काठमाडौं। सरकारले जलवायु परिवर्तनलाई विकासका सबै क्षेत्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार निर्माण गर्ने, स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धन गर्ने तथा जलवायु वित्तको पहुँच स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने नीति अपनाउन लागेको छ।

सरकारले आगामी एक दशकभित्र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई विकासका सबै क्षेत्रमा मूलप्रवाहीकरण गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति बनाउन लागेको छ।

हरित अर्थतन्त्र र सुशासनसहितको नेपाल निर्माण गर्ने ध्येयसहित नीति बनाउन लागिएको हो।

नीतिको मस्यौदामा जलवायु वित्त, सूचना, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा नागरिकको पहुँच विस्तार गरी जलवायु उत्थानशीलता सुदृढ गर्ने उल्लेख छ।

सुरक्षित, समावेशी, समुन्नत तथा जलवायु उत्थानशील नेपाल निर्माणलाई दीर्घकालीन दृष्टिका रुपमा अघि सारिएको छ।

नीतिमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, जल सुरक्षा, वन तथा कार्बन, जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा तथा यातायात, जलवायु तथा विपद् जोखिम, स्वास्थ्य, हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणाली, जलवायु वित्त, जलवायु तथ्यांक, अनुसन्धान तथा प्रविधि, युवा नेतृत्व, शिक्षा, जलवायु कूटनीति र जलवायु सुशासन गरी १५ वटा प्रमुख क्षेत्र समेट्न प्रस्ताव गरिएको छ।

स्वच्छ ऊर्जा र यातायातमा जोड

उद्योग, कलकारखाना, पूर्वाधार, सडक तथा यातायात क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धन, उत्सर्जन न्यूनीकरण तथा कार्बन सञ्चय र भण्डारण विस्तार गर्ने भनिएको छ।

जलवायु उत्थानशील पूर्वाधार तथा बस्ती विकासका लागि जोखिम सूचना प्रणाली, प्रविधि र क्षमता विकासलाई समेत योजनाको हरेक चरणमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

निजी, सार्वजनिक, मालबाहक तथा फोहोर संकलनका सवारी साधनमा विशेषगरी ब्याट्रीबाट चल्ने विद्युतीय सवारी तथा हरित हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधनको प्रयोग तीव्र रुपमा विस्तार गर्न आवश्यक योजना लागू गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

विद्युतीय सवारीसाधन तथा चार्जिङलगायत उपकरणको उत्पादन, पार्टपुर्जा जडान तथा बिक्री प्रवर्धन गर्न वित्तीय प्रणालीको स्थापना गर्ने र पर्याप्त चार्जिङ पूर्वाधार, प्राविधिक मापदण्ड, दक्ष जनशक्ति, लैङ्गिक तथा अपाङ्गतामैत्री डिजाइन तथा सेवा केन्द्रहरुको विकास गर्ने भनिएको छ।

विद्युतीय सवारी तथा अन्य स्वच्छ उपकरणको प्रयोग भइसकेका तथा प्रयोगमा नआउने ब्याट्रीको समुचित व्यावस्थापनका लागि कार्ययोजनासहित कार्यान्वयन र नियमन गर्ने भनिएको छ।

विद्युतीय बस, विद्युतीय रेल, मोनोरेल तथा केबलकारजस्ता स्वच्छ सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास तथा विस्तार गर्ने र सार्वजनिक यातायातलाई सुदृढ बनाउने तथा पैदलमार्ग, साइकलमार्ग, साइकल साझेदारी प्रणाली लगायत गैर-मोटरयुक्त यातायातलाई प्रमुख शहरहरुमा प्रवर्धन गरी शहरी तथा अन्तरशहरी आवागमनलाई हरित तथा दिगो बनाउन योजनासहित कार्यक्रम लागू गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

यातायात साधन, उद्योग कलकारखानाबाट निस्कने प्रदूषणको प्रभावकारी अनुगमन, निरीक्षणका लागि आवश्यक जनशक्ति, प्रविधिसहित संस्थागत सबलीकरण गर्ने र संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्त्वमार्फत उद्योग र यातायात, विशेष गरी हवाई यातायात क्षेत्रमा हुने उत्सर्जन न्यूनीकरणमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्ने भनिएको छ।

