लकडाउनले दुई महिनादेखि नेपाल मात्र हैन, लगभग विश्व नै बन्द छ । आर्थिक गतिविधि ठप्पजस्तै छ । आम्दानी शुन्यप्रायः छ, तर खर्च भने रोक्न सक्ने अवस्थामा छैन । श्रमिकलाई पारिश्रमिक दिनैपर्ने बाध्यता छ, घरभाडा छुट हुँदैन, विद्युत्, पानीको महसुल तिर्नु परिरहेको छ । ठूलाठूला मेसिन उपकरणको ह्रासकट्टी जारी छ । खर्च मात्र बढ्दै जाँदा निश्चित रूपमा कारोबारमा घाटा हुन्छ । 

यो घाटाको परिणामले मालिक टाट पल्टिने मात्र हैन, श्रमिकको अवस्था पनि जिउनु न मर्नु भइरहेको छ । यस्तो अवस्थाबाट पार पाउने विभिन्न उपायमध्ये यतिखेर कर छुटको विषय प्रखररूपमा उठेको छ । 

सरकार पनि यतिबेला नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तरखरमा छ । त्यसैले यो बजेटप्रति उद्योगी व्यवसायीको ठूलो आशा छ । कोरोना महामारीका कारण थिलथिलो बन्दै गएको उद्योग व्यवसायका लागि करमा कसिएको गाँठो सरकारले केही खुकुलो गरिदिने उनीहरुले अपेक्षा गरेका छन् । तर प्रश्न उठछ, सरकारले करमै छुट दिने हो भने राज्य संचालनका लागि चाहिने खर्च कहाँबाट जुटाउने ? 

राज्य चल्ने भनेकै कर असुलीबाट हो । जहाँ कर असुली हुँदैन, राज्य चलाउने पैसा हुँदैन र चालु तथा पुँजीगत खर्च गर्न कठिन हुन्छ । राज्यले नागरिकका लागि लोककल्याणकारी कार्य गर्न सक्दैन । 

तर अर्को पक्ष पनि छ, यही करको भारले नागरिक थलिएका होलान् । उनीहरुको जीवनयापनमै पनि प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुनसक्छ । वा, करकै कारण व्यवसाय बन्द हुने र नयाँ व्यवसाय खुल्न नसक्ने अवस्था छ कि ?

त्यसकारण करको दुवै कोणबाट गम्भीर र विवेकपूर्ण बहस हुनु आवश्यक छ । कर छुट माग्नेले पनि 'किन माग्ने' भन्ने प्रष्ट्याउनु आवश्यक छ भने दिनेले पनि विवेकशील निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

व्यवसायमा कोरोना कहर र करबाट राहतको सम्बन्धमा विश्लेषण गर्दा दुई कोणबाट हेरिनुपर्छ । पहिलो, हाल भइरहेका व्यवसाय सदाका लागि बन्द हुन नदिई पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन के के गर्ने ? दोस्रो, आर्थिक रुपमा थला परेका व्यवसायीलाई यस्तो परिस्थितिबाट पार पाएपछि आँट र हौसला दिई नयाँ व्यवसाय स्थापनाको वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने ?

पहिलो कोणकै कुरा गरौं । लकडाउनले धेरै व्यवसाय सधैंका लागि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । व्यवसाय बन्द हुँदा व्यवसायीलाई क्षति हुन्छ नै, त्योभन्दा ठूलो क्षति राज्यलाई हुन्छ । त्यसकारण व्यवसायलाई बचाइराख्न कसिलो कर कानूनमा केही संसोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

कर्पोरेट कर छुट हैन, 'लस क्यारी ब्याकवार्ड' को सुविधा
कोरोनाका कारण प्रत्यक्ष मारमा परेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले व्यवसायको नाफामा लाग्ने कर (कर्पोरेट कर) मा छुट मागिरहेका छन् । नाफा नभएको अवस्थामा यो कर तिर्नुपर्दैन । जब कुनै प्रतिष्ठान नाफामा जान सक्दैन भने नाफामा कर तिर्नुपर्ने प्रश्नै उठ्दैन । त्यतिमात्र हैन, अहिले हुने खुद नोक्सानीलाई लगातार आगामी सात आर्थिक वर्षसम्म प्राप्त हुने नाफाबाट घटाएर बाँकीमा मात्र त्यसबेला कर तिर्दा पुग्छ । यसलाई 'लस क्यारी फरवार्ड' भनिन्छ । यो सुविधा हाम्रो कर कानूनमा छँदैछ । 

