काठमाडौं। समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्था खारेजीअघि नै बचतकर्ताको सुरक्षण रकम फिर्ता गर्ने गरी कानुन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रतिको विश्वास घट्न सक्ने निष्कर्षमा समस्याग्रस्त संस्था खारेजीअघि नै बचतकर्ताको सुरक्षण रकम फिर्ता गर्ने गरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

संस्था खारेजीमा लगेपछि मात्रै सुरक्षणको पैसा माग दाबी गर्न पाइने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी समस्याग्रस्त घोषणा गरेका आधारमा सुरक्षण रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्थासहितको मस्यौदा तयार पारिएको छ। यसका लागि ऐनमा दफा ३०क थप्न लागिएको छ।

प्रस्तावित दफा ३०क मा ‘सुरक्षित सदस्य संस्थामध्ये कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भइ नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन जिम्मा लिइ तत्कालका लागि बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिन आवश्यक छ भनी कोषमा लेखि पठाएमा कोषले सम्बन्धित सुरक्षित सदस्य संस्थालाई सुरक्षित निक्षेप बराबरसम्मको रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ। तर त्यसरी व्यवस्थापनको जिम्मा लिइ बचतकर्ताको रकम फिर्ता दिने सम्बन्धी निर्णय गर्दा कोषको प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेछ’ भनिएको छ।

समस्याग्रस्त संस्था पुन: सञ्चालनयोग्य भएको अवस्थामा त्यस्तो संस्थाले अग्रिम भुक्तानीबापत लिएको रकम समितिले तोकेको अवधिभित्र कोषलाई फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

ऐन संशोधनको मस्यौदामा अर्थ मन्त्रालयले सरोकारवालाको सुझाव मागेको छ।

हाल समस्याग्रस्त भएको आधारमा निक्षेप सुरक्षणको रकम दाबी गर्न पाइँदैन। विद्यमान ऐनमा सुरक्षण गरिएको पैसा फिर्ताका लागि कुनै संस्था समस्याग्रस्त भई खारेजीमा गएपछि मात्र दाबी गर्न पाइन्छ।

यही व्यवस्थाका कारण समस्याग्रस्त घोषित कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्ताले आफ्नो सुरक्षण फिर्ता पाउन सकिरहेका छैनन्।

‘बैंक तथा वित्तीय संस्था लिक्विडेसन (खारेजी)मा गइसकेपछि मात्रै बचत सुरक्षण बापतको पैसा पाउने व्यवस्थाले बैंकिङप्रति विश्वास घट्न सक्ने देखियो। त्यसैले अब समस्याग्रस्त भइसकेपछि निक्षेप सुरक्षण रकम फिर्ता गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौं,’ कोषका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘राष्ट्र बैंकले पनि समस्याग्रस्त कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका निक्षेपकर्ताको सुरक्षण गरिएको पैसा फिर्ता होस् भन्ने चाहेको छ।’

छिमेकी मुलुक भारत लगायत देशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त घोषणा भएको ९० दिनभित्र सुरक्षणको पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक निक्षेपकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप अनिवार्यरूपमा सुरक्षण गर्दै आएका छन्। यसका लागि निक्षेपकर्ताले छुट्टै शुल्क तिर्नु पर्दैन। सुरक्षणबापत लाग्ने सम्पूर्ण प्रिमियम सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै कोषमा बुझाउने व्यवस्था छ।

बैंकहरूले निक्षेप सुरक्षणबापत वार्षिक ०.१६ प्रतिशत प्रिमियम तिर्नुपर्छ। यो रकम प्रत्येक ३ महिनामा ०.०४ प्रतिशतका दरले कोषमा जम्मा गरिन्छ। प्रिमियम हरेक त्रैमासको औसत निक्षेप रकमका आधारमा गणना गरिन्छ।

संस्था समस्याग्रस्त भइसकेपछि लामो समयसम्म खारेजीमा नलैजाने र बीमा गरिएको रकम निक्षेपकर्ताले दाबी गर्न नपाउने स्थितिले बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वसास घट्ने निष्कर्षमा कानुन संशोधन गर्न लागिएको हो।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले सैद्धान्तिक रूपमा संस्था समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि नै निक्षेप सुरक्षणको रकम बचतकर्तालाई उपलब्ध गराउँदा त्यसले बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास जोगाइराख्ने बताउँछन्।

‘संस्था समस्यामा परेपछि पनि सुरक्षण रकम तत्काल नपाउँदा बचतकर्ताले ठूलो समस्या भोग्नुपरेको छ। त्यसैले समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि नै सुरक्षण रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था आवश्यक छ। खारेजी कुर्नुपर्ने व्यवस्था देखाउँदा बैंकिङ प्रणालीप्रति जनविश्वास गुम्ने खतरा हुन्छ,’ श्रेष्ठले भने।

करिब एक वर्षअघि समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकका बचतकर्ताले अझै आफ्नो पैसा फिर्ता पाउन सकेका छैनन्। उनीहरु बचत फिर्ताका लागि पटक पटक धर्ना बसिसकेका छन्। तर, बैंकको सम्पत्ति बेचेर बचत फिर्ता गर्न सक्ने स्थिति छैन।

कर्णालीको व्यवस्थापन सम्हालेको नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि ठोस उपाय अगाडि सार्न सकेको छैन। राष्ट्र बैंकले कर्णालीलाई पुनर्संरचना गर्ने भनेको महिनौं बितिसकेको छ। तर, नतिजा देखिन सकेको छैन।