काठमाडौं। राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था लचिलो बनाउने भएको छ। राष्ट्र बैंकले सामूहिक जमानीका आधारमा दिएको कर्जामा कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागेको हो।

लघुवित्त संस्थाहरूले सामूहिक जमानीमा दिएको कर्जा असुली नहुँदा पूरै समूह कालोसूचीमा पर्ने गरेकाले विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्न लागिएको हो।

‘लघुवित्त संस्थाहरूले सामूहिक ग्यारेन्टीमा कर्जा लगानी गर्छन्। एक जना व्यक्तिले ऋण लिँदा त्यो समूह नै बस्नुपर्छ,’ राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले भने, ‘कर्जा लिएको व्यक्तिले ऋण तिर्न नसक्दा पूरै समूह नै कालोसूचीमा परेका छन्। त्यसकारण अब एक जनाले ऋण नतिरेको आधारमा समूह नै कालोसूचीमा जाने व्यवस्था हटाउन लागेका हौं।’

एक जनाले ऋण नतिर्दा पूरै समूहका १०/१५ जना सदस्य नै कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थाले अहिले अप्ठेरो परिरहेको छ।

‘लघुवित्तहरूले समूहको ग्यारेण्टीमा न्यूनतम ४०/५० हजारदेखि अधिकतम १५ लाखसम्म कर्जा दिन्छन्,’ ती निर्देशकले भने, ‘एक जनाले ३ लाख कर्जा लिएर तिर्न सकेन भने अन्य १५ जना कालोसूचीमा राख्दा भोलि सबै कालोसूचीमा पर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसकारण ऋणी बाहेक अन्य सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्न नमिल्ने व्यवस्था गर्न लागेका हौं।’

हालसम्म लघुवित्तका करिब २२ हजार ऋणी कालोसूचीमा परेका छन्। ऋण नतिर्ने प्रवृत्तिसँगै र सामूहिक जमानीका आधारमा कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्थाका कारण संख्या बढिरहेको हो।

लघुवित्त संस्था मात्रै नभएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीले कर्जा तिर्न नसकेको अवस्थामा जमानीकर्तालाई समेत कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ।

लघुवित्त र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रकृति नै भिन्न भएकाले कालोसूचीमा फरक-फरक व्यवस्था गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका अर्का अधिकारीले बताए।

‘लघुवित्त संस्थाहरू सामूहिक मोडलमा संचालन भइरहेका छन्। उनीहरूले सानो-सानो कर्जा लगानी गर्छन्। अधिकांशले धितोविना लगानी गर्छन्। समूहका लगानी भएकामध्ये एउटाले नतिरे सबै कालोसूचीमा परेर इज्जत समेत धुमिल हुन जान्छ,’ उनले भने।

ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्दा अनिवार्य जानकारी गराउनु पर्नेछ।

‘अहिले कतिपय संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी नै नगरेको पाइएको छ। जानकारी गरेर मात्रै कालोसूचीमा राख्नुपर्छ,’ उनले भने।

कालोसूचीमा परेका ऋणीले ऋण तिर्न सक्ने अवस्था विश्लेषण गरी भाका दिएर सूचीबाट निकाल्ने सुविधा समेत दिन लागिएको छ।

‘लघुवित्त संस्थाहरूले विलफुल डिफल्टर र नन-विलफुल डिफल्टर छुट्याएर परिस्थितिका कारण ऋण तिर्न नसकिरहेका ऋणीलाई समय दिएर कालोसूचीबाट हटाउन पाउने सुविधा दिनेछौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘ऋण तिर्न सक्छ भन्ने संस्थालाई लागेमा भाका राखेर संचालक समिति वा सीइओको हस्ताक्षर गरी कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीबाट रिलिज गर्न पाउनेछन्।’

नियतबस ऋण नतिर्ने ऋणीले भने यस्तो छुट पाउने छैनन्। पछिल्ला वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र लघुवित्तका ऋणी गरी २ लाख ५३ हजार ९०९ जना कालोसूचीमा परिसकेका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मात्रै झन्डै ४५ हजार ऋणी कालोसूचीमा थपिएका छन्। जसमध्ये करिब ५ हजार लघुवित्तका ऋणी भएको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ।