काठमाडौं। शुक्रबारदेखि देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागको सूचना अनुसार सरकारले तीन वटै सुरक्षा निकायलाई हाई अलर्ट राखेको छ।

राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई अलर्टमा राखिएको हो। प्राधिकरणको छलफलपछि चार दिन विशेष गरी विपद् न्यूनीकरण, प्रतिकार्यको लागि लाग्न निर्देशन दिएको छ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र प्रत्येक जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अत्यावश्यक बाहेक जिल्ला नछोड्न भनिएको छ। त्यस्तै सुरक्षा सङ्गठनका कर्मचारीलाई पनि आवश्यक बाहेकका बिदा कटौती गरिएको छ। भारी वर्षा र जोखिम बढी भएका क्षेत्रको पहिचान गरेर सुरक्षाकर्मी परिचालनको सङ्ख्या र आवश्यक सामाग्रीको व्यवस्थापन गरिएको छ।

त्यस्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङ पनि मौसम पूर्वानुमान महाशाखा पुगेर पुगेर चार दिनको मौसमको बारेमा जानकारी लिएका छन्। उनीसँगै ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ पनि पुगेका थिए।

विपद्मा उद्धार र जोखिम न्यूनीकरणका लागि अब्बल मानिँदै आएको सशस्त्र प्रहरीले १० हजार भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी विपद्को लागि नै तयारी अवस्थामा राखेको छ। त्यस्तै देशभरका २० स्थानमा मेडिकलसहितको टोली स्थापना गरिरहेको सशस्त्र प्रहरीका डीआइजी नेत्रबहादुर कार्कीले बताए।

‘चार दिनको लागि टोलीलाई हाई अलर्टमा राखिएको छ। जोखिम क्षेत्रको पहिचान भइसकेको छ। त्यसमा पनि हाम्रो टोलीले निगरानी र सूचना लिइरहेको छ,’ डीआइजी कार्कीले भने।

सशस्त्र प्रहरीले देशभर ६४९ स्थान जोखिमयुक्त सूचीमा राखेको छ। नदी किनारका तटीय क्षेत्र, पहिरो र भिरालो स्थान, उपत्यका र भारी वर्षा हुँदा निकास साँघुरो भएका ठाउँलाई जोखिम क्षेत्र बनाइएको छ। मौसम विभागको सूचना लिएर भारी वर्षा हुने स्थानमा सुरक्षाकर्मीको तैनाथ बढाइएको हो।

त्यस्तै भारी वर्षामा उद्धार गर्न र न्यूनीकरणको लागि आवश्यक पर्ने डुंगा, सूचनाको लागि ड्रोन, गोताखोर लगायतको टोली तयार गरिएको डीआइजी कार्कीले बताए।

मौसमलाई ध्यानमा दिएर हवाईदेखि सडकसम्मको यात्रा गर्न भनिएको छ। नेपाली सेनाले पनि मनसुन पूर्व तयारी योजना अनुसार नै स्रोत र साधनहरू तयारी अवस्थामा राखेको छ। विपद्मा सेना परिचालन गर्ने स्थानीय कमान्डरले स्वीकृति नलिई सक्ने भएकाले तयारी अवस्थामा नै रहेको नेपाली सेनाका सहायक रथी राजाराम बस्नेतले बताए।

सेनाले प्रत्येक पृतनामा मनसुन पूर्वतयारी योजना अनुसार टोली अलर्टमा राखेको छ। देशका ७७ वटै जिल्लाहरूमा गणहरूबाट एक गुल्म तथा अनाश्रित गुल्महरूबाट स्ट्याण्डबाई ७ हजार ५ सय भन्दाबढी फौज आधारभूत उद्धार सामग्रीसहित राखिएको छ। त्यस्तै सैनिक इन्जिनियरिङ विभागबाट आवश्यक परेको परिस्थितिमा तुरुन्त परिचालन गर्न सक्ने गरी अपरेटरसहितको हेभी इक्विपमेन्ट र सवारीसाधनहरू तयारी हालतमा राखिएको छ।

