विदेशमा कमाएको पैसा, समय र अनुभव आफ्नै देशमा लगानी गरेर केही नयाँ गर्ने सपना सबैले देख्न सक्दैनन्। त्यसका लागि जोखिम उठाउने साहस, श्रमप्रतिको विश्वास र आफ्नो समाजप्रतिको जिम्मेवारीबोध चाहिन्छ।

प्रेमप्रसाद आचार्यले यही विश्वासका साथ विदेशको आकर्षक कमाइ र सुखसयल छाडेर स्वदेश फर्कने निर्णय गरेका थिए। उनको उद्देश्य व्यक्तिगत आम्दानीमा सीमित थिएन। नेपाली रैथाने तथा मौलिक खाद्यवस्तुलाई बजारमा स्थापित गर्ने, स्थानीय उत्पादनको मूल्य बढाउने र स्वदेशमै रोजगारी तथा आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्ने उनको सपना थियो।

इलाम एग्रो मार्टमार्फत उनले यही सम्भावना खोजे। तर, स्थानीय उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्‍याउने सपना र त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा टिकाइराख्ने वास्तविकताबीच ठूलो अन्तर रहेछ। लगानी, बजार विस्तार, कारोबारको निरन्तरता, भुक्तानी र प्रशासनिक प्रक्रियासँग जोडिएका कठिनाइले उनको व्यावसायिक यात्रालाई क्रमशः जटिल बनाउँदै लगे।

उनले सार्वजनिक रूपमा उठाएका प्रश्नले एउटा व्यक्तिको व्यावसायिक संघर्ष मात्र होइन, नेपालमा साना उद्यमीले सामना गरिरहेको प्रणालीगत समस्याको चित्रसमेत प्रस्तुत गरे। प्रेमप्रसादको कथा बुझ्न उनको व्यक्तिगत निर्णय वा व्यावसायिक नतिजालाई मात्र हेरेर पुग्दैन। देशभित्र उत्पादन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आयातको विकल्प तयार पार्ने उद्यमीलाई राज्य, बजार र वित्तीय प्रणालीले कस्तो वातावरण उपलब्ध गराउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि खोज्नुपर्छ।

उत्पादन गर्ने सपना, बजारमा टिक्ने संघर्ष

नेपालमा स्थानीय उत्पादनको सम्भावना नभएको होइन। कृषि उपज, रैथाने खाद्यवस्तु, हस्तकला, घरेलु प्रशोधन र मौलिक उत्पादनमा आधारित उद्योगले स्थानीय स्रोतको उपयोग गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। तर, उत्पादन हुनु र उत्पादनले बजार पाउनु फरक कुरा हुन्।

बजारमा प्रवेश गर्न गुणस्तर, प्याकेजिङ, ब्रान्डिङ, वितरण सञ्जाल, भण्डारण, प्रचारप्रसार र नियमित आपूर्तिको व्यवस्था आवश्यक पर्छ। यी सबैका लागि पूँजी, सीप र संस्थागत सहयोग चाहिन्छ। ठूला व्यवसायसँग आफ्नै वितरण सञ्जाल, पर्याप्त पूँजी, विज्ञापन क्षमता र लामो समयसम्म बजारमा टिकिरहने सामर्थ्य हुन्छ।

साना उद्यमीसँग भने सीमित लगानी र जनशक्ति हुन्छ। उनीहरूले उत्पादनको लागत मात्र होइन, बजारमा आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न लाग्ने अतिरिक्त खर्च पनि धान्नुपर्छ। उत्पादन राम्रो हुँदैमा बिक्री सुनिश्चित हुँदैन, बिक्री भए पनि त्यसको रकम समयमै प्राप्त नहुन सक्छ।

यहीँबाट साना उद्योगको संघर्ष सुरु हुन्छ। उत्पादनमा लगानी गरेको पैसा बिक्रीपछि फर्किनुपर्ने हुन्छ। तर, भुक्तानी ढिला भयो भने नयाँ कच्चापदार्थ किन्न, कर्मचारीलाई तलब दिन, ढुवानी खर्च तिर्न र ऋणको किस्ता बुझाउन समस्या पर्छ। कागजमा कारोबार भइरहेको देखिए पनि हातमा नगद नहुँदा व्यवसाय संचालन गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ।

यसले एउटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक प्रश्न उठाउँछ – बजारमा उत्पादन बेच्ने अवसर पाउनु मात्र पर्याप्त हो, कि बिक्रीबाट प्राप्त रकम समयमै हात पर्ने सुनिश्चितता पनि आवश्यक छ ? साना व्यवसायीका लागि दोस्रो पक्ष उत्तिकै निर्णायक छ।

बजारमा प्रतिस्पर्धा कि शक्तिको असमानता ?

