प्रश्न उठाएजस्तो के बैंकका कर्मचारीको तलब निक्कै धेरै छ?बैंकर संघ अध्यक्ष भुवन दहालको लेख

भुवन दहाल
२०७७ जेठ २८ गते ०८:४९ | Jun 10, 2020
प्रश्न उठाएजस्तो के बैंकका कर्मचारीको तलब निक्कै धेरै छ?बैंकर संघ अध्यक्ष भुवन दहालको लेख



नेपाल सरकारको कर्मचारीको भन्दा पनि कम देखिएको छ। मैले सोचेको भन्दा तथ्य पूर्णतः फरक देखिन्छ। त्यसैले, मैले साथीहरुलाई यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भन्दा पहिले एउटा स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित गरौँ भनेको छु, ताकी हामीलाई कसैले औंला ठड्याउन नपाओस्।

Tata
GBIME
Nepal Life

कोभिड-१९ ले औद्योगिक, ब्यापारिक तथा अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रका बारेमा छलफल गर्न संसदको अर्थसमितिले केही साताअघि नेपाल बैंकर्स संघलाई डाकेको थियो। छलफलमा बैंकहरुले धेरै नाफा गरेको, ऋणीसँग ब्याज धेरै लिएको विषय त उठे नै, बैंकका कर्मचारी त्यसमा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको तलब बढी भएको प्रसंग उठेको थियो।

बैंकरको तलब सुविधाका बारेमा प्रश्न अहिले मात्र होइन निक्कै अघिबाट उठ्न थालेको हो।  त्यसैले तलबमा एउटा सीमा लगाउनु पर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन नै जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनपछि पनि बैंकरको (खासगरी प्रमुख कार्यकारीको) तलब बढी भएको गुनासो बारम्बार उठ्ने गरेको छ। के साँच्चै तलब बढी छ ?

हामी सबैलाई के थाहा छ भने- पारिश्रमिक वा तलब भनेको माग र आपूर्तिको आधारमा निर्धारण हुने विषय हो। बैंकर वा अन्य कसैको तलब पनि यही आधारमा निर्धारण हुने हो। यदि मैले बढी तलब मागेँ तर त्यही काम अर्को मान्छेले मभन्दा थोरै तलबमा गर्छ भने, किन कसैले मलाई नियुक्त गर्छ र ? कुनै पनि क्षेत्रको तलब वा सेवा तथा वस्तुको मुल्यको बारेमा हुने छलफललाई  अन्यथा लिनु हुन्न। तर बैंकरको तलब धेरै भएकाले बैंकहरुको आधार दर बढी छ, कर्जाको ब्याजदर बढी छ भन्ने कुरा तथ्यसंगत छैन। सबै बैकरले तलब नलिइ  काम गर्ने हो भने पनि आधारदर ०.७५ प्रतिशत हाराहारीले मात्र घट्छ। 

अचानोको पीर खुकुरीलाई थाहा हुँदैन
कुनै पनि रोजगारदाताले किन कसैलाई बढी तलब दिन्छ ? उसले काम अनुसारकै माम दिने त हो। बैंकका कर्मचारी कति घण्टा काम गर्छन् ? कति खट्छन् ? उनीहरुको पीडा त उनीहरु र उनीहरुको परिवारलाई बढी थाहा छ। अचानोको पीर खुकुरीलाई थाहा हुन्छ र ?

म सरकारी जागिर खाँदा अपवाद बाहेक ५ बजेसम्म अफिसबाट हिँड्थे भने बैंकमा जागिर खाएपछि अपवाद बाहेक उज्यालोमै घर पुगेको छैन। बैंकरलाई टाइमलाइन सहितको टार्गेट दिएको हुन्छ, जसको प्राप्तिका लागि साँझ/बिहान, शनिबार वा अन्य छुट्टीको दिन नभनी खट्नु पर्छ।

अन्य क्षेत्रभन्दा बढी छ ?
अन्य क्षेत्रको भन्दा बढी तलब बैंकका कर्मचारीले लिन्छन् भन्ने कुरा हामीले बुझाउन नसकेकै हो। त्यसैले म बैंकर्स संघमा अध्यक्ष हुने बित्तिकै बसेको हाम्रो पहिलो बैठकले एउटा समिति नै गठन गरेर बैंकहरुको नाफा, कर्जाको ब्याजदर, ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड), तलब आदि विषयको अध्ययन गरेका छौं। यसको मतलब के हो भने, यदि हामी कहीँ कतै गलत छौं भने हामी सच्चिनु पर्छ,यदि गलत छैनौं भने यथार्थ बजारलाई बताउनु पर्छ। 

