र्जाको क्षेत्रमा काम गर्न स्थापना गरिएका तीनवटै सरकारी संस्थानहरुको आर्थिक स्थिति निकै नाजुक हुँदै गएको छ। विद्युत प्राधिकरण, आयल निगम र टिम्बर कर्पोरेसनले भिन्दाभिन्दै इन्धन उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

 
'इन्धनको कारोबार गर्ने सबै संस्थानको स्थिति ज्यादै नाजुक हुनुको कारण व्यवस्थापनको समस्या हो,' पूर्व ऊर्जामन्त्री प्रकाशशरण महतले भने। तीनवटै संस्थाप्रतिको उदासिनता र त्यसबाट सहुलियत मात्र खोज्ने प्रवृत्ति हावी रहँदा यो अवस्था आएको महतको विश्लेषण छ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालमा इन्धनको रुपमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने वस्तु दाउरा हो। इन्धनमा दाउराको अंश साढे ८६, पेट्रोलियमको ९ दशमलव ७ र बिजुलीको २ दशमलव ३ प्रतिशत छ।
नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग सबैभन्दा कम झन्डै एक प्रतिशतमात्र छ। टिम्बर कर्पोरेसनले दाउरा, आयल निगमले पेट्रोलियम र विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको कारोबार गर्दै आएका छन्।
आयल निगमले शनिबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार २९ अर्ब रुपैयाँ घाटामा पुगेको छ। विद्युत प्राधिकरण पनि २७ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ घाटामा छ। यो घाटालाई सरकारले तीन महिनाअघिमात्र अपलेखन गरेर तिर्नु नपर्ने बनाइदिएको छ।
टिम्बर कर्पोरेसनले सानो कारोवार गरेपनि यसको सञ्चित घाटा ३२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। घाटा बढ्दै गएको र व्यावसायिक रुपमा नचलेको भनेर वन मन्त्रालयले खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
'व्यापारिक कारोबार गर्ने संस्थालाई व्यापारिक रुपमै चल्न दिनुपर्नेमा त्यो नहुँदा ऊर्जामा काम गर्ने संस्थाहरु अहिले थला परेका हुन्,' महतले भने। इन्धनमा सहुलियत खोज्ने तर सरकारले नदिने प्रवृत्तिले यी संस्थाहरुको घाटा चुलिँदै गएर अहिले सरकारले रकम नदिएसम्म हलचल गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।
ऊर्जामा काम गर्ने तीनवटै संस्था भौतिक रुपमा रहे पनि उनीहरुको आर्थिक स्वास्थ हेर्दा कृत्रिम श्वास दिएर बचाइएको अवस्था छ। सरकारले रकम नदिएसम्म आयल निगम पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। सरकारबाट रकम नपाएसम्म विद्युत प्राधिकरणले समेत एउटै विद्युत आयोजना बनाउन नसक्ने अवस्थामा छ।
'सरकारले २७ अर्ब अपलेखन गरेर के गर्नु? फेरि यो वर्ष सात अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी थपिँदैछ,' प्राधिकरणका निर्देशक जयन्द्र श्रेष्ठले भने। भारतबाट ल्याएको बिजुली र नेपालकै निजी जलविद्युत गृहहरुसँग किनेको बिजुलीभन्दा ग्राहकलाई कम मूल्यमा दिँदा प्राधिकरणको नोक्सानी बढ्दै गएको छ।