व्यवसायमा प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक हो। सबै उद्यमीले नाफा कमाउने र आफ्नो बजार विस्तार गर्ने प्रयास गर्छन्। तर प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष हुन बजारमा प्रवेशका अवसर, व्यापारिक सर्त र कारोबारका नियम समान रूपमा लागू हुनुपर्छ। पूँजी, पहुँच र प्रभावका आधारमा केही व्यवसायले असमान लाभ पाउने अवस्था बनेमा साना उत्पादकका लागि टिक्न झन् कठिन हुन्छ।

प्रेमप्रसादले सार्वजनिक रूपमा व्यवसायी बिचौलिया र सरकारी संयन्त्रसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्न उठाएका थिए। उनले उठाएको व्यापक प्रश्न स्पष्ट छ-उत्पादकले आफ्नो वस्तुको उचित मूल्य पाउने, बजारमा प्रवेश गर्ने र कारोबारको रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा कति पारदर्शिता छ? बिचौलिया आफैंमा अनावश्यक संरचना होइनन्। उत्पादनलाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने, ढुवानी गर्ने, भण्डारण गर्ने र बजारको मागअनुसार वितरण मिलाउने काममा उनीहरूको भूमिका हुन सक्छ।

समस्या त्यतिबेला उत्पन्न हुन्छ, जब बजारमा सीमित पक्षको प्रभाव अत्यधिक हुन्छ, मूल्य निर्धारण अपारदर्शी हुन्छ वा उत्पादकले उचित प्रतिफल पाउने अवस्था कमजोर बन्छ। त्यसैले समाधान सबै बिचौलियालाई हटाउनु होइन, बजारको शक्ति सन्तुलित बनाउनु हो।

उत्पादक र खरिदकर्ताबीच पारदर्शी सम्झौता, भुक्तानीको समयसीमा, प्रभावकारी प्रतिस्पर्धा अनुगमन र गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ। स्थानीय उत्पादनलाई बजारमा पुर्‍याउने नीतिले उत्पादन बढाउने लक्ष्यसँगै उत्पादकको आम्दानी सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्छ।

सरकारी नीति छ, तर कार्यान्वयन कहाँ ?

नेपालमा घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धनका लागि विभिन्न नीति, कार्यक्रम, सहुलियतपूर्ण कर्जा, तालिम र अनुदानका व्यवस्था छन्। तर, कार्यक्रम घोषणा हुनु र त्यसको लाभ लक्षित उद्यमीसम्म पुग्नु एउटै कुरा होइन। उद्योग दर्ता, नवीकरण, कर, ऋण, अनुदान र बजार विस्तारका प्रक्रिया विभिन्न निकायमा छरिएका हुँदा उद्यमीले समय र स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।

साना उद्यमीका लागि प्रशासनिक झन्झटको लागत पनि आर्थिक लागत नै हो । कार्यालय धाउँदा उत्पादनमा दिनुपर्ने समय घट्छ। कागजात जुटाउँदा खर्च बढ्छ । प्रक्रियाबारे स्पष्ट जानकारी नहुँदा निर्णय ढिलो हुन्छ। ठूलो कम्पनीले छुट्टै प्रशासनिक जनशक्ति राख्न सक्छ, तर सानो उद्योगीले यस्ता काम आफैँ सम्हाल्नुपर्ने हुन सक्छ।

यसले राज्यको नीतिगत प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ। सरकारले उद्यमशीलतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने माध्यम मान्छ भने उद्योग दर्ता गर्न सजिलो बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। व्यवसाय सञ्चालनका क्रममा देखिने समस्या समाधान गर्ने, समयमै सेवा दिने र सरकारी निर्णयमा पारदर्शिता कायम गर्ने संयन्त्र पनि बलियो हुनुपर्छ।

प्रेमप्रसादले उठाएका प्रश्नको संस्थागत परीक्षण र त्यसबाट प्राप्त निष्कर्ष सार्वजनिक हुनु महत्वपूर्ण छ। कुनै पनि आरोपलाई प्रमाणबिना अन्तिम सत्य मान्न मिल्दैन, तर गुनासो उठाउने व्यक्तिको अवस्था कठिन थियो भन्दैमा गुनासोको विषयलाई बेवास्ता गर्न पनि मिल्दैन। राज्यको जिम्मेवारी भनेकै आरोपको निष्पक्ष छानबिन गर्ने, कमजोरी पहिचान गर्ने र सुधारको परिणाम देखाउने हो।