यो समितिमा रहनु भएका हाम्रा साथीहरुले ठूला संस्थाहरु नेपाल दुरसंचार, नेपाल राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, नेपाल सरकारको कर्मचारीको पारिश्रमिकको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुभएको छ। प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्नु भएको छ। यो प्रतिवेदन अनुसार, प्रति कर्मचारी कुल खर्च वाणिज्य बैंकको सबैभन्दा कम छ।

नेपाल सरकारको कर्मचारीको भन्दा पनि कम देखिएको छ। मैले सोचेको भन्दा तथ्य पूर्णतः फरक देखिन्छ। त्यसैले, मैले साथीहरुलाई यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भन्दा पहिले एउटा स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट प्रमाणित गरौं भनेको छु, ताकी हामीलाई कसैले औंला ठड्याउन नपाओस्।

बैंकका तलका कर्मचारी शोषणमा छन् ?
प्रमुख कार्यकारीहरुले तलका कर्मचारीलाई एकदमै शोषण गरेका छन्, खाली प्रमुख कार्यकारीले मात्रै बढी तलब खाए भन्ने आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। के यो देशमा ऐन कानुन छैन र कसैले कसैलाई शोषण गर्नलाई ? नेपालका नेकपा, नेका तथा जनता समाजवादी तीनवटै प्रमुख पार्टीहरु समाजवादी पार्टीहरु हुन्। उहाँहरुले श्रम ऐन बनाउनु भएको छ। 

नेपाल सरकारले प्रचलित श्रम कानुन अनुरूप न्युनतम पारिश्रमिक तोकेको छ। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंकले २०६७ सालमा प्रमुख कार्यकारीको अधिकतम तलबको सीमा तोकेको छ। राष्ट्र बैंकले तोकेको भन्दा बढी तलब खाए पनि कारबाही हुन्छ, न्युनतम तलब नदिए पनि कारबाही हुन्छ। यहाँ कहाँबाट कसलाई शोषण भएको छ र ? कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्नु अपराध हो र ? 

हामी लोकतान्त्रिक समाजमा छौं। बैंकिङ क्षेत्रमा सुशिक्षित ब्यक्तिहरु काम गर्छन्। उनीहरु के शोषित महसुस गरेर काम गर्छन् ? तैपनि कुनै बैंक राज्यको पारिश्रमिक सम्बन्धि कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गर्छ भन्ने प्रमाण प्राप्त भएमा हामी आफैं (बैंकर संघ) उनीहरुलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गर्छौं।

प्रमुख कार्यकारीको तलब आकर्षक भयो भने अन्य कर्मचारीलाई पनि मेहेनत गरेर म त्यहाँ पुग्छु भन्ने प्रेरणा मिल्छ। प्रमुख कार्यकारी वा प्रमुख ब्यक्ति नै प्रेरित भएन भने त्यो संस्थाको हालत कस्तो होला ? यदि कर्मचारीको तहगत जिम्मेवारी अनुरुप न्यायोचित तलब भएन, तलबको अन्तर थोरै भयो भने माथिको मान्छेमा उत्प्रेरणा हुँदैन। त्यसैले संस्थामा गलत र अनैतिक काम गर्न प्रोत्साहन मिल्छ। कतिपय कार्यालयमा कार्यालय समयमा बैठक गर्ने, माइन्युटमा बिहान बेलुकाको समय लेखेर भत्ता खाने, विदेश भ्रमणमा जान मरिहत्ते गर्ने प्रचलन छ भनेर हामी सञ्चार माध्यममा पढिरहेका हुन्छौं। प्रमुख कारण कम तलब, माथिल्लो र तल्लो तहको तलबको साँघुरो अन्तर नै हो।

तलब निर्धारण
नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामै राम्रोमा पर्छ। यसको प्रमुख श्रेय राष्ट्र बैंकलाई जान्छ। नेपालका नियामक निकायहरुमध्ये राष्ट्र बैंक एकदमै अग्रणी छ। मैले बैंकमा जागिर खाएको झन्डै ३० वर्ष भयो, काम गर्नका लागि राष्ट्र बैंकका कसैले पनि एक पैसा मागेको सम्झना छैन। कोही कोही आर्थिक रूपमा भ्रष्ट व्यक्ति छन् भने ती अपवाद मात्र हुन्। 

