काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले कर्मचारी थुनेर सुनकोशी-मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको ठेक्का रद्द गर्दा टेकेको सार्वजनिक खरिद ऐनको आधारलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

सिंचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरिया र आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई नियन्त्रणमा लिएर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा (२) लाई आधार बनाइ ठेक्का रद्द गरिएकामा त्यो दफा अनुसार सुनकोशी-मरिणको ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न नमिल्ने देखिएपछि प्रश्न उठेको हो।

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाका जानकार एक विज्ञका अनुसार त्यो दफाले सार्वजनिक निकायलाई आफैं ठेक्का रद्द गर्ने अधिकार दिएको छैन। ठेक्का रद्द गर्न ऐनले तोकेको प्रक्रिया र अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘यसमा प्रक्रिया पुर्‍याएको देखिंदैन। ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने पनि प्रक्रिया हुन्छन्। त्यो यसमा देखिँदैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा जालझेल भएको वा कानुनविपरीत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उजुरी परेमा त्यसको छानबिन गर्ने र कानुनअनुसार निर्णय गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित नियामक निकायको हो। अहिलेसम्म यो ठेक्का प्रक्रियाका विषयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कसैले उजुरी दिएको छैन।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले सुनकोशी-मरिण आयोजनाको बोलपत्र प्रक्रिया रद्द गराउन दुई सहसचिवलाई प्रहरीमार्फत नियन्त्रणमा लिई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दबाब दिइएको विषय गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नसँग सम्बन्धित भएको बताए।

‘कानुनी आधारबिना सरकारी कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राखी निर्णय गराउन बाध्य पारिएको प्रमाणित भएमा त्यो घोषित कानुन, विधिको शासन र प्रशासनिक प्रक्रिया माथिको अतिक्रमण हुनेछ,’ अधिकारीले भने, ‘यो सामान्य खरिद विवाद मात्र नभई संवैधानिक अधिकार, प्रशासनिक वैधता र सम्भावित फौजदारी जवाफदेहिताको विषय बन्न सक्छ।’

ठेक्का सम्झौता भइसकेपछिको विवाद र सम्झौता हुनुअघिको बोलपत्र प्रक्रियासम्बन्धी विवादमा रद्दको निर्णय गर्नुपर्दा अलग अलग व्यवस्था छ। त्यसैले त कानुनविद् अधिकारीका अनुसार दफा २६ का सर्त पूरा नगरी तथा वस्तुनिष्ठ कारण नखुलाई गरिएको ठेक्का प्रक्रिया रद्दको निर्णय न्यायिक पुनरवलोकनबाट बदर हुन सक्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापा पनि सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न सकिने भए पनि सुनकोशी-मरिणको हकमा गलत निर्णय भएको बताउँछन्।

‘सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ प्रयोग गर्दा मात्रै कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाले ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न सक्छ। यदि प्राविधिक मूल्यांकनमा पास भएका कम्पनी अदालत गए भने अन्तरिम आदेश हुन सक्छ। मुद्दा मामिला भएमा सरकार पक्ष कमजोर देखिन सक्छ,’ थापाले भने।

अर्कातर्फ यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (आईसीबी) भएकाले ठेक्का प्रक्रिया रद्दको निर्णयले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालको खरिद प्रक्रियाको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्ने थापाको चिन्ता छ।

विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले पनि सरकारी खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाइ आफ्नो सर्त अनुसार ठेक्का लगाएर काम गर्दै आएका छन्।

सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा २६ अनुसार कुनै पनि बोलपत्र सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएमा, छनोट भएको बोलपत्रदातासँग सम्झौता हुन नसकेमा, सबै बोलपत्रको मूल्य लागत अनुमानभन्दा सारभूत रुपमा बढी भएमा वा खरिद गर्न माग गरिएको वस्तु तथा सेवा आवश्यक नभएमा सार्वजनिक निकायले बोलपत्र अस्वीकृत गर्न वा खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न सक्छ।

तर, लागत अनुमानभन्दा मूल्य बढी भएको अवस्थामा स्थानीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, लागत अनुमान र समयमै खरिद नगर्दा हुन सक्ने नोक्सानीसमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

आवश्यक विश्लेषणपछि बोलपत्रदातासँग वार्ता गरी एकमुष्ठ छुट प्रतिशतमा सहमति गरेर लागत अनुमानभित्र मूल्य ल्याई खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने व्यवस्था पनि ऐनमा छ। यस्तो छुट दिँदा स्पेसिफिकेसन र गुणस्तरमा भने कुनै कमी गर्न पाइँदैन।

तर, सुनकोशी-मरिण आयोजनाले प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालयको निर्देशनपछि जारी गरेको सूचना अनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्न दफा २६ को सट्टा दफा ३ को उपदफा (२) लाई आधार बनाइएको छ।

त्यो उपदफामा प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भएको संस्थाले सरकारी कोष प्रयोग गरी खरिद गर्दा ऐनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र त्यसको प्रतिकूल हुने गरी गरिएको खरिद बदर तथा अमान्य हुने व्यवस्था छ।