काठमाडौं। सरकारले भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार गरी अख्तियारको राय सुझाव लिइसकेको छ।
यस्तै अख्तियार ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पारी कानुन मन्त्रालयको सहमति माग गरिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नेपाल ट्रष्ट ऐन पनि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। नेपाल ट्रष्टको कार्यालयले संशोधन मस्यौदा तयार पारेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाएको छ।
यसबाहेक विभिन्न ५ वटा कानुन बनाउन लागिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति, सेवाका सर्त र पदावधि तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र सम्बन्धी कानुन बनाउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएको छ।
सार्वजनिक पदाधिकारीको नियुक्ति, सेवाका सर्त र पदावधि सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति मागेको छ।