राष्ट्र बैंकले राम्रा व्यक्ति 'हायर' गर्छ, राम्रो परिश्रमिक दिन्छ, राम्रो तालिम प्रदान गर्छ। त्यसैले यो व्यवसायिक नियामक हुन सकेको छ। यस्तो संस्थाले बैंकिङ सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अध्ययन गरेर प्रमुख कार्यकारीको तलब सम्बन्धि निर्देशन जारी गरेको छ, तलबको सीमा निर्धारण गरेको छ। यति हुँदाहुँदै बैंक वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले किन प्रमुख कार्यकारीलाई बढी तलब दिन्छ होला र ? 

२७ वटा वाणिज्य बैंकहरुको कुल सम्पत्ति गत चैतमा ३९ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ थियो। अर्थात कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा पनि बढी। यति ठूला संस्थाहरुको नेतृत्व गर्नेले वर्षको एक/डेढ करोड कमाउनु अधिक हो र ? काठमाडौंमा अहिले जग्गाको भाउ हेर्‍यो भने प्रमुख कार्यकारीको ४ वर्षको कमाइले एउटा राम्रो ठाउँमा घर बनाउन पनि गाह्रो छ। 

नेपाल वायु सेवा निगमले राम्रो नगर्ने, सरकारी स्कुल राम्रो नहुने, सरकारी अस्पताल, सरकारी विभिन्न संस्थाहरु ठिकै मात्र चलेका छन्। तैपनि सरकारी बैंकहरु अहिले निजी क्षेत्रका बैंकहरुसँग राम्ररी प्रतिष्पर्धा गरिराखेका छन्। यो के कारणले सम्भव भयो ? 

प्रमुख कारण, मातहतका कर्मचारीलाई पनि काम गर्न प्रेरित हुने तथा प्रमुख कार्यकारीको तलब पनि राम्रो हुनुले भएको हो। अहिले भ्रष्टाचार सम्बन्धि प्रतिवेदन हेर्‍यौं भने, हाम्रो देशको अवस्था खस्किँदो छ। तैपनि नेपालका सरकारी बैंकहरुमा भ्रष्टाचारका कुरा हामी सुन्दैनौ। माथिल्ला तहका व्यक्तिहरु भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको हामीले धेरै वर्षदेखि सुनेकै छैन। मातहतका कर्मचारीलाई पनि काम गर्न प्रेरित हुने तथा माथिका व्यक्तिलाई पनि प्रोफेसनल हिसाबले संस्थाको नेतृत्व गर्न प्रेरित हुने पारिश्रमिक दिनु पर्छ, जुन कुरा वित्तीय क्षेत्रमा छ। 

प्रमुख कार्यकारीको तलब आकर्षक भयो भने अन्य कर्मचारीलाई पनि मेहेनत गरेर म त्यहाँ पुग्छु भन्ने प्रेरणा मिल्छ। प्रमुख कार्यकारी वा प्रमुख ब्यक्ति नै प्रेरित भएन भने त्यो संस्थाको हालत कस्तो होला ? यदि कर्मचारीको तहगत जिम्मेवारी अनुरुप न्यायोचित तलब भएन, तलबको अन्तर थोरै भयो भने माथिको मान्छेमा उत्प्रेरणा हुँदैन। त्यसैले संस्थामा गलत र अनैतिक काम गर्न प्रोत्साहन मिल्छ। कतिपय कार्यालयमा कार्यालय समयमा बैठक गर्ने, माइन्युटमा बिहान-बेलुकाको समय लेखेर भत्ता खाने, विदेश भ्रमणमा जान मरिहत्ते गर्ने प्रचलन छ भनेर हामी सञ्चार माध्यममा पढिरहेका हुन्छौं। प्रमुख कारण कम तलब, माथिल्लो र तल्लो तहको तलबको साँघुरो अन्तर नै हो।

त्यसैले सरकारी बैंकजस्तै अन्य सरकारी निकायहरुमा पनि थोरै तर राम्रा कर्मचारी हायर गर्ने, राम्रो पारिश्रमिक दिने र प्रविधिमा जोड दिने हो भने नेपाल संसारकै एउटा धनी राष्ट्र बन्न सक्छ। जबसम्म कर्मचारीलाई गाँस, बास र कपासको राम्रो बन्दोबस्त गर्न सकिँदैन, सुशासन किताबमा लेख्ने नारा मात्र हुन्छ। भ्रष्टाचार पनि बढ्छ, देशको विकास धिमा पाराले अहिलेकै गतिमा मात्र हुन्छ।

