।'
मंगलबारको दिन दिउँसो सानो मेल आयो। नेपालको समय अनुसार साँझ साढे ६ बजे।
युरोको ग्यारेन्टी अहिले पठाउँछौं। नेपाली रुपैयाँ केही समय (केही घण्टाभित्रै) पठाउँछौं भन्ने मेलमा उल्लेख थियो। बैंकले ८५ करोड १४ लाख १६ हजार रुपैयाँ र ८७ लाख ४९ हजार युरो (एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ हाराहारी) ग्यारेन्टी दिएको थियो।
नेपाली रुपैयाँको ग्यारेन्टीमा विनिमय दरको कुरामा केही विवाद उत्पन्न भयो। १५ महिना अगाडि क्लेम गर्दा डलरको भाउ १११ रुपैयाँ थियो। अहिले १२१ रुपैयाँ छ। पछिल्लो क्लेम भने बैंकले अहिलेको बिनिमय दर १२१.१० रुपैयाँ दावी गरेर पठाएको थियो। इन्टेसाले भने राष्ट्र बैंकको रेट १२१.३४ रुपैयाँ अनुसार पठाउँछौं भन्यो।
राष्ट्र बैंकको रेट भनेको इन्डिकेटिभ रेट हो। सबै बैंकको रेटबाट एभरेज निकालिन्छ। त्यसैले त्यो रेट म मान्दिन। हामीलाई १२१ रुपैयाँ १० पैसाका दरले पठाउ भनेर हामीले दाबी गर्यौं,' पाण्डेले भने, 'इन्टेसाले १२१.१० रुपैयाँमै पैसा पठायौं भनेर मेल पठायो। ब्यालेन्स चेक गर्दा हामीले भने अनुसार नै पैसा आएको देखियो।'
नौ करोड नोक्सान
बैंकको पैसा उठाउनका लागि राष्ट्र बैंकले पनि राम्रै सहयोग गरेको थियो। १५ महिनादेखि एक पैसा नोक्सानी ब्यवस्थापन गर्न लगाएको थिएन। परराष्ट्र, अर्थ मन्त्रालयबाट पनि सहयोग गरिएको थियो। गभर्नरले पनि मौखिक/लिखित दुवै रूपमा इटालीसँग आग्रह गरिरहेका थिए।
'मुद्दा जित्छौं भन्ने त थियो। तर कहिले भन्ने प्रश्न थियो। अहिले नजितेको भए उच्च अदालतमा जानु पर्थ्यो। यो हाम्रो लागि निक्कै खर्चिलो मुद्दा भयो,' उनले भने।
बैंकले 'लिगल फी' मात्र साढे ४ करोड रुपैयाँ बुझाउनु पर्यो। यो मुद्दामा बैंकले ९ करोड जति अपरच्युनिटी लस (अवसर जोखिम) ब्यहोरेको छ। युरो सापटी लिएको खर्च, नेपाली रुपैयाँको ब्याज आम्दानीलगायत गरेर बैंकलाई कुल ९ करोड नोक्सानी भएको हो।
'यसले मलाई साह्रै पोल्छ। पैसा त्यही बेला आएको भए नौ करोड फाइदा हुन्थ्यो हामीलाई,' ज्योतिले भने।
अरुलाई शिक्षा
थुप्रै बैंकहरु सीमएसीलाई आफ्नोमा ल्याउने प्रयासमा लागेका थिए। चर्को प्रतिस्पर्धा गरेर ल्याएको सीएमसीको पैसा डुबेपछिको क्षण सम्झँदै पाण्डे भन्छन्- 'त्यत्रो मेहेनत गरेर ल्याइयो। बेकारमा हामीलाई नपरेको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने भयो।'
तर सीएमसीबाट नेपाली बैंकहरुले धेरै सिक्नु पर्ने उनी बताउँछन्।
दुई/दुई अर्बको जोखिम किन लिएको भनेर पनि प्रश्न उठे। २/३ वटा बैंक सेयर गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुरा पनि आयो। 'अन-कन्डिसनल ग्यारेन्टी भएकाले २ अर्ब ठूलो रकम थिएन। इटालीको दोस्रो ठूलो बैंक थियो। तैपनि हामीले दुःख पायौं,' उनले भने।
उनका अनासर, नेपाली बैंकहरुले कमिसनमा कार्टेलिङ गर्नु हुँदैन, तर कमिसनमा एकदमै लचक पनि हुनु हुँदैन।
'हामी बाहिर जाँदा डेढ दुई प्रतिशत तिर्नु पर्छ। हामी भने ०.२५ प्रतिशत ०.५ प्रतिशतमै काम गरिदिन्छौं। हामीले जोखिम उठाउने हो भने कमिसनमा पनि कस्न जरुरी छ,' उनले भने, 'एउटा बैंकमा महँगो लागे अर्को बैंकमा जान्छ। जहाँ गए पनि दर एउटै पाएपछि उसले काम गर्नै पर्छ। त्यसैले आफ्नोमा ल्याउन होडबाजीमा कमिसन दर धेरै कम गर्नु हुँदैन। जोखिम लिने तर केका लागि?'
अहिले ब्याज आम्दानी सुक्दैछ। त्यसैले यस्ता विविध ब्यापार गर्नु पर्ने बाध्यता बैंकहरुलाई छ। यसको पनि कमिसन दर घटाउँदा कसैलाई फाइदा नहुने पाण्डेले सुनाए।
फेरि पनि एजिएमको प्रश्नले घोच्छ
बैंकिङ जोखिमको ब्यवसाय हो। हजारौंको संख्यामा ऋणहरु दिँदा एक-दुई वटा ऋण बिग्रिन सक्छ। असल नियतले काम गर्दा गर्दै पनि समस्या आउन सक्छ।
'यो बिग्रिएको मात्र हेर्ने की यत्रो वर्षदेखि लाभांश दिएको पनि हेर्ने?,' पाण्डेले प्रश्न गरे, 'मैले हरेक वर्ष ४० प्रतिशतभन्दा बढि लाभांश दिने गरी काम गरेँ। तर मेरो कहिले पनि यो अनुपातमा तलब त बढेन। एक वर्ष केही समस्या भयो भने मलाई गाली गर्न मिल्छ?'
यत्रो वर्ष राम्रो गरिरेहको बैंकलाई यसपाली के भएछ भनेर सेयरधनीले पनि सोच्नु पर्ने उनले बताए।
'यत्रो वर्षदेखि मैले मेहेनत गरेको छु। रातदिन नभनेर काम गरेको छु। त्यो भनेको तलबका लागि मात्र त होइन,' उनले भने, 'बैंक राम्रो बनाउन र सेयरधनीको लाभांशको लागि हो नि। १७ वर्ष राम्रो गर्दा एक वर्ष लाभांश कम भयो भन्दैमा प्रश्न उठाउनु ठीक हो?', उनले प्रश्न उठाउने माथि नै प्रश्न तेर्स्याए।
