काठमाडौं। गत कात्तिक ९ गते सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले दलित अभियन्ता खगेन्द्र सुनारलाई मन्त्री बनाउने तयारी गर्‍यो। उनीसँगै अन्य तीन जना पनि मन्त्री बन्ने सूचीमा थिए।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय सुनारको भागमा थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री गणपतिलाल श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको थियो। पर्यटन मन्त्रालय नपाए मन्त्री नखाने भनेपछि उनको नाम काटियो। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिहानैदेखि चिठ्ठी पत्र बनाएर सपथमा विभिन्न व्यक्तिलाई उपस्थितको लागि निमन्त्रणा गरिसकेको थियो।

‘त्यो दिन त तीन/ चार वटै पत्र बनाउनुपर्‍यो। कहिले कसको कहिले कसको नाम फेरिरहेका थियौं,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले सुनाए।

त्यसको केही दिनअघि अर्का एक व्यक्तिको नाम समेत मन्त्रीको लागि सिफारिसमा भएको थियो। गैर आवसीय नेपाली संघमा सदस्य रहेका एक व्यक्ति पनि मन्त्री बन्ने लाइनमा थिए। तर, प्रहरीले जानकारी अनुसार उनी विदेशमा कालोसूचीमा परेको खुल्यो। त्यसपछि त्यो नाम हट्यो। यसपछि प्रहरीबाट पाउने सूचनालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय गम्भीरतापूर्वक लिन थाल्यो।

काठमाडौं उपत्यका कार्यालय, रानीपोखरीमा कार्यरत थिए, एआइजी दानबहादुर कार्की। प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्री हुने व्यक्तिको पृष्ठभूमिबारे उनैलाई सोध्थ्यो।

प्रधानमन्त्री सचिवालयले मन्त्रीमा सिफारिस गर्न खोजिएका सुनारको विषयमा प्रहरीमा रेकर्ड हेर्न खोज्यो। प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिवालयले एआइजी दानबहादुर कार्कीलाई फोन गर्दै ह्वाटसएपमा सुनारको सबै जानकारी पठाउन आग्रह गर्‍यो। एआईजी कार्कीले हेडक्वार्टर क्रिमिनल रेकर्ड सिस्टम (सीआरएस) हेरे। सुनारको तीन जिल्लामा मुद्दा भएको देखियो।

‘हामीले सुरुमा हेर्दा देखिएन। पछि जिल्ला गत रुपमा बुझ्दा उनका आपराधिक रेकर्डहरू देखिएको हो,’ नेपाल प्रहरीका एक उच्च अधिकारीले घटना सम्झिँदै सुनाए।

उनलाई काभ्रे र सुर्खेतबाट पक्राउ पुर्जी समेत जारी भएको देखिएको थियो। त्यसको केही समयमा पक्राउ पुर्जी सम्बन्धि सबै विषय सामाजिक सञ्जालमा समेत छरपस्ट भयो। तत्कालीन एआइजी कार्कीले प्रधानमन्त्री सचिवालयमा सुनारको रेकर्डको जानकारी दिएका थिए। प्रधानमन्त्री सचिवालयले सुशीला कार्कीलाई घटनाको सबै जानकारी दियो।

‘त्यो देख्नेबित्तिकै विवाद पर्ने काम नगरौं भन्दै नाम काटेर बाँकीको सपथ तयारी गर्न भन्नु भयो।’ सचिवालय ती सदस्यले सुनाए।

जतिखेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा खगेन्द्रको नाम सम्भावित मन्त्रीको सूचीबाट कटौती गर्दै थियो त्यतिखेर उनी दौरा सुरुवालसहित साथीहरूसँग दरबारमार्गमा सेलिब्रेसनको तयारीमा थिए। अभियन्ता भएकाले मन्त्री हुन लागेकोमा उनी उत्साहित थिए। तर त्यो उत्साह धेरै समय टिक्न सकेन।

त्यसको केही दिनपछि उनी काभ्रे जिल्ला अदालतमा विद्युतीय कारोबारसम्बन्धी मुद्दामा बयान दिन समेत पुगेका थिए। खगेन्द्रले कार्कीकै कारण मन्त्री पद गुमेको विषयमा प्रहरीले मन्त्री नबनाउने धारणा राखे।

‘हामी प्रधानमन्त्री बन्न हिंडेको मान्छे। कहिले मन्त्री बनिन्छ? फेरि प्रहरीले मन्त्री बनाउने होइन,’ सांसद सुनारले बिजमाण्डूसँग भने।

+++

मन्त्री नभए पनि अभियन्ता खगेन्द्रको राजनीतिक यात्रा भने सुरु भयो। फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उठेका उनी बाँके क्षेत्र नम्बर ३ बाट विजयी बने। यससँगै उनको सक्रिय राजनीति सुरु भयो। सुर्खेतस्थित प्रहरी विद्यालयमा अहिले उनका छोरा निम्नमावि तहमा अध्ययनरत छन्।

सांसद भएपछि आफ्नो छोरालाई निःशुल्क विपन्न वर्गमा पढाउन प्रहरीको लागि सहयोग माग्न तेस्रो व्यक्ति आइजीपी दानबहादुर कार्की कहाँ पुगेको स्रोतले दाबी गरेको छ। कार्की गत कात्तिक २४ गते एआइजीबाट बढुवा भएर प्रहरी महानिरीक्षकमा बनेका थिए।

