काठमाडौं। ‘भवन ऐन, २०८३’ ले नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रस्तावित व्यवस्थाबारे शनिबार सामाजिक सञ्जालमा लामो पोस्ट लेखेका छन्। सरकारले उक्त विधेयक शुक्रबार संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले नयाँ भवन ऐनमार्फत निम्न आय भएका परिवारको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारलाई सुरक्षित र व्यवस्थित घर उपलब्ध गराउनेसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा ‘नयाँ भवन ऐन दर्ता, हरेक नागरिकलाई आवासको सुनिश्चितता !!’ भन्दै विधेयकका मुख्य व्यवस्थाबारे उल्लेख गरेका हुन्।

पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालको नेतृत्वमा तयार पारिएको हो। विधेयकले विद्यमान भवन ऐन, २०५५ लाई संशोधन गर्दै निम्न आय भएका परिवारका लागि आवासको ग्यारेन्टी तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवासको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

शाहका अनुसार पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नेपाली नागरिकलाई सरकारले तोकेको टाइप डिजाइन तथा मापदण्डअनुसार घर बनाउन आवश्यक नदीजन्य तथा प्रकृतिजन्य निर्माण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। गोठ निर्माणका लागि निवेदन दिने नागरिकलाई समेत आवश्यक प्रकृतिजन्य सामग्री निःशुल्क उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको शाहले बताएका छन्।

‘गरिब तथा विपन्न नागरिकको आवास सुनिश्चित गर्न संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार गरी जम्मा ७५ हजार रुपैयाँसम्म अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ,’ उनले लेखेका छन्।

विपद् प्रभावित, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ।

‘विपद्, असुरक्षित तथा जोखिमपूर्ण बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी सरकारले नयाँ घर निर्माण गरिदिने व्यवस्था पनि विधेयकमा समेटिएको छ,’ शाहले उल्लेख गरेका छन्।

विधेयकले मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्पप्रतिरोधी र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका ‘स्मार्ट घर’ निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। यस्ता घरको लागत २० लाखदेखि ७५ लाख रुपैयाँसम्म हुने र प्लिन्थ क्षेत्रफल ९ सयदेखि १ हजार ३ सय वर्गफिटसम्म रहने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्ता घर नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको शाहले बताएका छन्। प्रारम्भिक रूपमा ५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

त्यसैगरी १० लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक १५ हजार, १५ लाख अग्रिममा मासिक २० हजार, २० लाख अग्रिममा मासिक ३० हजार र २५ लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानीमा मासिक ३५ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने विकल्पसमेत प्रस्ताव गरिएको छ।

शाहले प्रस्तावित भवन ऐनले आवासलाई केवल भवन निर्माणको विषयका रूपमा नभई नागरिकको अधिकारसँग जोडेर व्यवस्था गर्न खोजिएको बताएका छन्।

‘निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित आवास सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था’ विधेयकमा समेटिएको उनले बताएका छन्।

सरकारले पहिलोपटक घर निर्माण गर्ने नागरिकलाई निर्माण सामग्रीमा सहुलियतदेखि विपन्न परिवारलाई अनुदान र जोखिमपूर्ण बस्तीका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरी घर निर्माण गरिदिनेसम्मका व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। मध्यम आय भएका परिवारका लागि भने मापदण्डयुक्त घर सहुलियतपूर्ण ऋणमा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधेयक संसद्बाट पारित भएर ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै प्रस्तावित व्यवस्थाहरू लागू हुनेछन्।