काठमाडौं। बढ्दो विश्वव्यापी तापक्रम, आर्थिक दबाब र भूराजनीतिक तनावले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई कमजोर बनाइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) सोमबार टर्कीको भूमध्यसागरीय तटीय सहर अन्टाल्यामा सुरु भएको छ। सम्मेलनमा विश्वका झन्डै २०० देशका प्रतिनिधि जलवायु परिवर्तनविरुद्धको साझा रणनीति तय गर्न भेला भएका छन्।

नोभेम्बर २० सम्म चल्ने सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, हरित ऊर्जा विस्तार, जलवायु अनुकूलन र विकासशील देशलाई आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउने विषय मुख्य छलफलमा रहनेछन्। तर, जलवायु संकटको गम्भीरता बढ्दै जाँदा पनि त्यसको सामना गर्न आवश्यक स्रोत र जिम्मेवारी बाँडफाँटमा विकसित तथा विकासशील देशबीच मतभेद देखिन थालेको छ।

सम्मेलनको औपचारिक उद्घाटन हुनुअघि नै जलवायु वित्तको विषयमा विवाद देखिएको छ। विकासशील देशहरूले जलवायु अनुकूलन र स्वच्छ ऊर्जातर्फको संक्रमणका लागि विकसित मुलुकले उपलब्ध गराउनुपर्ने वित्तीय सहयोगलाई सम्मेलनको औपचारिक कार्यसूचीमा समेट्न दबाब दिएका छन्। अफ्रिकी मुलुकहरूले जलवायु अनुकूलनका लागि उपलब्ध हुने वित्तीय सहायता तीन गुणा बढाउने विषयमा समेत छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यही विवादका कारण सोमबारको उद्घाटन समारोहसमेत एक घण्टा ढिलो भएको थियो।

यसपटकको सम्मेलनलाई ‘कार्यान्वयन सम्मेलन’ का रूपमा अघि सारिएको छ। विगतका सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्नु यसको प्रमुख उद्देश्य हो। टर्कीले सन् २०३५ सम्म विश्वको कुल ऊर्जा मागमा विद्युत्को हिस्सा हालको करिब २० प्रतिशतबाट बढाएर ३५ प्रतिशत पुर्‍याउने प्रस्ताव अघि सारेको छ। तर, विद्युत् विस्तारसँगै त्यसको स्रोत स्वच्छ ऊर्जा हुनुपर्ने कि जीवाश्म इन्धनबाट उत्पादित विद्युत्समेत स्वीकार्य हुने भन्ने विषयमा मतभेद देखिन सक्नेछ।

सन् २०२३ को दुबई सम्मेलनमा देशहरूले जीवाश्म इन्धनबाट क्रमशः बाहिरिने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने स्पष्ट बाटोमा सहमति जुट्न सकेको छैन। गत वर्ष ब्राजिलमा सम्पन्न कोप–३० ले पनि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग अन्त्य गर्ने विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता समेट्न सकेको थिएन।

यसपटकको वार्तालाई थप जटिल बनाउने अर्को पक्ष भूराजनीतिक तनाव हो। इरानसँगको युद्धका कारण ऊर्जा आपूर्तिमा परेको दबाबले कतिपय देशलाई पुनः कोइला प्रयोगतर्फ धकेलेको छ। कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रविधिको तीव्र विस्तारले विद्युत्को मागसमेत बढाइरहेको छ। त्यसमाथि अमेरिकाले जलवायु वार्ताबाट दूरी बनाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य थप कमजोर हुने चिन्ता छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०२६ मा विश्वले विनाशकारी बाढी, भीषण गर्मी र लामो खडेरीको सामना गरिरहेको छ। नेपालमा हिमताल तथा हिमनदीसँग सम्बन्धित विपद्को जोखिम बढिरहेका बेला यस वर्ष हिमनदी खस्दा आएको बाढीले समेत ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ।

पेरिस सम्झौताले तय गरेको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य हासिल गर्न विश्व कठिन अवस्थामा पुगेको वैज्ञानिकहरूको चेतावनी छ। शक्तिशाली एल निनोको प्रभावले सन् २०२६ वा २०२७ हालसम्मकै सबैभन्दा तातो वर्ष बन्न सक्ने अनुमानसमेत गरिएको छ।

टर्कीले सम्मेलनको अध्यक्षता गर्ने र अस्ट्रेलियाले वार्ताको नेतृत्व गर्ने असामान्य व्यवस्थासहित सुरु भएको कोप–३१ मा एक लाखभन्दा बढी सहभागी अपेक्षा गरिएको छ। जलवायु संकटको समाधानका लागि आवश्यक प्रविधि र उपाय उपलब्ध भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा देखिएको वित्तीय तथा राजनीतिक अवरोध हटाउन सम्मेलन कति सफल हुन्छ भन्नेमा विश्वको ध्यान केन्द्रित भएको छ।

विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएको सम्मेलन

कोप–३१ लाई केवल तापक्रम वृद्धि र कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्राविधिक बहसका रूपमा होइन, विश्व अर्थतन्त्र, गरिबी, रोजगारी, खाद्य सुरक्षा र सामाजिक असमानतासँग जोडिएको सम्मेलनका रूपमा हेर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनको असर सबै देशले भोगे पनि त्यसको आर्थिक तथा सामाजिक मूल्य भने सबैले समान रूपमा चुकाइरहेका छैनन्। न्यून उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु जोखिम बढी भएका विकासशील देशहरू यसबाट बढी प्रभावित छन्।