छोरा पढाउन निःशुल्कको प्रस्ताव लैजादा कार्कीले वडाबाट विपन्नको कागजपत्र मागेको स्रोतले बतायो। खगेन्द्रले त्यो जुटाउन सकेनन्। अहिले खगेन्द्रका छोरा सुर्खेतको प्रहरी अस्पतालमा नै शुल्क तिरेर पढिरहेका छन्।

‘मेरो कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस छैन। केही मिडिया र मानिस मेरो विरुद्ध परिचालित छन्,’ सांसद सुनारले यो विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै भने।

+++

सांसद बनेपछि खगेन्द्र विभिन्न अभिव्यक्तिको कारण विवादमा तानिदै आएका छन्। सबैभन्दा धेरै प्रहरीप्रति दिएको अभिव्यक्तिले उनी विवादमा आएका छन्। गते वैशाखमा जिल्ला प्रहरी कार्यलय सिन्धुलीमा एक दलित युवकको मृत्यु भएपछि धर्ना दिन पुगेका खगेन्द्रको अभिव्यक्तिले सिंगो प्रहरी संगठन चिढिएको छ।

सिन्धुलीको सुनकोसी-३ जुम्लेडाँडाका २२ वर्षीय श्रीकृष्ण विकको प्रहरी हिरासतमै मृत्यु भएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्नामा बसेका उनले प्रहरीका ‘एसपीलाई नै घिसार्ने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यो अभिव्यक्तिपछि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्ने तयारी समेत गरेको थियो।

माथिल्लो निकायले सांसद भएका सुनारलाई पक्राउ गर्ने निर्देशन समेत दियो। तर, सांसद भएका व्यक्तिलाई प्रतिनिधिसभामा जानकारी नदिई पक्रन तल्लो तहका प्रहरीले हिम्मत गरेनन्।

‘पक्राउ गर्नु भनेको हो। तर हाम्रो टोलीले हिम्मत गरेन,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृतले भने। विवादास्पद अभिव्यक्तिकै कारण उनी पार्टीबाट पनि निसानामा परेका छन्।। पछिल्लो समय संसद्मा सुनारले प्रहरी प्रमुख कार्कीलक्षित बोलेको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइएको छ।

कार्कीमाथि उनले तल्लो दर्जाका प्रहरीहरूको जुत्ता, मोजामा कमिसन खाएको गम्भीर आरोप लगाउँदै आएका छन्। ‘करोडौँ करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप उनीमाथि लागेको छ। यो सरकार उनलाई बर्खास्त किन गरिरहेको छैन? उनीमाथि छानबिन किन भइरहेको छैन? के कारणले उनलाई बचाइराखिएको छ, यो सम्मानित सदनमार्फत म सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु,’ उनले भनेका थिए। सुनारले कार्कीमाथि आगो ओकलिरहेका छन्।

संसद् मात्र होइन समितिदेखि पत्रकारहरुका अगाडि कार्कीविरुद्ध निसाना लगाइरहेका छन्। यसले सुनार र कार्कीबीचको व्यक्तिगत इगोजस्तो देखिन्छ। सार्वजनिक लेखासमितिमा सुनार र कार्कीबीचको आरोप-प्रत्यारोपले त्यसलाई बल समेत दिएको छ।

त्यो बैठकमा ‘तत्काल आजै एउटा समितिबाट हाम्रो स्पष्ट कुरा छ – तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव र आइजीपीलाई तत्काल सेवाबाट निलम्बन गरेर, जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरेर बाहिर ल्याएर त्यो कठघरामा राखेर यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ,’ सुनारले भनेका थिए।

त्यसपछि आइजी कार्कीले भने आफूहरु ‘प्रहरीलाई घिसार्छु भन्ने मानसिकता बोकेका’ मानिसबाट शासित हुनु परेको भन्दै चर्को आपत्ति जनाएका थिए। सामान्यता प्रहरी प्रमुख समितिमा उपस्थित हुँदा यस्तो शैलीमा कमै आलोचना गर्ने गर्छन्।

बैठकमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङ भने आएका थिएनन्। अर्को बैठकमा पुगेका गृहमन्त्री गुरुङले आइजी कार्कीलाई आरोपकै आधारमा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भन्दै बचाउ गरेका थिए। समितिमा गृहमन्त्रीले भनेका थिए,’ उजुरीको भरमा हामी न्यायाधीश बन्न मिल्दैन। आरोप जो कोहीलाई लगाउन सक्यो भन्दैमा कसैको चरित्र हत्या गर्न पाइँदैन, यो सही भएन।’

पछिल्लो समय आइजीपी कार्की र सांसद सुनारबीच देखिएको आरोप प्रत्यारोप मिलाउन गृहमन्त्रीले पनि पहल गरेका छन्। स्रोतका अनुसार सुनारले आक्रामक रुपमा कार्कीविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएपछि गृहमन्त्री सुधनले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार वेनसँग पनि छलफल गरेका थिए।

गृहमन्त्री सुधन, सल्लाहकार वेन र आइजीपी कार्कीबीच भएको छलफलले ‘मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ’ समेत हटेको थियो। त्यसको केही समय सुनार पनि कार्कीका बारेमा शान्त नै थिए। तर, उनले फेरि संसदमा कार्कीको चर्को आलोचना गरे। सुनार कार्कीलाई बर्खास्त गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाउनुपर्ने अडानबाट टसमस नभएको दाबी गर्छन्।

‘मैले गल्ती गरेको भए मलाई पनि कारबाही होस्। आइजीपीलाई पनि हुनुपर्छ भन्ने मेरो अडान हो,’ सांसद सुनारले भने।