वैदेशिक सहायता आर्थिक पुनरुत्थानमा प्रयोग गर्न दिन दाता तयार, चार खर्ब वैदेशिक सहायताको सीमा


काठमाडौं। वैदेशिक सहायताको सर्त खुकुलो पार्न दातृ निकायहरु सकारात्मक देखिएका छन्। सहायताबाट प्राप्त ऋण तथा अनुदानलाई आर्थिक पुनरुत्थानमा प्रयोग गर्न दाता निकायहरु तयार भएका हुन्।

विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र एशियाली विकास बैंक (एडीबी) लगायतका दातृ निकाय आफूहरूले नेपाललाई दिएको सहयोग कोरोनाबाट प्रभावित आर्थिक पुनरुत्थानमा प्रयोग गर्न सकारात्मक भएका हुन्।

TaTa
Riddisiddi Cement
Nepal life

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्न अब एक साता छ। बजेट निर्माणको गृहकार्यलाई अर्थमन्त्रालयले तीव्रता साथ अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्रालयका वैदेशिक महाशाखा प्रमुख सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले साउन १ गतेदेखि प्राथमिकताका नयाँ क्षेत्रमा खर्च गर्न मिल्नेगरी वैदेशिक सहायताको माग गरेको बताए। उनका अनुसार बहुपक्षीय तथा द्धिपक्षीय सहायता नयाँ शीर्षकमा प्रयोग गर्ने गरी दातृ निकायसँग छलफल भइरहेको छ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ४ खर्ब वैदेशिक सहायताको सीमा राख्ने तयारी गरेको छ। मन्त्रालयले ठूलो आकारको बजेट तयारी गरिरहेको छ। स्रोत अभाव रहेका बेला मन्त्रालयले वैदेशिक सहायतालाई दोस्रो ठूलो स्रोतको रूपमा राखेको छ।    

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दातृ निकायहरुलाई सहायताको सर्त खुकुलो बनाउन आग्रह गरेका थिए। उनले भिडियो कन्फरेन्समार्फत भएको बैठकमा दातृ निकायलाई ऋणको साँवा तथा ब्याज तिर्ने मिति सारिदिन पनि  आग्रह गरेका थिए। तरलता व्यवस्थापनका लागि ऋणको साँवा-ब्याज तिर्ने मिति सार्न आग्रह गरिएको थियो।

बहुपक्षीय दाताका रूपमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ)ले नेपाललाई २ सय १४  मिलियन (करिब २१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ)  र्‍यापिड क्रेडिट फ्यासिलिटी (आरसीएफ)को सर्त खुकुलो बनाएको  छ। कोषले सो रकम कोरोना रोकथाम तथा तरलता व्यवस्थापनमा समेत प्रयोग गर्न मिल्ने गरी सर्त खुकुलो बनाएको हो।

कोषले सहायतालाई कोरोना रोकथाम, पर्यटन व्यवसायमा परेको असर न्यूनीकरण र समग्र कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा सहयोग पुग्नेगरी खर्च गर्न मिल्ने बनाइदिएको छ। आइएमएफले गत वैशाख २४ गते नेपाललाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो।

विश्व बैंकको १६० बिलियन डलरको प्याकेज घोषणा

विश्व बैंकले १६० बिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहायता प्याकेज घोषणा गररेको छ। १०० विकासोन्मुख राष्ट्रहरुका लागि सो बराबरको प्याकेज घोषणा गरेको हो। बैंकले यो रकम अनुदान, ऋण तथा इक्विटीका रूपमा प्रदान गर्नेछ।  

यो सुविधा नेपालले पनि उपयोग गर्न सके लाभ लिन सक्ने देखिन्छ। यसअघि विश्व बैंकले दक्षिण एसियाली मुलुकलाई फाष्ट ट्रयाकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइसकेको छ। विश्व बैंकले तत्काल राहतका रूपमा नेपाललाई २९ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग घोषणा गरेको थियो।

 बैंकले सबैभन्दा धेरै भारतलाई १ बिलियन डलर सहयोग गरेको छ। यस्तै अफगानिस्थानलाई १०० मिलियन, पाकिस्तानलाई १०० मिलियन, भुटानलाई ५ मिलियन, माल्दिभ्सलाई ७.३ मिलियन,  बंगलादेशलाई १००  मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइसकेको छ।

सरकारले चालु वर्षमा २ खर्ब ९८ अर्ब ८३ करोड ३३ लाख वैदेशिक ऋण र ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख अनुदानबाट जुटाउने उल्लेख गरिएको छ। तर चालु वर्षको चैत महिनासम्म १ खर्ब १८ अर्ब ८१ करोडमात्रै वैदेशिक सहायता प्राप्त गरेको छ। जसमा १६ अर्ब १९ करोड अनुदान समावेश छ। सरकारले हाल ७ खर्ब १४ अर्ब ७ करोड वैदेशिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्दै आएको छ। जसमध्ये सबैभन्दा धेरै ऋण विश्व बैंकको छ।    


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell