काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकबीच थप सुदृढ सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभाका अवसरमा बुधबार जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको मञ्च (सीभीएफ)को नेताहरूको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले हिमाली र साना टापु राष्ट्रको साझा आवाज बलियो बनाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनले जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न जोखिममा रहेका मुलुकले सामूहिक पहल अघि बढाउनुपर्ने बताए। बार्बाडोसका प्रधानमन्त्री तथा सीभीएफ अध्यक्ष मिया अमोर मोट्लीको नेतृत्वप्रति प्रशंसा गर्दै उनले जलवायु जोखिममा रहेका राष्ट्रको आवाज विश्वमञ्चमा उठाएकोमा धन्यवाद दिए।
नेपाल र बार्बाडोस भौगोलिक रूपमा फरक भए पनि जलवायु संकटको प्रभाव समान रहेको खनालले बताए। हिमनदी पग्लिनेदेखि समुद्री सतह बढ्नेसम्मका घटनाले हिमाली र टापु राष्ट्रको भविष्य एकअर्कासँग जोडिएको उनको भनाइ थियो।
उनले हिमताल विस्फोटजन्य बाढीदेखि क्यारिबियनका शक्तिशाली आँधीसम्मले अग्रपंक्तिका समुदाय प्रभावित भइरहेको बताए। आफूहरूले नगरेको उत्सर्जनको मूल्य जोखिममा रहेका मुलुकले जनधन र विकास उपलब्धिको क्षतिमार्फत चुकाउनुपरेको उनले उल्लेख गरे।
जलवायु परिवर्तनले सन् २०३० को दिगो विकास कार्यसूची कार्यान्वयनमा समेत चुनौती थपेको खनालले बताए। नेपालले दिगो विकासमा प्रगति गरे पनि जलवायुजन्य विपद्ले सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिलाई पटक-पटक प्रभावित गरिरहेको उनले बताए।
गत २६ अगस्टको विनाशकारी बाढीलाई उदाहरण दिँदै उनले जलवायुजन्य विपद्ले एकैपटक ठूलो क्षति पुर्याउन सक्ने बताए। यस्ता विपद्ले राजमार्ग, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय, अस्पताल र स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा असर पार्ने उनको भनाइ थियो।
नेपाल प्रकृतिमैत्री आर्थिक विकास र राष्ट्रिय रूपमा निर्धारित योगदानप्रति प्रतिबद्ध रहेको खनालले बताए। उनले सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने नेपालको लक्ष्य पनि दोहोर्याए।
उनले जलवायु उत्थानशील विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। यातायात पूर्वाधारदेखि समुदायमा आधारित खानेपानी प्रणालीसम्म सबै लगानीलाई जलवायु जोखिम सामना गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।
जलवायुजन्य विपद्बाट उत्पन्न वित्तीय दबाब सम्बोधन गर्न शीघ्र स्रोत उपलब्ध गराउने संयन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए। भुक्तानी सन्तुलनमा गम्भीर दबाब पर्दा तत्काल सहयोग उपलब्ध गराउने ‘लाइफलाइन फन्ड’लाई नेपालले स्वागत गरेको उनले उल्लेख गरे।
विकास वित्त प्रणालीमा पनि सुधार आवश्यक रहेको खनालले बताए। जलवायुजन्य विपद् थप ऋण संकटको कारण बन्न नहुने भन्दै उनले सहुलियतपूर्ण तथा अनुदानमा आधारित वित्तीय स्रोत विस्तारमा जोड दिए।
उनले ‘ब्रिजटाउन इनिसिएटिभ’ र ‘भल्नरेबिलिटी टु भायबिलिटी कम्प्याक्ट’लाई नेपालको समर्थन रहेको बताए। ऋण भुक्तानी स्थगनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
पूर्वानुमानमा आधारित विज्ञान र पूर्वसूचना प्रणालीमा लगानी बढाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। वास्तविक समयका भू-उपग्रह तथ्यांक र सीमापार तथ्यांक आदानप्रदानलाई हिमाली क्षेत्रदेखि समुद्रसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए।
हरित तथा डिजिटल रूपान्तरणलाई तीव्रता दिनुपर्ने खनालको भनाइ थियो। जीवाश्म इन्धनबाट स्वच्छ ऊर्जातर्फ न्यायोचित रूपान्तरणका लागि नेपाल तयार रहेको उनले बताए।
स्वच्छ जलविद्युत् र क्षेत्रीय विद्युत् प्रसारण सञ्जाल विस्तारमार्फत नेपालले हरित रूपान्तरणमा योगदान गर्न सक्ने उनले बताए। यसबाट युवाका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो।
हानी तथा क्षतिसम्बन्धी वित्तीय सहायता प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि खनालले जोड दिए। हानी तथा क्षति कोषमा नयाँ र अतिरिक्त अनुदानमा आधारित स्रोत सुनिश्चित गर्न उनले आग्रह गरे।
विपद्बाट सिर्जित क्षतिलाई व्यावसायिक ऋणमार्फत सम्बोधन गर्नु उचित नहुने खनालले बताए। जोखिममा रहेका मुलुकलाई पुनः ऋणको भार थप्नुको सट्टा अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
विकास प्रणालीलाई जोखिमबाट संरचनागत उत्थानशीलतातर्फ लैजानुपर्ने खनालले बताए। उनले आकस्मिक मानवीय सहायताबाट पूर्वानुमानयोग्य विकास वित्ततर्फ र अलग प्रयासबाट हिमाली तथा टापु राष्ट्रबीचको सहकार्यतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बताए।
नेपालले बार्बाडोससहित सीभीएफका सबै सदस्यसँग सहकार्य जारी राख्ने खनालले बताए। सामूहिक आवाजलाई बलियो बनाउँदै भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो।