ऋणको चक्र र नगद प्रवाहको संकट

साना व्यवसायको अर्को ठूलो चुनौती वित्तीय पहुँच हो। व्यवसाय सुरु गर्न वा विस्तार गर्न ऋण आवश्यक पर्न सक्छ। तर, ऋण प्राप्त गर्न धितो, कागजात, कारोबारको इतिहास र अन्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। औपचारिक वित्तीय प्रणालीसम्म सहज पहुँच नहुँदा कतिपय उद्यमीले महँगो स्रोतबाट पूँजी जुटाउनुपर्ने जोखिमसमेत बेहोर्छन्।

ऋण लिएर व्यवसाय सुरु गर्नु आफैँमा समस्या होइन। समस्या तब उत्पन्न हुन्छ, जब अपेक्षित बिक्री हुँदैन, ग्राहकबाट भुक्तानी ढिलो आउँछ वा सञ्चालन खर्च बढ्छ, तर ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने समय भने निरन्तर आइरहन्छ। व्यवसायमा नगदको अभाव हुँदा नाफा कमाउने सम्भावना भएको उद्यमसमेत सञ्चालन गर्न कठिन हुन सक्छ।

त्यसैले साना उद्योगको वित्तीय नीतिलाई ऋण उपलब्ध गराउने सङ्ख्यामा मात्र मूल्यांकन गर्नु पर्याप्त हुँदैन। ऋणको लागत, भुक्तानीको अवधि, कारोबारको प्रकृति, बजारको जोखिम र उद्यमीको वास्तविक नगद प्रवाहलाई समेत ध्यान दिनुपर्छ। सम्भाव्य व्यवसायलाई उचित वित्तीय परामर्श, बजारसम्बन्धी जानकारी र संकट व्यवस्थापनको सहयोग उपलब्ध गराउन सकिएमा अस्थायी कठिनाइलाई स्थायी व्यावसायिक विफलतामा परिणत हुनबाट रोक्न मद्दत पुग्न सक्छ।

आर्थिक संघर्षको अदृश्य मूल्य

व्यवसायमा घाटा हुँदा त्यसको प्रभाव हिसाबकिताबमा देखिन्छ। ऋणको बोझ कागजमा लेखिन्छ। तर, आर्थिक संघर्षले व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक सम्बन्ध र भविष्यप्रतिको विश्वासमा पार्ने प्रभाव सधैँ बाहिर देखिँदैन। लगानी गुम्ने डर, ऋणदाताप्रतिको दायित्व, कर्मचारीको जिम्मेवारी र परिवारको भविष्यको चिन्ताले उद्यमीलाई निरन्तर दबाबमा राख्न सक्छ।

प्रेमप्रसादको घटनाले आर्थिक सङ्कटलाई केवल व्यक्तिगत कमजोरी वा व्यावसायिक असफलताका रूपमा हेर्ने दृष्टिकोणमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि उनको मृत्युको कारणलाई एउटै आर्थिक वा प्रशासनिक पक्षसँग मात्र जोडेर निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन। तर उनको अनुभवले आर्थिक समस्यामा परेका नागरिकको गुनासो सुनुवाइ, मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सहयोग र संकटको प्रारम्भिक पहिचानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको देखाउँछ।

व्यवसायीले ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आउनुअघि नै वित्तीय परामर्श पाउने, कारोबारमा विवाद हुँदा निष्पक्ष मध्यस्थता खोज्न सक्ने र गम्भीर मानसिक दबाबमा हुँदा सहयोग प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुनु आवश्यक छ। यस्ता सेवा केवल चरम संकटमा पुगेका व्यक्तिका लागि होइनन्, आर्थिक अनिश्चिततासँग जुधिरहेका सबै नागरिकका लागि सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ।

कुनै व्यक्तिको पीडालाई परिवर्तनको प्रतीक बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन। त्यस्तो पीडाबाट पाठ सिकेर भविष्यमा नागरिकले समयमै सहयोग पाउने व्यवस्था निर्माण गर्नु नै वास्तविक उत्तरदायित्व हो। प्रेमप्रसादको कथाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष उनकी पत्नी नानुका आचार्य र दुई छोरीहरूको जीवन हो। श्रीमानको मृत्युले परिवारमा सिर्जना गरेको रिक्तता व्यक्तिगत वियोगमा मात्र सीमित छैन।

