काठमाडौं। सरकारले जबर्जस्ती घर पठाउन लागेका कर्मचारीलाई उनीहरुले पाउनुपर्ने रकम एकमुष्ठ दिंदा ठूलो आर्थिक भार पर्ने भएपछि किस्तामा दिनेगरी छलफल अघि बढाएको छ।

निजामती सेवा विधेयकमार्फत एक पटकका लागि ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिइएको अवस्थामा २५ अर्ब रुपैयाँको भार पर्ने हिसाब निकाल्दै अर्थ मन्त्रालयले त्यो रकम किस्तामा दिने योजना बनाएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ३०/५५ को व्यवस्था आएको अवस्थामा १० हजारभन्दा बढी कर्मचारीले एकसाथ अवकाश पाउनेछन्। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भनेको त्यही संख्यालाई आधार मानेर अर्थ मन्त्रालयले घर जाने कर्मचारीका लागि गर्नुपर्ने खर्चको मोटामोटी हिसाब निकालेर किस्तामा दिने योजना बनाइरहेको स्रोतले बतायो।

‘कानुनअनुसार पाउनुपर्ने रकम जोहो गर्न अहिले सजिलो छैन। त्यसैले एकैपटक नदिई २ देखि ३ आर्थिक वर्षमा भुक्तानी हुनेगरी व्यवस्था मिलाउनेबारे छलफल भइरहेको छ। जसमा कर्मचारीले तोकिएको ब्याज पाउनेछन्,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

कर्मचारीले अवकाशपछि घर बिदाबापत १८० दिन र बिरामी बिदाबापत वर्षको १२ दिनका दरले ३० वर्ष काम गरेको अवस्थामा ३६० दिनको पैसा पाउने गरेका छन्।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष कर्मचारीको तलब १० प्रतिशत बढाएको थियो। जसका कारण अवकाश पाउने कर्मचारीको बिदा रकममा मात्र ११/१२ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।

अहिले शाखा अधिकृतको न्यूनतम आधारभूत तलब ४८ हजार रुपैयाँ छ। तर वर्षौं काम गरेका अधिकृतको आधारभूत तलब ग्रेडका कारण ६५ हजार रुपैयाँ हाराहारी हुन्छ। उपसचिव, नायबसुबा, खरिदार लगायत अन्य पदका कर्मचारीका हकमा पनि त्यही हो।

संघीयता शासन व्यवस्था लागू भएयता केन्द्र सरकार मातहत वर्षमा करिब २ हजार कर्मचारीले अवकाश पाउने गरेका छन्। चालु वर्ष अवकाश पाउनेको सूचीमा १९८५ जना छन्। साउनयता असोज ४ सम्म ३९७ जनाले अवकाश पाएका छन्। राजीनामा दिनेको संख्या अलग्गै छ।

नियमित रुपमा अवकाश पाउने र राजीनामा दिने कर्मचारीमा सरकारले जबर्जस्ती घर पठाउनेको संख्या जोडिंदा ढुकुटीमा चाप पर्छ। ३०/५० को प्रावधान राखेर जबर्जस्ती घर पठाउँदा बाँकी सेवा अवधिको पनि पैसा दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थ मन्त्रालयले २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको दायित्व सिर्जना हुने हिसाब निकालेर किस्तामा रकम दिनेबारे छलफल चलाइरहेको हो।