तराईका जिल्लामा मोटरबोटदेखि हेलिकप्टर समेत रेडी अवस्थामा रहेको बताए। त्यस्तै इमर्जेन्सी मेडिकल टिमसमेत तयारी रहेको छ।

‘विपद्मा सेनामा तल्लो युनिटले अनुमति नलिई खटिन सक्छ। हामी मौसम पूर्व तयारीमा सधैं अलर्ट छौँ। हेलिकप्टरदेखि मेडिकल टोली समेत तयारी भइरहेको हुन्छ,’ सहायक रथी बस्नेतले भने। हेलिकप्टर परिचालन गर्न सक्नेगरी गौचरण ब्यारेक, काठमाडौंमा तयारी हालतमा राखिएको छ।

भदौ १० गतेको भोटेकोसी बाढीपछि अहिलेसम्म तीन वटै सुरक्षा निकायबाट टोली खोज र उद्धारमा परिचालित छ। त्यसैले आगामी चार दिनको लागि थप जनशक्ति अलर्टमा राख्नु परेको हो। बाढी पहिरोको कारण पुलहरू क्षति हुँदा नेपाली सेनाका सँग तीन वटा एक्रोब्रिजहरू पनि स्टकमा थिए।  धादिङ, भरतपुर र सिमरामा ब्रिज राखिएको थियो। भोटेकोसी बढी ती केही प्रयोग भए र कुनै प्रयोग हुने चरणमा छन्।

नेपाली सेनासँग ९७ हजार जनशक्ति छ। त्यस्तै नेपाल प्रहरीले पनि सम्भावित मौसमलाई ध्यानमा दिएर सुरक्षाकर्मी अलर्ट राखिएको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति मार्फत जोखिम क्षेत्र पहिचान गरेर जिल्लागत रुपमा पनि प्रहरी परिचालन गरिएको छ। विपद्मा स्थानीयसँग बढी जोखिने नेपाल प्रहरी नै हो। अहिले प्रहरीले स्थानीयसँग समन्वय गरिरहेको छ।

सवारी रोक्ने अधिकार सीडीओलाई

मौसम विभागले अनुमान गरेर झैँ भारी वर्षा र त्यसको असर देखिएमा तत्कालै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्णय लिन सक्नेछन्। राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण सबै जिल्लाका प्रमखु जिल्ला अधिकारीलाई भर्चुअल बैठकबाट यो अधिकार दिएको हो। बाढीपहिरोको कारण कुनै ठाउँको सडकमा सवारी आवतजावत रोक्नु पर्ने भए सीडीओ र स्थानीय तहले निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ।

त्यस्तै विद्यालय लगायत अन्य क्षेत्रमा असर पर्ने देखिएमा बिदा दिने निर्णय पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गर्न सक्ने छ। तर, देशभर नै प्रभावित भए केन्द्रबाट नै निर्णय हुन सक्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।

तत्काल नै बिदा वा सवारी बन्द गर्दा असर पर्ने देखिएकाले सूचनाको आधारमा जोखिम भएमा केही समय अगाडि मात्र निर्णय गर्न भनिएको छ। गतवर्ष सुशीला कार्कीको सरकारले बाढीपहिरोमा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गर्दा अर्को दिन मौसम सुधार भएको थियो।

‘यसपटक भने यसरी गर्नु हुँदैन भन्ने छलफल भएको छ। आवश्यक परे दिने तर एकैचोटी दिने होइन,’ गृहका एक उच्च अधिकृतले भने। प्राधिकरणले तत्कालको लागि विदेशी पर्यटकहरुलाई हिमाली क्षेत्रको ट्रेकिङ रोक्न र भएकाहरुलाई तत्काल फिर्ता गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारी र पर्यटन बोर्डलाई जानकारी दिइसकेको छ।

‘हामी अहिले यही विषयमा लगातार छलफल र निर्णयहरु गरिरहेका छौं। सुरक्षाकर्मीलाई पनि त्यही अनुसार मुभ गराएका छौं,’ विपद् न्यूनीकरण प्राधिकरणकी उपसचिव शान्ति महतले बिजमाण्डूसँग भनिन्।