तलब र भ्रष्टाचारको सम्बन्ध
तलबका साथसाथै पुरस्कार र दण्ड प्रणाली प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। कार्य सम्पादन मूल्यांकन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनु पर्छ। तलबलाई कार्य सम्पादनसँग जोडनु पर्छ। 

म बैंकिङमा आउनुअघि संसद सचिवालयको स्थायी जागिरे थिएँ। म काम गर्ने विभागमा ७/८ जना थियौं। त्यो काम गर्न (अहिले मैले काम गर्ने बैंकसँग तुलना गर्ने हो भने) २/३ जनाभन्दा बढी कर्मचारी चाहिँदैन थियो। यदि सरकारी कार्यालय पनि चुस्त र प्रविधिमैत्री बनाउने हो भने सरकारले राम्रो पारिश्रमिक दिन सक्छ। 

उत्प्रेरित सरकारी कर्मचारीले नागरिकलाई राम्रो सेवा तथा सम्मान दिन्छन्। फलत: देशमा भ्रष्टाचार कम हुन्छ, निजी क्षेत्र प्रोत्साहित भई रोजगारीका धेरै अवसर सिर्जना हुन्छन् र यो देश साँच्चिकै प्रगतिको पथमा लम्किन्छ। कम पारिश्रमिकका कारण आफ्नो काम बाहेक अन्यत्र ध्यान दिनु पर्ने कर्मचारीबाट देशमा चमत्कार हुन्छ भन्ने आशा गर्नु टमाटर रोपेर स्याउ फलाउन खोज्नु जस्तै हो। सिंगापुरजस्तो साधन स्रोत नभएको देश कसरी सम्पन्न देश भयो भनेर हेरे पुग्छ।

अबको बाटो
राजनीति देशको प्रधान नीति हो। हाम्रो अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वले हामीलाई संघर्ष गरेर राजनीतिक तथा आर्थिक स्वतन्त्रता दिनुभएको छ। उहाँहरु प्रति हामीले हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्नुपर्छ। अहिलेको राजनीतिमा धेरै गुट, उपगुट, जालझेल, ढाट् कुरा आदि देख्छु। आफ्नो पार्टी भित्र त न्याय गर्न नसक्नेले जनतालाई न्याय दिनुहुन्छ भनेर कल्पना गर्न गाह्रो छ। अपवाद बाहेक राम्रो व्यक्ति नियुक्ति नहुने, राम्रो होइन हाम्रो हेर्नेबाट हामीले धेरै आशा गर्न सक्दैनौं। इमान्दार व्यक्ति राजनीतिमा टिक्नै सक्दैन। 

मैले भेटेसम्म राजनीतिक नेतृत्वलाई अहिलेको पाराले घिस्रेर मात्र विकास हुन्छ, भ्रष्टाचार पनि कम हुँदैन र हामी सधै भिखारी नै रहन्छौं भन्ने गरेको छु। उहाँहरुको इच्छा सकारात्मक भए पनि पृष्ठभूमि, अनुभव आदि कारणले आर्थिक फड्को मार्ने साहसी निर्णय गर्न सक्नु हुन्छ भन्ने कुरामा शंका लाग्छ।

सरकारी शैक्षिक, स्वास्थ्य संस्थामा आमूल सुधार, जग्गाको भाउको रेसनलाइजेसन(सान्दर्भिकता), अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यको रेसनलाइजेसन र सरकारी कर्मचारीको पारिश्रमिक आर्कषक बनाउनु पर्छ, जसले सुशासन ल्याउन सहयोग गर्छ। भ्रष्टाचार नगर्ने वातावरण बनाउने हो भने पारिश्रमिक सम्मानजनक र राम्रो हुन जरुरी छ। उत्पादकत्व वृद्धि गरेर सबैको तलब बढाउनु पर्छ।  त्यसैले यहाँ बैंकले मात्र (बढी पाउँछन् भन्ने गरिन्छ) होइन, अनावश्यक खर्च कटाएर सरकारी कर्मचारीको हातमा पर्ने तलव पढाउनु पर्छ।