काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई नीतिगत दरको वरिपरि राख्ने लक्ष्य लिए पनि लामो समयदेखि यस्तो दर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमामै सीमित भएको छ।

मौद्रिक नीति मार्फत राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई नीतिगत दर वरीपरि राख्ने लक्ष्य लिएपनि त्यसलाई माथि लैजान सकेको छैन।

हाल नीतिगत दर ४.२५ प्रतिशत छ। ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा (सिलिङ रेट) ५.७५ प्रतिशत र तल्लो सीमा (फ्लोर रेट) २.७५ प्रतिशत कायम छ। तर, ब्याजदर फ्लोर रेटकै हाराहारीमा झरेको छ।

बजारमा अधिक तरलता रहेपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न उपकरणमार्फत पैसा खिचिरहेको छ। १ वर्षे अवधिका लागि ४ खर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र उठाएको राष्ट्र बैंकले ३० अर्ब रुपैयाँ स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) र करिब साढे ७ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ।

राष्ट्र बैंकले ठूलो भोलुममा तरलता खिचिरहेपनि ब्याजदरलाई नीतिगत दर नजिक ल्याउन भने सकेको छैन्।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो लक्ष्य अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको पूर्वकार्यकारी निर्देशक पिताम्बर भण्डारी बताउँछन्।

उनका अनुसार अन्य देशका केन्द्रीय बैंकहरूले खर्चलाई इग्नोर गरेर आफ्नो नीति अनुसार ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा राख्ने प्रयास गर्छन्।

‘राष्ट्र बैंकको लक्ष्य भनेको नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउनु हो। आधुनिक बैंकिङको अवधारणामा कष्ट मात्रै हेरेर मौद्रिक नीतिको लक्ष्यबाट पछि हट्न हुँदैन,’ उनले भने।

उनका अनुसार नेपालमा यसअघि यति ठूलो मात्रामा तरलता थुप्रिएको अवस्था थिएन। अत्यधिक तरलताका कारण राष्ट्र बैंकले लिएको लक्ष्यअनुसार ब्याजदरलाई नीतिगत दरको हाराहारीमा लैजान कठिन भइरहेको छ।

यसका लागि राष्ट्र बैंकसँग नीतिगत दरमै समायोजन गर्ने अर्को विकल्पसमेत रहेको भण्डारीले बताए। तर, नीतिगत दर घटाउँदै जाँदा ब्याजदर थप तल झर्ने र पुनः ‘बटम’मा पुग्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।

‘पोलिसी रेटलाई एडजस्ट गरेर डाउनवार्ड गर्ने विकल्प हुन सक्छ। तर, फेरि पनि ब्याजदर बटममा बस्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले अहिले नै त्यसो गर्नु उचित नहुन सक्छ,’ उनले भने।

त्यसैले अहिलेको अत्यधिक तरलताको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत दर, ब्याजदर करिडोर र तरलता व्यवस्थापनबीच उचित समन्वय आवश्यक रहेको भण्डारीको भनाई छ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो लक्ष्य अनुरुप ब्याजदर नीतिगत दरमा लैजान नसक्दा त्यसको मार निक्षेपकर्तालाई परिरहेको छ।

अहिले निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.१५ प्रतिशत र मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर करिब साढे ४ प्रतिशत छ। यता मुद्रास्फीति दर ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ।

यसले बचतकर्ताको वास्तविक प्रतिफल ऋणात्मक पारेको छ। बैंकमा पैसा राख्दा मुद्रास्फीतिको तुलनामा करिब २.८ प्रतिशत बिन्दुले कम प्रतिफल आइरहेको छ। मुद्दती निक्षेपमा पैसा राख्दा समेत मुद्रास्फीतिलाई जित्ने अवस्था छैन।

निक्षेपकर्ता आफ्नो पैसा बैंकमा राखेर वास्तविक अर्थमा गुमाउने अवस्थामा पुग्दा ब्याजदरलाई नीतिगत दरतर्फ लैजानुपर्नेमा झन तल्लो विन्दुमा सीमित छ।

नीतिगत दर र मुद्रास्फीतिबीच ठूलो ग्याप हुँदा बचतकर्ताको क्रयशक्ति घट्ने भएकाले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर स्थायित्वसँगै निक्षेपकर्ताको वास्तविक प्रतिफललाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ।  

