अबको १० बर्ष बैंकको ब्याज एकल अंकमा आउँदैन, एनआइसी एसियाका कामु सिइओ रोशन न्यौपानेको विचार




अहिले बैंकहरुमा ऋणको माग धेरै नै छ। खासगरी आयात उच्च भएका कारण त्यससँग सम्बन्धित ऋणको माग बढेर गएको छ। आयातका लागि ठूलो पैसा बाहिरिरहेको छ। आयात धान्नका लागि ऋण गएकाले पनि यसपाली तरलता अभाव उत्कर्षमा पुगेको हो। अहिले सुधार हुने संकेत पनि देखिएको छैन।



ऋणको बृद्धि दसैंका कारणले भएको हो। उपभोगका लागि ऋण लगानी बढेको देखिन्छ। दसैका लागि बैंकले ऋण नदिएको भए सामान आयात नभएर हाहाकार हुन्थ्यो। त्यहीभएर ऋण गयो। दसैंमा ऋणको बृद्धि अर्थतन्त्रकै आवश्यकताका कारणले बढेको हो। बैंकहरुले जथाभावी ऋण दिए भन्ने कुरा गरिन्छ, तर त्यसमा सत्यता छजस्तो लाग्दैन। दसैंका लागि आवश्यक सामान भित्र्याउन आयातका लागि ऋण नदिएको भए अवस्था झन् जटिल हुन्थ्यो। 

अब राज्यले आयातमा एउटा ठोस नीति बनाएर ब्यवस्थित गर्नु पर्ने देखिन्छ। दसैंमा मदिरा र सवारी साधनको ऋण निक्कै बिस्तार भएको छ। यसमा अब सरकारले कोटा नलगाएसम्म बैंकले ऋण दिइरहन्छन्। उच्च आयात रोक्न सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्नु पर्छ। यसै पनि सवारी साधनमा जाने ऋण बैंकहरु घटाउँदै लगेका छन्। अब राज्यले पनि यसमा ठोस नीति लिनु पर्छ। 

जबसम्म आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न वा घटाउन सक्दैनौं अहिलेको असन्तुलनको स्थितिमा सुधार हुँदैन। हामीले पूँजीले मात्र नपुग्ने भएर ऋणपत्र जारी गरिरहेका छौं। बाहिरबाट केही बैंकले ऋण पनि ल्याएका छन्। तर यो हात्तिको मुखमा जिराजस्तो भइरहेको छ। २/४ अर्ब रुपैयाँ आउँदैमा त्यसले केही फरक पर्दैन। डलरबाट ऋण ल्याउन अब अझ गाह्रो भएको छ। डलरको भाउ बढेको छ। यसको लागत महँगो पर्ने भएको छ। हेजिङ खर्च झन् महँगो पर्छ। त्यसैले केही बिषयमा सरकारले गम्भिर भएर सोच्ने बेला भइसकेको छ। 

तरलता अभावको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको अर्थतन्त्रमा संरचनागत समस्या पनि हो। पहिलो,  दोस्रो र तेस्रो त्रैमासमा सरकारले पैसा उठाउँछ। सरकार उच्च बचतमा हुन्छ। स्थायित्वसहितको सरकार बन्दा पनि  खर्च प्रणालीमा सुधार भएको छैन। सरकारले पैसा उठाउने र चौथो त्रैमासमा खर्च गर्दा सं‌रचनागत असन्तुलन देखिएको छ। यसमा सुधार आवश्यक छ। 

सरकारले चाहेर मात्र पनि विकास खर्च हुने अवस्था देखिएको छैन। टेन्डर दिने प्रकृया सुस्त छ। टेन्डर दिएर काम सुरु हुँदा निक्कै ढिला भइसक्छ। त्यसैले अहिले तत्काललाई आयातलाई रोक्न ठूलै नीतिगत निर्णय गर्नु पर्छ। दुबइ र सिंगापुरले आयातमा कोटा लगाइसकेका छन्। नेपालले पनि यस बारेमा सोच्नु पर्ने बेला भएको छ। मदिरा, गाडीजस्ता बस्तुमा कोटा लगाएर आयात नियन्त्रण गर्नु पर्छ।

विकासतिर लम्किरहेको देशहरुमा ऋणको माग जहिले बढि हुन्छ। स्रोतको अभाव भइनै रहन्छ। हाम्रो जस्तो देशहरुको साझा समस्या नै हो। त्यसैले सीमित स्रोतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नै लगाउनु पर्छ। अहिले त्यो भइरहेको छैन। भारतले उत्पादनतर्फ लगानी बढाइरहेको छ। अनावश्यक आयातलाई रोक्नै पर्ने देखिएको छ। यसलाई नियन्त्रण गरिहाल्नु पर्छ। तर हाम्रोमा सरकराले अनावश्यक बस्तुको समेत आयात रोक्न खोजिरहेको छैन। किनभने आयात हुँदा उसको राजश्वको लक्ष्य पुरा भइरहेको हुन्छ। त्यसैले यहाँनेर सरकारले सोच्नु पर्ने बेला भएको छ। अलिक डरलाग्दै अवस्था छ अहिले।

सरकारले नीतिगत पहल नगरे तरलता अभावको चक्र जारी रहन्छ। आजको मितिबाट हेर्दा आगामी एक दशकसम्म अब ऋणको ब्याज १० प्रतिशतभन्दा तल आउँदैन। महँगोमा ऋणपत्रदेखि निक्षेपहरु उठाइएको छ। ती सबै लामो अवधिका छन्। 

स्रोतको आवश्यकता धेरै हुने र उपलब्धता कम हुँदा स्रोत महँगो परिहाल्छ। ब्याज १५/१६ प्रतिशत तिर्न तयार हुँदा पनि बैंकले पैसा दिन सक्ने अवस्था छैन। माग कम भएपछि ब्याज घट्ने हो। तर हाम्रोमा माग घट्ने भन्ने देखिँदैन। किनभने सरकारले पनि विकास गर्नु पर्ने छ। निजी क्षेत्र पनि काम गर्न खोजिरहेको छ। त्यसो हुँदा स्रोत एकदमै आवश्यक परिरहेको छ। हामीसँग त्यो पैसा छैन। फण्डको उपलब्धता सहज भएमा न ब्याज घट्ने हो।

अब स्थानीय निकायको पैसा पनि निक्षेपका रुपमा गणना गर्न दिनु पर्छ। तत्काललाई यो सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो। यसमा सरकारले चाँडै निर्णय गर्नु पर्ने बेला भएको छ। ३०८ अर्बजति पैसा स्थानीय तहको हुन्छ। यो पैसा निक्षेपका रुपमा गणना गर्न पाए केही हदसम्म बजारको माग पुरा हुन्छ।

अहिले बैंकहरुको प्रतिबद्धता ठूलो छ। २० प्रतिशत हाराहारी नै माग छ। अहिलेको अभावको बेलामा २० प्रतिशत माग भनेको निक्कै ठूलो हो। राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकलाई हटाउने हो भने २७ बैंकको कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात औषतमा ७८.७३ प्रतिशत छ। यो औषत हो भनेपछि ८० प्रतिशत पुगेका पनि बैंक छन् भनेर बुझ्नु पर्छ।  यसले बैंकहरुले थप ऋण लगानी गर्ने क्षमता गुमाइसकेका छन् भनेर पुष्टी गर्छ। 
(एनआइसी एसिया बैंकका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत न्यौपानेसँग कुराकानीमा आधारित।)

Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell