राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ४० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह

बिजमाण्डू
२०८३ असोज ९ गते ११:५७ | Sep 25, 2026
राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ४० मेगावाट बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह


काठमाडौं। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेडले म्याग्दीमा निर्माण गरेको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको छ।

Vigo
GBIME
Tata

रघुगंगा गाउँपालिकामा निर्माण भएको आयोजनाका २०/२० मेगावाट क्षमताका दुईवटा युनिटबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको हो। आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कालीगण्डकी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

आयोजना र प्राधिकरणबीच भएको विद्युत् खरिद-बिक्री सम्झौताअनुसार अब परीक्षण उत्पादन घोषणा गरिनेछ। परीक्षण उत्पादन १५ दिनसम्म सफलतापूर्वक सम्पन्न भएपछि आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्नेछ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले कमजोर तथा जटिल भौगोलिक अवस्था, कोभिड, बाढीलगायत चुनौतीका बाबजुद निरन्तरको प्रयासबाट आयोजना सम्पन्न भएको बताए।

उनले विद्युतको उच्च माग हुने साँझ (पिक) समयमा दैनिक चार घण्टा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले यो आयोजनाले सुक्खायाममा विद्युत् माग व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताए।

आयोजनाबाट वार्षिक २४ करोड ७९ लाख युनिट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये करिब ३४ प्रतिशत विद्युत् सुक्खायाममा उत्पादन हुनेछ। निर्माण अवधिको ब्याजबाहेक आयोजनाको अनुमानित लागत ९ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ।

सरकार र प्राधिकरणको लगानी तथा भारतको एक्जिम बैंकको लाइन अफ क्रेडिटअन्तर्गत प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋणबाट आयोजना बनाइएको गरिएको हो।

आयोजनाको सिभिल संरचना तथा हाइड्रोमेकानिकल कार्य इन्जिनियरिङ, खरिद तथा निर्माण (ईपीसी) ढाँचामा गर्न जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, भारतसँग २०७४ मंसिर ५ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो।

इलेक्ट्रोमेकानिकल कार्यका लागि भारत हेभी इलेक्ट्रिकल लिमिटेडसँग २०७६ असोज २८ मा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। आयोजनाको निर्माण सुपरीवेक्षण वाप्कोस लिमिटेड, भारतले गरेको हो।

सुरुमा प्राधिकरण आफैंले निर्माण सुरु गरेको आयोजनाको प्रारम्भिक क्षमता ३२ मेगावाट थियो। निर्माणका क्रममा निर्माण व्यवसायीको कमजोर कार्यसम्पादन देखिएपछि ठेक्का रद्द गरिएको थियो।

त्यसपछि आयोजनाको क्षमता बढाएर ४० मेगावाट कायम गरी प्राधिकरणले सहायक कम्पनी खडा गरी नयाँ ठेक्का सम्झौता गरेर आयोजना बनाएको हो।