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु पौडेल भने अन्तर बैंक दरलाई नीतिगत दरको आसपास राखेर छोटो अवधिको ब्याजदरमार्फत दीर्घकालीन ब्याजदरमा प्रभाव पार्ने उद्देश्यले ब्याजदर करिडोरको परिकल्पना गरिएको बताउँछन्।

उनका अनुसार अन्तर बैंक दरलाई नीतिगत दरको आसपास राख्ने प्रयास भइरहेको छ।

‘ब्याजदरलाई नीतिगत दरको वरिपरि राखेर सर्ट टर्मबाट लङ टर्म ब्याजदरमा इम्प्याक्ट पार्न खोजिएको हो। त्यसअनुसार नै करिडोरको परिकल्पना गरिएको हो,’ पौडेलले भने, ‘ब्याजदरलाई नीतिगत दरमा लैजाने प्रयास भइरहेको छ।’

राष्ट्र बैंकले आफ्नो खर्च जोगाउन रणनीतिसहित तरलता प्रशोचनका उपकरण चलाउँदा त्यसले विश्वसनीयता कायम गर्न नसकेको बैंकहरु बताउँछन्।

कर्जा लगानी सुस्त भई तरलता थुप्रिरहेका बेला राष्ट्र बैंकमा पैसा पार्क गर्न पाउने इन्स्ट्रुमेन्टमा निर्भर रहेको उनीहरुको भनाई छ।

‘अतिरिक्त्त तरलता राष्ट्र बैंकमा पार्क गरिरहेका छौं। त्यसले केही राहत पुगेको छ। तर, अझै पनि हामीले आफूसँग बढी भएको पैसा राख्न सकिरहेका छैनौं,’ एक सीइओले भने, ‘हप्तामा दुई दिन शनिबार र आइतबार बिदा हुन्छ। त्यसबाहेक पनि सार्वजनिक बिदाको समयमा हामीसँग बढी भएको पैसा आइडल बस्छ, जसको भार सर्दै आउने गर्छ।’

त्यसकारण राष्ट्र बैंकले बजारमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्दा आफ्नो खर्च बचाउनेभन्दा ब्याजदर स्थायित्वलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ उनको भनाई छ।

राष्ट्र बैंकले अहिले स्थायी निक्षेप सुविधा (एसडीएफ) मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको अधिक तरलता दैनिक रूपमा पार्क गर्ने सुविधा दिएको छ। राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत पनि बजारबाट तरलता उठाउँदै आएको छ। बोलकबोलबाट रकम पार्क गर्नुपर्ने भएकाले बैंकहरूले फ्लोर रेटभन्दा कम ब्याजदरमा समेत बोलकबोल गर्न थालेका छन्।

असोज १२, १४ र १६ गते निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत भएको बोलकबोलमा औसत ब्याजदर क्रमशः २.७३, २.७२ र २.७२ प्रतिशत कायम भएको थियो। अर्थात् बैंकहरू २.७२ प्रतिशत ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकमा पैसा पार्क गर्न तयार देखिएका छन्।

एभरेष्ट बैंकका सीइओ सुदेश खालिङ निक्षेपकर्ताबाट लिएको कुल रकमको ८८ प्रतिशतसम्म मात्रै राष्ट्र बैंकमा पार्क गर्न पाइने भएपनि बाँकी १२ प्रतिशत रकम फ्री फण्डका रूपमा राख्नुपर्ने बताउँछन्।

‘राष्ट्र बैंकले पैसा पार्क गर्न दिँदा त्यसले हामीलाई केही राहत पुगेको छ। यो सुविधा नदिएको भए ब्याजदर अझै तल हुन्थ्यो,’ खालिङले भने, ‘तर, ट्रेजरी बिल्सको ब्याजदर औसत एक–डेढ प्रतिशतमा छ। निक्षेप संकलनमा कसैले २.६० प्रतिशत, कसैले २.६५ प्रतिशत त कसैले २.७० प्रतिशतमा बिडिङ गरिरहेका छन्।’

तरलता प्रशोचनको उपकरण एसडीएफले अधिक तरलता व्यवस्थापनमा केही राहत दिए पनि सार्वजनिक बिदाका दिन प्रणालीमा रहेको रकम राष्ट्र बैंकमा पार्क गर्न नपाउदा त्यसको भार सिफ्ट हुँदै निक्षेपकर्तामा परिरहेको छ।   

ब्याजदर न्यून रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ ऋणीले पाए पनि निक्षेपकर्ता भने मारमा परेका छन्।