सुदर्शन सापकोटा/बिजमाण्डू

काठमाडौं। एनसेलको खरिदका लागि एक्जियटाले स्थानीय साझेदार बन्न लागेका सतिशलाल आचार्यलाई दश अर्व रुपैयाँ फण्डिङ गरेको छ। मलेसियाको स्टक एक्सजेञ्जमा लिस्टेड कम्पनी भएका कारण एक्जियटाले फण्डिङका लागि एउटा गजबको 'बैध बाटो' समेत खोजेको छ।
 
एक्जियटाले आचार्यलाई कम्बोडियाको टेलिकम कम्पनी स्मार्ट एक्जियटामार्फत  ९० मिलियन डलर (दश अर्व रुपैयाँ) फण्डिङ गरेको हो। र पब्लिक लिमिटेड कम्पनी भए पनि यो जानकारीलाई एक्जियटाले डेढ महिनापछि मात्रै बुधवार सार्वजनिक गरेको छ।

कसरी भयो फण्डिङ
कम्बोडियामा एउटा टेलिकम कम्पनी छ स्मार्ट एक्जियटा। यो कम्पनी सन् २०१२ मा स्मार्ट टेलिकम चलाउने लाटेल्ज र एक्जियटाको कम्वोडियामा लगानी भएको कम्पनी हेलो एक्जियटा कम्पनीवीच मर्ज भएपछि बनेको हो।
 
दुई कम्पनीमध्ये एउटा कम्पनी लाटेल्ज टेलिकममा सतिशलाल आचार्य र उपेन्द्र महतोको स्वामित्व थियो। कम्बोडियामा लाटेल्ज कम्पनीले स्मार्ट ब्राण्डमा मोवाइल सेवा सञ्चालन गर्दथ्यो। कम्बोडियाको लाटेल्जलाई मलेसियाको लावुनमा रहेको ग्लासवुल कम्पनीले होल्ड गर्दथ्यो। यो ग्लासवुललाई साइप्रसमा रहेको कम्पनी टाइमटर्नले होल्ड गर्दथ्यो।
 
सन् २०१२ डिसेम्वर १३ मा टाइमटर्न र एक्जियटावीच कम्वोडियामा दुई टेलिकम कम्पनी मर्ज गर्न सेल्स पर्चेज एग्रिमेन्ट बन्यो। यो एसपिएअनुसार एक्जियटाले लाटेल्जका सेयरधनीलाई १५ करोड ५० लाख डलर नगद दिने तथा नयाँ मर्ज हुने कम्पनीलाई होल्ड गर्ने कम्पनी ग्लासवुलको १० प्रतिशत सेयर दिने सम्झौता भयो।
 
सम्झौता हुँदा लाटेल्ज कम्बोडियाको दोस्रो ठूलो टेलिकम अपरेटर थियो भने एक्जियटा चौथो नम्वरमा थियो। लाटेल्ज आफै टेलियासोनेराको लगानी भएको एपिलफोन कम्पनीसँग मर्ज भएर दोस्रो ठूलो कम्पनी बनेको थियो। सन् २०१३ को सुरुवातमा लाटेल्जसँग २१ प्रतिशत बजार हिस्सा थियो भने एक्जियटासँग जम्मा चार प्रतिशत मात्रै बजार हिस्सा थियो।
 
यही सम्झौताअनुसार १९ फेब्रुअरी २०१३ मा दुई कम्पनी मर्ज भए। कम्पनी मर्ज भएपछि महतो त्यहाँबाट अलग भए तर सतिशलाल भने दश प्रतिशत हिस्सा लिएर मर्ज भएको कम्बोडियन कम्पनीमा बसिरहे। अब नयाँ बनेको स्मार्ट एक्जियटा कम्पनीलाई मलेसियाको लावुनमा रहेको ग्लासवुलले होल्ड गर्न थाल्यो।
 
ग्लासवुलमा एक्जियटाको एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट कम्पनीबाट ९० प्रतिशत हिस्सा थियो। महतोको टाइमटर्नले कम्पनी जिम्मा लगाएपछि ग्लासवुलको बाँकी दश प्रतिशत सेयर लिनका लागि सतिशले अर्को कम्पनी खोले साउथ कोष्ट भेञ्चर (एससिभि) इन्क। यो कम्पनीसँग दश प्रतिशत सेयर रह्यो।
 
मर्ज हुँदा एसपिएमा अर्को एउटा शर्त पनि थियो। त्यो शर्त थियो मर्ज भएको पहिलो वर्ष ग्लासवुलको ५८ कित्ता सेयर एससिभिलाई एक्जियटाले दिने, दोस्रो वर्ष थप ६० कित्ता र तेस्रो वर्ष ६४ कित्ता सेयर दिने।
 
