डा. विजयकुमार पौडेल राजनीतिमा मात्र सीमित रहनुभएन। उहाँले विश्वास गरेको विचारलाई कामबाट देखाउन खोज्नुभयो। धेरै मानिसको लगानी जुटाएर जनता टेलिभिजन सुरु भयो। पछि त्यही संस्था आर्थिक संकटमा पर्‍यो। यो यात्राले राजनीति, व्यापार र मानिसको जीवनबारे धेरै कुरा सिकाएको छ।

डा. पौडेल तत्कालीन नेकपा एमालेसँग जोडिएका नेता, संविधानसभा सदस्य र विद्यावारिधि गरेका शिक्षित व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। त्यस बेला एमालेले तीनखम्बे अर्थनीतिलाई आफ्नो नीति मानेको थियो। पार्टीका शीर्ष नेताहरू सहकारीको महत्त्वबारे बोल्थे। थोरै पैसा भएका मानिस पनि मिलेर ठूलो काम गर्न सक्छन् भन्ने सोच थियो। सार्वजनिक क्षेत्र, निजी व्यवसाय र सहकारी मिलेर अर्थतन्त्र अघि बढाउने विचारलाई तीनखम्बे अर्थनीति भनियो। यो सोचमा अरू दलको पनि साथ थियो।

यो विचारको आफ्नै इतिहास छ। पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले बजेटमार्फत सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्र सँगै अघि बढ्नुपर्ने कुरा राख्नुभएको थियो। सहकारी आन्दोलनका अगुवा केशव बडालले जनताको सानो पुँजी र सीप जोडेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने विचार फैलाउनुभयो। उहाँले तीनखम्बे नीतिलाई संविधानमा राख्ने बहसमा पनि भूमिका खेलेको बताउनुभएको छ। तत्कालीन एमालेका अरू नेताले पनि सहकारीको कुरा गर्दै आएका थिए। यसरी पार्टीले अपनाएको विचार संविधानमा पुग्नुअघि नै राजनीतिक र आर्थिक बहसको विषय बनिसकेको थियो।

यो विचार संविधानमा पनि पुग्यो। नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३५(२) ले सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रबाट अर्थतन्त्र विकास गर्ने नीति राख्यो। नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ५०(३) ले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा विकास गर्ने उद्देश्य राख्यो। धारा ५१(घ)(१) र (३) ले यी क्षेत्रको विकास र सहकारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लियो। धारा ५१(घ)(४) ले आर्थिक काममा स्वच्छता र जवाफदेहिता चाहिने कुरा पनि भन्यो।

डा. पौडेल विद्यावारिधि हासिल गरेका विद्वान् संविधानसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो। संविधान निर्माणमा उहाँजस्ता विज्ञ सदस्यको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। उहाँकै पार्टीले अघि सारेको र अन्तरिम संविधान, २०६३ ले समेत स्वीकार गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिलाई नेपालको संविधान, २०७२ मा पनि स्थान दिइयो। त्यसैले यो आर्थिक व्यवस्था उहाँको आफ्नै राजनीतिक सोच र विश्वाससँग जोडिएको थियो। यस अर्थमा तीनखम्बे अर्थनीतिलाई उहाँले विश्वास गरेको र संविधान निर्माणको प्रक्रियामा समर्थन गरेको आर्थिक दर्शन मान्न सकिन्छ।

डा. पौडेलले जनता टेलिभिजनमार्फत यही सोचलाई व्यवहारमा उतार्न खोज्नुभयो। वि.सं. २०७४ मा सुरु भएको यस टेलिभिजनमा १,२०० भन्दा बढी संस्थापक सेयरधनी थिए। लगानी गर्ने धेरैजसो मानिस पार्टीसँग जोडिएका वा राजनीतिक रूपमा सचेत थिए भन्ने बुझिन्छ। सायद उनीहरूमा पनि मिलेर व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो होला। त्यतिबेला यो विचार गलत हो भन्ने मानिस भेट्नै गाह्रो थियो। किन नहोस् पनि! देशको जल्दोबल्दो पार्टीका चर्चित नेताहरू जोडिएको संस्था थियो। राजनीतिक विश्वास थियो, नेताहरूको प्रतिष्ठा थियो र भविष्यमा राम्रो होला भन्ने आशा पनि थियो। आखिर बलेको आगो जसले पनि ताप्छ।

जनता टेलिभिजनको बनोट पनि अलि फरक थियो। सोच सहकारीको थियो, तर संस्था कम्पनीका रूपमा खोलिएको थियो। सहकारीमार्फत व्यवसाय गर्ने, ऋण लिने र पुँजी चलाउने आफ्नै कानुनी सीमा र प्रक्रिया थिए। त्यसैले धेरै मानिसको पैसा एउटै ठाउँमा जम्मा गरेर व्यवसाय चलाउन कम्पनीको बाटो रोजिएको हुन सक्छ। यसरी सहकारीको सामूहिक लगानी गर्ने भावना र कम्पनीको कानुनी ढाँचा मिलाएर एउटा मिश्रित संस्था बनाइयो।

एक हिसाबले यो पार्टीले विश्वास गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास थियो। तर यसको अर्को पाटो पनि थियो। जनता टेलिभिजनलाई पार्टी निकट सञ्चारमाध्यमका रूपमा चिनाउने र प्रचार गर्ने काम भयो। एउटै पार्टीका नेता र समर्थकको लगानी तथा प्रभाव बढी भएको संस्थालाई फरक राजनीतिक विचार भएका मानिसले कति स्वीकार गर्लान्?

टेलिभिजन कुनै पार्टी वा गुटको नभई सबै जनताको बन्न सक्ला कि नसक्ला? सायद यो पक्षमा पर्याप्त ध्यान पुगेन। राजनीतिक विश्वासका आधारमा धेरै सेयरधनी जुटाउन सकियो। तर पार्टीप्रतिको विश्वास र टेलिभिजनप्रतिको दर्शक तथा विज्ञापनदाताको विश्वास एउटै कुरा थिएन।

टेलिभिजन चलाउन कर्मचारी, कार्यक्रम, उपकरण र कार्यालय मात्र भएर पुग्दैन। दैनिक खर्च चलाउने पैसा पनि चाहिन्छ। त्यसका लागि नियमित विज्ञापन र अरू आम्दानी हुनुपर्छ। राजनीतिक रूपमा सबैले स्वीकार गर्ने स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम बन्न सकेको भए सायद दर्शक र विज्ञापनदाताको दायरा पनि फराकिलो हुन सक्थ्यो।

तर, सोचेअनुसार आम्दानी हुन सकेन भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। बैंक ऋण, कर्मचारीको तलब र कानुनी विवादका समाचारले कम्पनीलाई खर्च धान्न र ऋण तिर्न कठिन भएको संकेत गर्छन्। यस्तो अवस्थामा संस्थाको नेतृत्व गरेका डा. पौडेलमाथि पनि ठूलो दबाब परेको हुन सक्छ।

नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्ने हक दिएको छ। धारा १८ ले समानता, धारा २० ले न्याय र धारा ३५ ले स्वास्थ्यसम्बन्धी हक दिएको छ। ऋणी भयो वा ऋण तिर्न सकेन भन्दैमा यी अधिकार खोस्न पाइँदैन। तर हाम्रो देशमा ऋण तिर्न नसक्दा कालोसूची, राहदानी रोक्का, सम्पत्ति लिलामी र अनेक कानुनी झमेला भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। कानुनअनुसार गरिएका सबै कारबाही असंवैधानिक हुँदैनन्। तर, ऋण नतिरेकै कारण अनावश्यक प्रतिबन्ध लगाउने, अपमान गर्ने वा न्याय पाउने बाटो रोक्ने काम संविधानको भावनाविपरीत हुन्छ।