बाढी, पहिरो र हिमाली जोखिममा विशेष ध्यान

जलवायु प्रक्षेपण तथा पारिस्थितिकीय संवेदनशीलतालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका भू-उपयोग योजनामा समावेश गरी जोखिममा आधारित योजना प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

जलाधार तथा भिरालो भूभागको स्थिरीकरण, नदी तथा बाढी पुनर्स्थापना, सिमसार तथा वन संरक्षणलगायत प्रकृतिमा आधारित विपद् जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अपनाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।

उच्च जोखिमयुक्त हिमताल, नदी प्रणाली तथा भिरालो भूभागको नियमित पहिचान, अनुगमन तथा व्यवस्थापन गर्ने पनि मस्यौदामा छ।

जलवायु वित्त स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउने प्रस्ताव

सरकारी तथा निजी स्रोतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कार्बन वित्तलगायत विभिन्न माध्यमबाट जलवायु वित्तको पहुँच विस्तार र विविधीकरण गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

सबैभन्दा जोखिममा रहेका व्यक्ति, घरपरिवार तथा समुदायसम्म जलवायु वित्तीय स्रोतको स्थानीयकृत पहुँच र परिचालन सुनिश्चित गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

मस्यौदामा जलवायु वित्त परिचालनलाई छुट्टै प्राथमिकता दिएको छ। निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न जलवायु जोखिमसम्बन्धी जानकारी, वित्तीय प्रोत्साहन तथा जलवायु लगानी पहिचान र मूल्यांकनका स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ।

जलवायु उत्थानशील कृषि उत्पादन प्रणाली विकास, स्थानीय बीउ तथा पशु र मत्स्य स्रोतको संरक्षण र जैविक खेती प्रवर्धन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

रासायनिक मल तथा विषादीको विकल्पका रुपमा जैविक खेती, कृषि-वन, बाली विविधीकरण, एकीकृत कीट व्यवस्थापन तथा अन्य जलवायुमैत्री प्रविधि र अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्नेे मस्यौदामा उल्लेख छ। सिँचाइमा नवीकरणीय स्वच्छ ऊर्जा, विशेषगरी सौर्य ऊर्जामा आधारित प्रणाली विस्तार गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। 

स्थानीय स्तरको मौसम तथा जलवायु अनुगमन प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै वास्तविक समयका आधारमा कृषि-मौसम परामर्श सेवा विस्तार गर्ने प्रस्ताव छ।

जल सुरक्षाअन्तर्गत नदी प्रणाली, जलाधार तथा उप-जलाधार तहमा एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन लागू गर्ने भनिएको छ। नदी, जलाधार, सिमसार तथा पुनर्भरण क्षेत्रको संरक्षण र पुनर्स्थापना गरी तिनलाई जलवायु अनुकूलनका महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्ने नीति लिन लागिएको छ।

खडेरी तथा वर्षाको बदलिँदो स्वरुपसँग जुध्न आकाशे पानी संकलन, पानी घैटो, पानीको बहुउपयोग प्रविधि, कृषि पोखरी तथा पानी सोस्ने पोखरी निर्माणलाई समेत प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ।

वनबाट कार्बन बजारसम्म

वन तथा वन पारिस्थितिकीय प्रणालीको कार्बन सञ्चिति र कार्बन वित्तका अवसर उपयोग गर्दै जैविक विविधता संरक्षण, क्षय भएका वन तथा जलाधारको पुनर्स्थापना र दिगो व्यवस्थापन गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।

वनमा आधारित कार्बन व्यापारका लागि कानुनी तथा बजार प्रणाली सुदृढ गर्ने तथा ‘डेब्ट फर नेचर स्वाप’, वनस्पति तथा वन्यजन्तु संरक्षण बन्डजस्ता नवीन वित्तीय उपकरण विकास गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ। 

नीतिअन्तर्गतका व्यवस्था तथा कार्यक्रमको नियमित अनुगमन र मूल्यांकन गरिनेछ। वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्ले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक वर्ष उच्चस्तरीय समीक्षा गर्नेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगबाट पनि नीतिको समग्र मूल्यांकन गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र नीतिको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न सक्नेछन्।

प्रस्तावित नीतिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिका, अधिकार तथा जिम्मेवारी निर्धारण गरी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा समन्वय बढाउने लक्ष्य राखेको छ।