त्यसैले, कुनै व्यवसाय चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा कमाएको नाफाबाट र चैतपछिको नोक्सानी धानेर पनि नाफामा जान सक्छ भने आयकर त बुझाउनै पर्छ । 

तर, कारोनाको असर यकिन गर्न सकिने अवस्था पनि छैन । यो वर्ष आठ महिनाको नाफाको कारणले जेनतेन नाफामा गएको सो प्रतिष्ठान आगामी वर्ष ठूलो घाटा भएर टाट पल्टिन पनि सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा पनि हेर्नुपर्ने राज्यले नै हो । यसैले, चालु आर्थिक वर्ष नाफा भए, नाफामा कर तिर्ने र आगामी वर्ष घाटा हुने भए चालु आर्थिक वर्षको नाफाबाट नोक्सानी कटाउन दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । करको भाषामा यसलाई 'लस क्यारी ब्याकवार्ड' को सुविधा भनिन्छ । 

तर 'क्यारी ब्याकवार्ड' को सुविधा कुन उद्योग व्यवसायलाई दिने-नदिने भन्ने चाहिँ स्पष्ट हुर्नुपर्छ । राष्ट्र बैंकले ब्याज छुट पाउने उद्योग व्यवसाय भनेर वर्गीकरण गरेजस्तै सरकारले यो सुविधा दिने क्षेत्र तोक्नु जरुरी हुन्छ । अहिले कोरोनाबाट सबैभन्दा प्रभावित पर्यटन क्षेत्र भएकाले कम्तिमा होटल र एयरलाइन्स क्षेत्रलाई यो सुविधा दिनु उपयुक्त हुन्छ । 

मझौला र साना व्यवसायीलाई संरक्षण  
कोरोना र लकडाउनको प्रत्यक्ष मारमा पर्नेमा मझौला र साना व्यवसायी पनि हुन् । आयकर ऐनले वार्षिक २० लाख रुपैयाँभन्दा कम कारोबार हुनेलाई 'साना’ र २० देखि ५० लाखसम्म कारोबार हुने व्यवसायलाई 'मझौला’ मान्ने गरेको छ । सानाले वार्षिक दुई हजार पाँच सयदेखि सात हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म कर बुझाउनुपर्छ । मझौलाले कुल कारोबार रकमको ०.७५ प्रतिशत (क्यास कारोबार गर्नेले मात्र ०.२५ प्रतिशत) कर बुझाउनु पर्छ । यो दर निकै चर्को हो । 

यस्तो विषम परिस्थितिमा व्यवसायीलाई यति धेरै कर बुझाउन कठिन पर्नसक्छ । त्यसले सरकारले पूर्वानुमानित कारोबारमा लाग्ने करमा छुट दिए मझौला र साना व्यवसायीको पुनरुत्थानमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । 

डेमुरेज र सरकारी जरिवाना खर्च लेख्न छुट     
आयकर ऐनले सरकारी जरिवाना र भन्सार यार्डमा लाग्ने ‘डेमुरेज चार्ज’ लाई खर्चको रुपमा लेखांकन गर्न दिँदैन । लकडाउनले गर्दा उद्योगी व्यवसायीले एकातिर जरिवाना र डेमुरेज पनि तिर्नु परिरहेको छ भने अर्कोतिर सो खर्चमा पनि कर तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । 

यसबाट कतै न कतै उद्योगी व्यवसायी मारमा परेका छन् । यसलाई सरकारले आयकर प्रयोजनका लागि खर्च लेख्न मिल्ने गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले यस्तो सुविधा पाँच वर्षअघिको महाभूकम्पपछिको वर्ष पनि उपलब्ध गराएको थियो । 