यही शर्तअनुसार सतिशको एससिभिले पहिलो वर्ष ग्लासवुलको ५८ कित्ता र दोस्रो वर्ष ६० कित्ता सेयर पाएपछि स्वामित्व दश प्रतिशतबाट बढेर १५ दशमलव १ प्रतिशत पुग्यो। दोस्रो वर्षको सेयर एससिभिले २६ फेब्रुअरी २०१५ मा पाएको थियो।
 
यसरी ग्लासवुलमा १५ प्रतिशत पुगेको आफ्नो सेयरमध्ये दश प्रतिशत(२१८ कित्ता) सेयर फेरी सतिशले ८ डिसेम्वर २०१५ एक्टियटा इन्भेष्ट कम्पनीलाई नै विक्रि गरेका छन्। यो सेयर सतिशले नौ करोड डलर(दश अर्व रुपैयाँ)मा विक्रि गरेको जानकारी दिइएको छ।

यो किन फण्डिङ हो?
एक्जियटालाई यतिवेला कम्बोडियाको स्मार्टमा आफ्नो सेयर स्वामित्व बढाउन पर्ने कुनै आवश्यक्ता नै छैन्। तर आवश्यक नै नभए पनि एक्जियटाले दश प्रतिशत सेयर बजार मूल्यभन्दा महँगोमा किनेको छ। त्यसैगरी यो सेयरको खरिद एक्जियटाले एनसेल किन्ने एसपिए गरेभन्दा जम्मा दुई साता अघि मात्रै किनेको हो।
 
तीन वर्ष अघि मात्रै एक्जियटाले पूरै कम्पनी जम्मा १५ करोड डलरमा किनेको थियो तर कारोवार र व्यापार खास ठूलो वृद्धि नभए पनि यसपटक भने उसले आनावश्यक दश प्रतिशत सेयरका लागि पनि नौ करोड डलर दिएको छ।
 
कम्बोडियाको स्मार्टभन्दा नेपालको एनसेल कारोवारका आधारमा तीन गुणा ठूलो कम्पनी हो भने कर अघिको मुनाफामा साढे तीन गुणा ठूलो तथा खुद नाफामा पाँच गुणा ठूलो कम्पनी हो। कम्बोडियाको स्मार्टसँग जम्मा ६५ लाख ग्राहक छन् भने नेपालमा एनसेलसँग स्मार्टभन्दा दोब्बर एक करोड ३० लाख ग्राहक छन्।
 
हेर्नुहोस् सन् २०१५ मा स्मार्ट कम्बोडिया र एनसेल नेपालबीचको तुलना

 
 
तर स्मार्ट एक्जियटाको १० प्रतिशत सेयरका लागि एक्जियटाले ९० करोड डलर तिरेको छ भने एनसेलको २० प्रतिशत सेयरका लागि एक्जियटाले सतिशलाल आचार्यलाई जम्मा चार करोड ८० लाख डलरमा खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइदिएको छ।
 
एक्जियटाले लुकायो सूचना
एक्जियटा मलेसियाको सरकारी स्वामित्वको कम्पनी हो भने यो त्यहाँको स्टक एक्सचेञ्जमा समेत सूचिकृत छ। तर कम्पनीले नौ करोड डलर अर्थात ३७ करोड ९३ लाख ५० हजार रिंगेट खर्च गरेको सूचना भने दुई महिना ढिला गरी लुकाएर सार्वजनिक गरेको छ।
 
जबकी एक्जियटाले त्यसभन्दा एक हप्तापछि बेलायतमा एक पाउण्डमा खोलेको कम्पनीको सूचना त्यहाँको स्टक एक्सचेञ्जलाई पठाएको थियो। यही एक पाउण्डमा १४ डिसेम्वरमा बेलायतमा खोलिएको कम्पनीको सूचना एक्जियटाले १५ डिसेम्वरमा स्टक एक्सचेञ्जलाई दिएको थियो।
 
एक्जियटाले यही कम्पनीमा लगानी थप्दा उसको मूल कम्पनीको वित्तीय विवरणमा समेत असर परेको छ। गत वर्ष चार अर्व ८६ करोड रिंगेट क्यास व्यालेन्स भएको कम्पनी यो वर्ष त्योभन्दा बढी कारोवार गरे पनि चार अर्व ५६ करोड रिंगेट मात्रै छ।
 