कोप–३१ मा उठ्ने प्रमुख आर्थिक मुद्दा जलवायु वित्त हो। विकासशील मुलुकले बाढी, खडेरी, अतिवृष्टि र तापक्रम वृद्धिबाट भएको क्षति बेहोर्नुका साथै ऊर्जा प्रणालीलाई स्वच्छ बनाउन ठूलो लगानी आवश्यक छ। तर, स्वच्छ ऊर्जा प्रविधि उपलब्ध हुँदैमा सबै देशले त्यसको लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन। पुँजी, प्रविधि र सस्तो वित्तीय पहुँचको असमानताले धनी र गरिब देशबीचको अन्तर बढाइरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि जलवायु समाधानलाई सबैले किन्न र अपनाउन सक्ने बनाउनु अहिलेको मुख्य चुनौती भएको औँल्याएको छ।

जलवायु परिवर्तनले कृषि उत्पादन, खाद्यान्नको मूल्य, रोजगारी र जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ। कोप–३१ को कार्यसूचीमा खाद्य सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइनुको कारण पनि यही हो। जलवायुजन्य धक्काका कारण विश्वमा करिब ३१ करोड ८० लाख मानिस गम्भीर खाद्य असुरक्षामा छन्। विश्वको कुल उत्सर्जनको करिब एकतिहाइ हिस्सा खाद्य प्रणालीबाट आउने भए पनि त्यस क्षेत्रमा जलवायु वित्तको चार प्रतिशत मात्रै पुगिरहेको छ। महिला किसानको वित्तीय पहुँच, जलवायु अनुकूल कृषि र युवाका लागि हरित रोजगारी सिर्जना सम्मेलनका महत्त्वपूर्ण विषय बनेका छन्।

ऊर्जा संक्रमणसँगै रोजगारी र उद्योगको भविष्य पनि जोडिएको छ। कोइला, तेल र ग्यासमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई स्वच्छ ऊर्जातर्फ लैजाँदा नयाँ उद्योग र रोजगारी सिर्जना हुन सक्छन्। तर, परम्परागत ऊर्जा क्षेत्रमा निर्भर श्रमिक र समुदायको जीविकोपार्जन कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने प्रश्न उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले न्यायोचित ऊर्जा संक्रमणको बहस सम्मेलनमा उठ्नेछ।

नेपालका लागि पनि यी मुद्दा प्रत्यक्ष सरोकारका हुन्। कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र पूर्वाधारमा जलवायु जोखिम बढिरहेको अवस्थामा अनुकूलनका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण वित्त र प्रविधि हस्तान्तरण आवश्यक छ। जलवायु संकटको आर्थिक भार नागरिकको खाद्य सुरक्षा, आय र जीवनस्तरमा थपिन नदिन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगलाई व्यवहारमा उतार्नु नेपालको मुख्य चासो छ।

कोप–३१ को सफलता उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धतामा मात्र होइन, जलवायु संकटको लागत कसले बेहोर्ने, स्रोत कसरी जुटाउने र संक्रमणका क्रममा कसैलाई पनि पछाडि नछोड्ने व्यवस्था कति प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा मापन हुनेछ।

परराष्ट्रमन्त्री खनालद्वारा नेपाल पेभिलियन उद्घाटन

नेपाली प्रतिनिधिमण्डलकाे नेतृत्व गरेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले तुर्कीएको आन्ताल्यामा साेमबारबाट सुरू कोप-३१ मा नेपाल पेभिलियनको उद्घाटन गरेका छन्। नेपालको जलवायु महत्वाकांक्षा, जैविक विविधता संरक्षणका क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धि तथा समुदायस्तरमा सञ्चालन गरिएका अनुकूलनका प्रयासहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले नेपाल पेभिलियन स्थापना गरिएको हो।

परराष्ट्रमन्त्री खनालले संवेदनशील हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीले सामना गरिरहेका जलवायुजन्य जोखिम र चुनौतीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराए। हिमाली क्षेत्रमा हिउँ, हिमनदी तथा जमेको पानीको प्रणाली (क्रायोस्फियर) मा देखिँदै गएका परिवर्तनका कारण उत्पन्न भइरहेका जोखिमप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरे।

हालै जलवायु परिवर्तनका कारण भएको विनाशकारी भोटेकोशी विपद्लाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै उनले नेपालजस्ता जलवायु परिवर्तनको अग्रपङ्क्तिमा रहेका मुलुकहरूले असमानुपातिक रूपमा ठूलो जोखिम र क्षति बेहोर्नुपरिरहेको उल्लेख गरे।

मन्त्री खनालले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न, हानि तथा क्षति कोषमा प्रभावित मुलुकहरूको सहज पहुँच स्थापित गर्न तथा हिमाली क्षेत्रको उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिए। हिमाली क्षेत्रको संरक्षणसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायको सुरक्षाका लागि समेत विश्वव्यापी सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनले बताए।

उद्घाटन समारोहमा स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री नीशा मेहता, प्रतिनिधिसभाका सदस्य सागर ढकाल लगायत विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि सम्बोधन गरेका थिए।