काठमाडौं । सूचना तथा संचारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले नेपालले डिजिटल रुपान्तरणलाई प्रविधिको विस्तार, सरकारी सेवाको आधुनिकीकरण र कार्यक्षमता अभिवृद्धिमा मात्र सीमित नगरी विपद् तथा संकटका समयमा समेत उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएक छन्।

आइसिटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित ‘डिजिटल नेपाल कन्क्लेभ’मा उनले नागरिकलाई निरन्तर सेवा, सूचना र संचार उपलब्ध गराउन सक्नेगरी दिगो एवं उत्थानशील डिजिटल प्रणालीको निर्माणमा सरकारले जोड दिएको बताएका हुन्।

भोटेकोशी बाढीबाट समुदाय र भौतिक पूर्वाधारमा पुगेको क्षतिसँगै नेपालको सूचना प्रणाली, संचार संजाल, संस्थागत समन्वय र राष्ट्रिय तयारीको परीक्षण भएको विचार व्यक्त गर्दै संचारमन्त्री तिमिल्सिनाले पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल रुपान्तरणलाई मुख्यतः सुविधा, दक्षता र आधुनिकीकरणसँग जोडेर हेर्ने गरिएको बताए।

‘हालैको विपद् अनुभवले डिजिटल प्रणालीको निरन्तरता, विश्वसनीयता र संकट प्रतिकार्य क्षमतालाई समान प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ,’ उनले भने।

भोटेकोशीबाट जनधनको अकल्पनीय क्षति भएको सुनाउँदै तिमिल्सिनाले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार उद्धार, राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलगायत कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको बताए। विपद्को अुनभवले भौतिक पूर्वाधारको संरक्षणसँगै सूचना तथा सञ्चार प्रणालीको सुदृढीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखाएको उनको भनाइ थियो।

उनले संकटको समयमा सूचना पूर्वाधारजत्तिकै महत्वपूर्ण हुने, संचार यातायातजत्तिकै आवश्यक पर्ने, विश्वसनीय तथ्यांक निर्णय प्रक्रियाको आधार बन्ने र सार्वजनिक विश्वास प्रविधिको प्रभावकारितासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिने बताए।

त्यस्तै, डिजिटल रुपान्तरणको आगामी चरणमा सरकारले विपद् प्रतिकार्य, सूचना व्यवस्थापन र नागरिकको सार्वजनिक सेवामा पहुँचलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउने जानकारी उनले दिए। साथै, नेपालको डिजिटल प्रणालीले सामान्य दिनमा मात्र नभई सबैभन्दा कठिन परिस्थितिमा पनि नागरिकको आवश्यकता सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्नुपर्ने धारणा उनको थियो।

सरकारले संकटकालीन सूचना सम्प्रेषण, संस्थागत समन्वय, अत्यावश्यक सेवामा पहुँच र गलत सूचनाको पहिचानजस्ता विषयलाई डिजिटल शासनका आधारभूत पक्षका रूपमा विकास गर्नेगरी काम गरिरहेको संचारमन्त्री तिमिल्सिनाले बताए।

‘नेपाललाई डिजिटल रूपान्तरण मात्र होइन, दिगो र उत्थानशील डिजिटल रूपान्तरण आवश्यक छ। अबको प्रश्न हाम्रा डिजिटल प्रणालीले नागरिकलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको समयमा निरन्तर सेवा दिन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने हो,’ उनले भने, “के सरकारले संकटका समयमा प्रभावकारी रूपमा संचार गर्न सक्छ? के संस्थाहरूले वास्तविक समयमा समन्वय गर्न सक्छन्? के सामान्य प्रणाली अवरुद्ध हुँदा नागरिकले अत्यावश्यक सेवा र सूचना प्राप्त गर्न सक्छन्? गलत सूचना सत्यभन्दा छिटो फैलिँदा हामी तथ्य र अफवाहबीच फरक छुट्याउन सक्छौँ? यी अब सैद्धान्तिक प्रश्न मात्र रहेनन्। यी राष्ट्रिय प्राथमिकताका विषय बनेका छन्।’

तिमिल्सिनाले डिजिटल शासन, विपद् प्रतिकार्य, तथ्यांक आदानप्रदान, डिजिटल सार्वजनिक सेवा, एआई, तथ्यांक सम्प्रभुता र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अलग अलग विषयका रूपमा मात्र नहेरी राष्ट्रिय क्षमता निर्माणसँग जोड्नुपर्ने बताए। नेपाललाई सबै परिस्थितिमा सक्षम र उत्तरदायी बनाउने उद्देश्यका लागि डिजिटल प्रणाली, शासन संरचना र सार्वजनिक सेवा प्रवाहबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताए।

उनले नेपालको डिजिटल विकासको आगामी चरणलाई मार्गदर्शन गर्न पाँचवटा प्रमुख प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका थिए। उनले सूचना विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वास, भरपर्दो तथा समावेशी कनेक्टिभिटी, सरकारी निकायबीच अन्तरसंचालन क्षमता, नागरिककेन्द्रित डिजिटल सेवा तथा एआई र तथ्यांक शासनको जिम्मेवार प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका थिए।

गलत सूचना र अफवाहले संकटको समयमा नागरिकमा अनिश्चितता बढाउन सक्ने भएकाले सूचना प्रणालीलाई विश्वसनीय, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। सार्वजनिक संस्थाहरूको प्रभावकारिता नागरिकको विश्वाससँग सम्बन्धित हुने भएकाले सूचना प्रवाहमा सत्यता र पारदर्शिता कायम गर्नुपर्ने उनले बताएका थिए।