 
एसपिए एक अर्काका पुरक
यही फण्डिङका कारण एनसेलमा एक्जियटाले सतिशलाल आचार्यलाई नछाडने भएको छ। सतिशकै कारण स्वीडेनमा टेलियासोनेरालाई समेत अफठ्यारो परेको छ।
 
स्वीडेनको भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाका प्रमुख गनर स्टेटलरले टेलियासोनेराले सतिशलाई विक्री गर्न लागेको सेयरमा अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनले कुनै कम्पनीलाई बजार मूल्यभन्दा कममा सेयर विक्री गरेर आर्थिक लाभ पुर्याउनु पनि भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविन हुने जानकारी दिएका हुन्।
 
यदी यो डिलमा भ्रष्टाचार प्रमाणित भए टेलियासोनेरा र एक्जियटाबीचको एसपिए नै धरापमा पर्नेछ। तर यति धेरै अप्ठ्यारोमा पर्दा पनि एक्जियटाले सतिशलाई भने यही कनेक्सनका कारण छाड्ने अवस्थामा छैन्।
 
सेटिङ मिलाउन सेटिङबाट पैसा
सतिशले प्राप्त गरेको यो रकम नेपालमा सेटिङ मिलाउनका लागि खर्च गर्ने गरी एक्जियटाले उनलाई दिएको हो। त्यसको संकेतहरु पनि नेपालमा देखिएका छन्। जस्तो, लाभकरको दायित्व बोक्ने टेलियासोनेराले आन्तरिक राजस्व विभागमा पूर्वादेश नमागेर कर दायित्व नै नभएको एक्जियटाले पूर्वादेश माग्यो।
 
अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा दुई वटा संसदीय समितिको निर्देशन विपरित आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चुडामणी शर्माले कर नलाग्ने संकेत गर्दै पूर्वादेश दिने तयारी पनि गरे। तर अर्थमन्त्रालयको ठूलो विरोध, प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित निर्देशन र संसदीय समितिको कडा प्रतिक्रियापछि उनी रोकिए।
 
विजुली गतिमा काम
एनसेलको स्थानीय साझेदारको सेयर खरिद विक्री(एसपिए)का लागि उद्योग विभागले विजुली गतीमा काम गर्यो। वैदेशिक लगानीको कम्पनी भएका कारण विभागले क्लियरेन्स दिनुपर्ने अवस्था थियो। त्यसका लागि विभागले आन्तरिक राजस्व विभाग,  नेपाल राष्ट्र बैक तथा दुरसञ्चार प्राधिकरणका अधिकारीको बैठक डाक्यो।
 
बैठकमा केही विषयमा स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै सहभागीहरुले एसपिए स्वीकृतीमा आनकानी गरे। तर बैठकमा विभागका अधिकारीहरुले माथिबाट विषय टुङ्गयाउन दवाव आएको भन्दै त्यसै दिन एसपिए स्वीकृतीका लागि दवाव दिए। बैठकमा सहभागी एक अधिकारी भन्छन्,  अख्तियारबाट नै दवाव आएको भनेर भनिसकेपछि त्यसलाई रोक्ने हिम्मत कसैको भएन्।
 
अख्तियार पन्छियो
देशभर एनसेलको खरिद विक्रीबाट ५१ अर्व रुपैयाँ राजस्व छली हुन लागेको भन्दै इस्यु बनेको छ। तर अख्तियारका प्रवक्ता कृष्णहरी पुस्करले एउटा पत्रकार सम्मेलनमा उजुरी नै नआएको विषयमा छानविन नहुने जानकारी दिए।
 
अख्तियारका प्रवक्ता पुष्करले भनेका थिए, 'अहिलेसम्म एनसेलको विषयमा कुनै निर्णय पनि नभएको र आयोगमा उजुरी पनि नपरेकाले यसबारे थप टिप्पणी गरिरहनु आवस्यक छैन् । हामीले अनुसन्धान थाल्ने भनेको कि त्यसमा कुनै खास निर्णय हुनुपर्यो अथवा त्यसबारे उजुरी पर्नुपर्यो । यी दुवै नभएको अवस्थामा विशेष खालको टिप्पणी आवस्यक छैन।'
 
तर टेलिकमको फाइल अड्कियो
अख्तियारले उजुरी नपरेसम्म एनसेलको कर विवादमा हात नहाल्ने बताए पनि नेपाल टेलिकमको रणनीतिक साझेदारका लागि परमर्शदाता छनोट गरेको फाइल भने तानेको छ। यो फाइलमा अख्तियारले दश महिनादेखि कुनै निर्णय दिएको छैन।