बाँच्न सक्ने व्यवसायलाई पनि उठ्नै नसक्ने गरी थला पारेर कसको भलो हुन्छ? बैंकको पैसा पनि उठ्नुपर्छ। कर्मचारीले तलब पनि पाउनुपर्छ। तर व्यवसाय नै बन्द गराएर, उद्यमीलाई सबै बाटो बन्द गरेर कसरी ऋण उठ्छ? आखिर हामी कस्तो मुलुक बनाउँदै छौँ? व्यवसाय गर्न हौसला दिने, तर अप्ठ्यारो पर्दा फेरि उठ्नै नदिने? ऋण असुल्ने व्यवस्था चाहिन्छ। तर मानिसको सम्मान जोगाउने र सम्भव भएसम्म व्यवसाय बचाउने बाटो पनि चाहिन्छ।

तीनखम्बे अर्थनीति संविधानमा राख्ने र जनतालाई सामूहिक लगानी गर्न हौसला दिने नेताहरूले पनि सोच्नुपर्छ। बचत र लगानी सुरक्षित राख्ने कानुन र निगरानी कति बलिया थिए? आज धेरै सहकारी समस्यामा छन्। गलत काम गर्ने सञ्चालक जिम्मेवार हुनुपर्छ। तर नीति बनाउने र लागू गर्ने नेतृत्वले पनि आफ्नो कामको समीक्षा गर्नुपर्छ। नीति राम्रो थियो कि त्यसलाई चलाउने तयारी कमजोर भयो, खुला मनले हेर्नुपर्छ।

डा. पौडेलको जीवनले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ। उहाँले विश्वास गरेको पार्टीको विचार संविधानको आर्थिक नीतिसँग मिल्थ्यो। त्यही सोचसँग मिल्ने गरी धेरै मानिसको लगानी जुटाएर जनता टेलिभिजन सुरु भयो। सहकारीको भावनामा लगानी जुट्यो, तर संस्था कम्पनीको रूपमा चल्यो। यो नयाँ प्रयास थियो।

तर, राम्रो सोच भएर मात्र व्यापार चल्दैन। राम्रो हिसाबकिताब चाहिन्छ। योग्य मानिसको साथ चाहिन्छ। घाटा हुँदा सहन सक्ने पुँजी पनि चाहिन्छ। सबै निर्णय एउटै मानिसले गरेर हुँदैन। राजनीतिमा सफल मानिस व्यापारमा पनि सफल हुन्छ भन्ने छैन। दिन सधैँ एकनास हुँदैनन्। मानिस कहिले सफल हुन्छ, कहिले असफल। समस्या नभएको मानिस खोज्नु त कीरा नलागेको रायोको साग खोज्नुजस्तै हो।

तिहारमा देउसी खेल्दा भन्ने गरिन्छ नि, “लड्दैपड्दै आएका हामी, देउसिरे!” जीवन पनि त्यस्तै रहेछ।

विदेशमा भएको भए सायद जनता टेलिभिजनजस्तो सामूहिक लगानीको प्रयासलाई राम्रो स्टार्टअपको सोच भनिन्थ्यो होला। असफल भएपछि कहाँ गल्ती भयो र कसरी सुधार्ने भनेर पनि हेरिन्थ्यो होला। हाम्रोमा भने असफल भएपछि मानिसलाई फेरि उठ्न कति सजिलो छ? खै के, खै के!

विजय दाइको जीवनमा पनि राम्रा निर्णय भए होलान्, गल्ती पनि भए होलान्। उहाँको कामको हिसाब हुनुपर्छ। तर उहाँले देखेको सपना, जनतालाई जोड्ने प्रयास र गरेको योगदान बिर्सन मिल्दैन। उहाँको निधनलाई कुनै एउटा ऋण वा घटनाको परिणाम भनेर अनुमान गर्नु ठीक होइन। तर उहाँको यात्राबाट हामीले एउटा कुरा अवश्य सिक्न सक्छौँ। व्यवसाय असफल हुन सक्छ। तर त्यसैसँग मानिसको सम्मान र उसले गरेको योगदान समाप्त हुनु हुँदैन। ऋण तिर्ने दायित्व पनि रहन्छ र फेरि उठ्ने आशा पनि।

विजय दाइ, तपाईंको आत्माले शान्ति पाओस्। हार्दिक श्रद्धाञ्जली। शोकमा रहनुभएका परिवारजनमा समवेदना।