व्यवसायसँग जोडिएको आर्थिक भविष्य, पारिवारिक जिम्मेवारी र छोरीहरूको शिक्षा तथा पालनपोषणको भारसमेत उनीमाथि परेको छ। नानुका आचार्यका भनाइअनुसार, श्रीमानले कुनै समय निर्माण गरेको व्यावसायिक साम्राज्य अहिले न आफूले सम्हाल्न सक्ने अवस्थामा छिन्, न त्यसलाई अघि बढाउने पर्याप्त आँट जुटाउन सकेकी छन्। उनका लागि श्रीमानको सम्झना व्यक्तिगत दुःखसँगै अधुरा सपना र पूरा नभएका आश्वासनको स्मरण पनि हो।

जवाफ कसले दिने ?

प्रेमप्रसादले सार्वजनिक रूपमा सरकारसमक्ष २५ बुँदे माग राखेका थिए। ती मागसँग सम्बन्धित विषयको निष्पक्ष समीक्षा गर्दा साना व्यवसायीको बजार पहुँच, वित्तीय समस्या, भुक्तानी, कर प्रशासन, सरकारी सेवा प्रवाह र व्यावसायिक वातावरणबारे नीतिगत सुधारका सम्भावना पहिचान गर्न सकिन्छ।

तर प्रश्न मागहरूको सूची बनाउने मात्र होइन, तिनको कार्यान्वयन कसरी मापन गर्ने भन्ने पनि हो। सरकारले साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गर्छ भने त्यसको प्रभाव कति उद्योगसम्म पुग्यो? अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जाले उत्पादन तथा रोजगारीमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो ? व्यवसायीका गुनासा समाधान गर्न कति समय लाग्छ? सरकारी निकायको सेवाबाट उद्यमी कति सन्तुष्ट छन्?

यी प्रश्नको जवाफ तथ्यांक, नियमित अनुगमन र सार्वजनिक प्रतिवेदनबाट खोजिनुपर्छ। साना तथा घरेलु उद्योगका समस्या समाधान गर्न कम्तीमा पाँच क्षेत्रमा ठोस सुधार आवश्यक देखिन्छ।

पहिलो, उद्योग दर्तादेखि नवीकरण, कर र अन्य प्रशासनिक सेवासम्मका प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउनुपर्छ। दोस्रो, साना उत्पादक र ठूला खरिदकर्ताबीच हुने कारोबारमा स्पष्ट सम्झौता तथा समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था चाहिन्छ।

तेस्रो, स्थानीय उत्पादनको गुणस्तर सुधार, ब्रान्डिङ, भण्डारण, वितरण र बजार विस्तारमा प्राविधिक तथा संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्छ। चौथो, उद्यमीको वास्तविक आवश्यकता र नगद प्रवाहअनुसार वित्तीय पहुँच विस्तार गर्दै संकटको प्रारम्भिक चरणमै परामर्श उपलब्ध गराउनुपर्छ। पाँचौँ, व्यवसायीका गुनासा सुन्ने स्वतन्त्र, पहुँचयोग्य र जवाफदेही संयन्त्र स्थापना गरी समाधानको प्रगति सार्वजनिक गर्नुपर्छ।

यी सुधारका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी स्पष्ट हुनु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। अधिकार विभिन्न तहमा बाँडिएको अवस्थामा सेवाको जिम्मेवारी कसको हो भन्ने अन्योलले नागरिकलाई कार्यालय धाउन बाध्य बनाउन सक्छ। त्यसैले एउटै समस्यामा विभिन्न निकायले जिम्मेवारी पन्छाउने अवस्था अन्त्य गर्न समन्वय, अनुगमन र उत्तरदायित्वको स्पष्ट व्यवस्था चाहिन्छ।

प्रेमप्रसादको घटनाबाट देशले सिक्नुपर्ने पाठ स्पष्ट छ-नागरिकको आवाज सुन्न राज्यले चरम संकट कुर्नु हुँदैन। उद्यमीको गुनासो समयमै सुनिने, आर्थिक अन्यायको निष्पक्ष निरूपण हुने र संकटमा परेका परिवारले वास्तविक सहयोग पाउने व्यवस्था निर्माण हुनु नै परिवर्तनको प्रमाण हो। देशमै केही गर्न चाहने नागरिकका लागि सम्भावनाको ढोका खोल्ने जिम्मेवारी भाषणले होइन, न्याय, संवेदना र जवाफदेहिताले पूरा गरोस्।