‘हामीले अहिले नियमितरुपमा अवकाशमा जाने कर्मचारीका लागि मात्र बजेट छुट्याएका छौं। अब एकैपटक १० हजार कर्मचारीले अवकाश पाउने हो भने सञ्चित बिदाकै लागि ठूलो रकम चाहिन्छ। अझ बाँकी सेवा अवधिको पनि पैसा दिनुपर्ने अवस्थामा अहिले ढुकुटीले थेग्न सक्दैन किनभने विपद्ले खर्च बढेको छ। तर आम्दानी अपेक्षित छैन। त्यसैले किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने योजनामा छलफल गरिरहेका हौं,’ स्रोतले भन्यो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ‘अर्ली रिटायरमेन्ट फण्ड’ बनाइ उमेर र सेवा अवधि हेरेर अवकाशमा जानेमध्ये एक तिहाइलाई चालु वर्ष र अरुलाई क्रमश: आउने वर्षमा भुक्तानी गर्ने विकल्पमा पनि छलफल भइरहेको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ३०/५५ को निजामती विधेयकको मस्यौदा अहिले परामर्शका लागि लोक सेवा आयोगमा छ। आयोगको रायपछि मन्त्रालयले आवश्यक संशोधनसहित विधेयक मन्त्रिपरिषद्‌मा लैजाने छ।

३०/५५ को व्यवस्थाले १० हजार कर्मचारी बिदा भएको अवस्थामा सरकारलाई तत्कालका लागि भार परे पनि तलब खर्च भने घट्नेछ। उता पेन्सनमा भने भार थपिनेछ।

अवकाश पाउने कर्मचारीले अन्तिम महिनाको तलब र सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन पाउँछन्।

पछिल्लो १० वर्षमा निवृत्तिभरणको वार्षिक वृद्धिदर औसत १२.५० प्रतिशत छ। गत आवमा निवृत्तिभरणका लागि ८७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। प्रस्तावित विधेयकका कारण १० हजार कर्मचारी एकसाथ घर जाँदा पेन्सनको दायित्व ८/१० अर्ब रुपैयाँ बढ्न सक्ने निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख नवराज नेपालले बताए।

‘नियमित अवकाशबाहेक चालु आवमा राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या बढेको देखिन्छ। बढेको तलब र सरकारले ल्याउने नयाँ कानुनले आगामी वर्ष १०० अर्बसम्म निवृत्तभरणमा खर्च हुन सक्छ। यकिन चाहिँ सरकारी निर्णयपछिमात्रै हुन्छ,’ उनले भने।

चालु आवमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि र बढेको तलबमा १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताका कारण सरकारलाई करिब ३० अर्ब रुपैयाँको भार बढिसकेको छ।

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले ठूलो संख्याका कर्मचारीलाई एकसाथ बिदा गर्दा सिर्जना हुने दायित्व बेहोर्नका लागि किस्ताबन्दीको विकल्प उत्तम हुने बताए।

‘अनिवार्य अवकाशमा पठाउँदा राज्यकोषमा तत्काल ठूलो भार पर्छ। यसका लागि सरकारले किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने वा अन्य विकल्प ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने।

प्रस्तावित विधेयकमा मुख्य सचिवको पदावधि तीन वर्षबाट दुई वर्ष र सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट तीन वर्ष झार्ने भनिएको छ। पदावधि छोटो हुने व्यवस्थाले प्रशासनिक नेतृत्व छिटोछिटो फेरबदल हुनुका साथै सरकारलाई आर्थिक भार थपिनेछ।

‘मुख्य सचिव र सचिवजस्ता उच्च तहका कर्मचारीको जिम्मेवारी छोटो अवधिमा परिवर्तन हुँदा राज्यलाई ठूलो आर्थिक भार पर्नेछ। त्यसका साथै नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सम्हाल्न, मन्त्रालय तथा निकायको कार्यप्रणाली बुझ्न र प्राथमिकता निर्धारण गर्न समय लाग्ने हुँदा प्रशासनिक क्षेत्र पनि प्रभावित हुन सक्छ,’ पूर्वमुख्यसचिव विमल कोइराला भन्छन्।

संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार केन्द्र सरकार मातहत हाल ५० हजार ७६८ दरबन्दी रहेकामा सरकारले हालै गरेको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)बाट २ हजार ५०० कटौती भएको छ। कटौतीमा सचिवको १० र सहसचिवको ६५ दरबन्दी परेको छ।