विशेष उद्योगको छुट नखोस्ने 
आयकर ऐनमा विशेष उद्योगले वर्षैभरि अर्थात् बाह्रै महिना तोकिएको संख्याका कर्मचारीलाई रोजगारी दिएमा व्यवसायको नाफामा लाग्ने करमा केही अंश छुट दिने व्यवस्था छ । 

कोरोनाका कारण यतिबेला धेरै उद्योगले कर्मचारी कटौती गरिरहेका छन् । केही कटौती गर्ने प्रक्रियामा छन् । कर्मचारी कटौतीपछि आयकर ऐनले तोकेको संख्या नपुगेमा कर छुट पाइदैन । तर, बाह्रै महिना रोजगारी दिनसक्ने उद्योगले पनि लकडाउनका कारण तोकिएको सङ्ख्यामा रोजगारी दिन नसकेको अवस्था छ । 

उद्योगी एकातिर कोरोनाको मारमा छन् भने अर्कातिर छुटसमेत नपाउँदा थप धराशायी बन्न सक्छन् । त्यसकारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिना (गत फागुनसम्म) मात्र पनि तोकिएको संख्यामा रोजगारी दिएका उद्योग व्यवसायहरुलाई पनि पूर्ववत रूपमै छुट दिने गरी आयकर ऐन संसोधन गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्थाले सानै भए पनि उद्योगीलाई राहत मिल्नेछ ।  

भ्याट भुक्तानी र फिर्ता
हुनत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को भार अन्तिम उपभोक्ताले ब्यहोर्नुपर्छ, उद्योगी व्यवसायीले हैन । तर, अन्तिम उपभोक्ताबाट कर उठाएर आफूले तिरेको कर समायोजन गरी बाँकी रहेको रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व चाहिँ व्यवसायीको हो । व्यवसायीले एक महिनाको भ्याट रकम अर्को महिनाको २५ गतेभित्र बुझाउनुपर्छ । अहिले फागुनको भ्याट जेठ २५ भित्र तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

व्यवसायीका लागि भ्याट रकम पनि ठूलै हुन्छ । त्यही रकम सरकारलाई तिर्नुपरे उनीहरुसँग तरलता अभाव हुन सक्छ । त्यसैले सरकारले होटल, पर्यटन र अन्य अतिप्रभावित उद्योगका लागि भ्याट बुझाउने म्याद १२ महिनाको राखिदिन सक्छ । यसो गरे सरकारले प्रत्यक्ष राहत दिएको नदेखिए पनि सम्बन्धित व्यवसायको तरलता व्यवस्थापनमा ठूलो भुमिका खेल्नेछ । भ्याटवापतको रकम केही समय व्यवसायमै उपयोग गर्न पाए कर्मचारीको पारिश्रमिक र अन्य प्रशासनिक खर्च धान्न सक्ने अवस्था हुन्छ । 

अर्कोतर्फ, उत्पादन र पर्यटनका उद्योगले आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट करोडौं रकम भ्याट फिर्ता पाउनुपर्ने छ । तर, प्रशासनिक झन्झटका कारण करदाताले त्यस्तो रकम फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । सरकारले ‘फाष्ट ट्र्याक’ विधिबाट त्यस्तो रकम तुरुन्त फिर्ता दिने व्यवस्था गरे, तरलता अभावले बन्द हुन लागेका तथा कर्मचारीलाई तलबै खुवाउन नसकेका प्रतिष्ठानलाई केही राहत मिल्नेछ ।

अन्तःशुल्क नवीकरण शुल्क पनि चर्को छ । यो शुल्क भने उद्योगी व्यवसायीसँग तरलता अभाव भइरहेका बेला सरकारले छुट दिएर राहत दिन सक्दछ ।  

नियमित पारिश्रमिक दिने रोजगारदातालाई थप सहुलियत
यस्तो महामारीको परिस्थितिमा समेत कर्मचारी कटौती नगरी नियमित पारिश्रमिक दिने रोजगारदाता पनि छन् । सरकारले त्यस्ता रोजगारदातालाई थप प्रोत्साहित गर्नु जरुरी हुन्छ । 

त्यसैले, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भई विषम परिस्थितिमा पनि नियमित पाश्रिमिक दिने रोजगारदातालाई कर प्रयोजनका लागि पारिश्रमिकको थप २५ प्रतिशत रकम खर्च लेख्न दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो भए रोजगारदाता पनि उत्साहित हुने थिए र सामाजिक सुरक्षा कोषप्रति पनि आकर्षण बढ्ने थियो ।

कोरोनाकै कारण उद्योग प्रतिष्ठान बन्द भई रोजगारी गुमाउनेको संख्या बढ्दो छ । रोजगारी गुमेपछि पाउने अवकाश रकममा पनि कर लाग्छ । यस्तो कर रकममा पूरै छुट वा आशिंक छुट दिएर पनि श्रमिकलाई राहत दिन सकिन्छ ।

पर्यटन उद्योगका लागि विशेष व्यवस्था
पर्यटन उद्योगले आयात गर्ने मेसिनरी तथा सामग्री आयातमा भन्सार, अन्तः शुल्क, मुल्य अभिवृद्धि कर छुटको व्यवस्था गरेर तिनको पुनरुत्थानमा टेवा पु¥याउन सकिन्छ । उपभोग्य सामग्री पनि बैंक जमानतमा आयात गर्न पाउने र बिक्रीपछि मात्र भन्सार, अन्तःशुल्क तथा भ्याट भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन सके पर्यटन उद्योग चालु पुँजीको अभावमा सञ्चालनबाट बञ्चित हुनुपर्ने थिएन ।

विदेशबाट फर्किएकालाई उद्यममा प्रोत्साहन   
कोरोनाले विश्वकै अर्थतन्त्र संकटमा परिरेकाले रोजगारीका लागि विदेशिएका धेरै नेपाली स्वदेश फर्कने निश्चित छ । पाँच लाख युवा फर्किहाल्ने परिस्थितिमा रहेको प्रारम्भिक आकलन छ । यो संख्या अझ बढ्दै जानेछ । मुलुकभित्रै पनि बेरोजगारी बढ्नेछ । 

त्यसैले सरकारले युवा श्रम शक्तिको उपयोगका लागि कर कानूनमार्फत प्रोत्साहन गर्न सक्छ । त्यस्ता युवाले उद्यम (उद्योग–व्यवसाय) गर्न चाहेमा पाँच वर्षसम्म पूर्णरुपमा आयकर छुट दिएर उनीहरुलाई आँट र हौसला दिन सकिन्छ । 

यस्तै, नेपाली व्यवसायीले आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष उद्योग वा पर्यटनसँग सम्बन्धित व्यवसाय दर्ता गरी २०७८ साल चैत्र मसान्तभित्रमा संचालनमा ल्याए त्यस्ता उद्योग–व्यवसायलाई उत्पादन थालेको पाँच वर्षसम्म पूर्णरुपमा आयकर छुट दिने नीति सरकारले अघि सारे नयाँ उद्योग खोल्न निजीक्षेत्रले आँट र हौसला पाउनेछ । यस्तो व्यवस्था विद्यमान क्षमता वृद्धि गर्ने उद्योगका हकमा पनि लागु हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

र अन्त्यमा, सरकारले आउदो आर्थिक अध्यादेशमार्फत धेरै प्रकारका दरमा फेरबदल गर्न सक्छ । तर त्यसो गरिरहँदा यो बिर्सन हुन्न कि सरकार नागरिकको करबाटै संचालित हुने सर्वोच्च निकाय हो र यसले सबै प्रकारका नागरिकको संरक्षण गर्नुपर्छ ।

हुनेखानेलाई प्रोत्साहित र नहुनेलाई भरथेग पनि गर्नुपर्छ । त्यसैले सबैलाई कर छुटको सुविधा दिएर खुशी पार्ने कदम चाल्दा घातक पनि हुन सक्छ । राज्यले हुनेखाने र लकडाउनकै कारणले नाफामा गएका कम्पनीलाई पनि कर छुट दिएर खुशी पार्ने होइन । बरु, गरिब र घाटामा गएका कम्पनीको संरक्षण गर्नेतर्फ र नयाँ उद्योग व्यवसाय खोल्ने वातावरण बनाउनेतर्फ विशेष नीति अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ । 
(लेखक चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट हुन् ।)