स्प्रेड शुत्र र बफरमा राष्ट्र बैंक लचक, 'तपाईहरु त यङ हुनुहुन्छ, किन उमेरको कुरा उठाएको नि?'




काठमाडौं। बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंकलाई तीन वटा निर्देशनहरु संशोधन गर्न माग गरेको छ। संघले गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालसहित डेपुटी गभर्नर र विभागीय प्रमुखहरुलाई भेटेर माग बुझाएको हो।

संघले बुधबार आफ्ना २८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारीसँग छलफल गरेपछि संशोधनको माग राष्ट्र बैंकमा बुझाएको हो। राष्ट्र बैंकले एउटा समितिजस्तो बनाएर संशोधन गर्न आस्वाशन दिएको छ।

Sipradee
Sanima Bank
TVS

संघका तर्फबाट अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानासहित बैंकरको टोली राष्ट्र बैंक पुगेको थियो। संघले स्प्रेडको मूल्यांकन शुत्र परिवर्तन नगर्ने हो भने बैंकिङ नै चल्न नसक्ने तर्क गर्दै संशोधनका लागि माग गरेको छ।

राष्ट्र बैंकले लगानीबाट हुने आम्दानी बाहेक निक्षेप र ऋणको ब्याज अन्तरलाई स्प्रेडको रुपमा मान्यता दिएको छ। यसअघि ऋणपत्रमा गरेको लगानीको आम्दानीलाई पनि स्प्रेडमा गणना गर्न पाइन्थ्यो। नयाँ ब्यवस्थाले बैंकहरुको आम्दानी २५ प्रतिशतले घट्ने बैंकरको बुझाइ छ। यसलाई सच्याउन बैंकरले राष्ट्र बैंक गभर्नरसँग माग गरका हुन्।

यससँगै काउन्टर साइक्लिकल बफरलाई पनि क्रमश लागू गर्न माग गरेको छ। एकै पटक ११ प्रतिशतबाट दुई प्रतिशत बिन्दुले बढाएर १३ प्रतिशत पुर्याउँदा लगानी गर्नै समस्या भएको भन्दै यसलाई सच्याउन माग गरेको हो। 

संघले आफ्नो तर्फबाट हिसाब गर्दा बफर १२ प्रतिशतसम्म पुग्ने भए पनि राष्ट्र बैंकले कुन हिसाबले १३ प्रतिशत पुर्याएको भन्दै प्रश्न गरेको थियो। संघले यसलाई १२ अनि १३ प्रतिशत गर्न माग गरेको छ।

संघले बैंकास्योरेन्स बन्द गरेको प्रति पनि आफ्नो असहमति राखेको छ। बैंकास्योरेन्समा केही बैंकले गलत गरे पनि सबैलाई एउटै डालोमा राखेर बन्द गरिदिँदा बीमा बजार मौलाउन नसक्ने संघले तर्क राखेको थियो।

संघका तर्फबाट यि लिखिम मागबाहेक केही बैंकका प्रमुख कार्यकारीहरुले सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारीको उमेर हद नतोक्न पनि माग गरेका थिए। बैंकरले उमेरको बिषयमा प्रश्न गरेपछि गभर्नर नेपालले भनेका थिए- तपाईँहरु त यङ देखिनु हुन्छ त किन यस्तो माग राख्नु भएको? 

बैंकरको मागपछि गभर्नरले बैंक सुपरिवेक्षण र नियमन विभागका प्रमुखसहित संघका अध्यक्ष ढुङ्गाना बसेर आवश्यक छलफल गर्न निर्देशन दिएका थिए। गभर्नरको निर्देशनसँगै  यो बिषयमा पुनरावलोकन हुने भएको छ।

राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठले पनि अप्ठ्यारै परेको बिषयमा भने आवश्यक नीति निर्देशनहरु परिमार्जन गर्न सकिने जानकारी दिए।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell