काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले आइपीओ निष्कासनलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउनका लागि नयाँ मापदण्ड लागू गर्न लागेको छ। सेबोनले आइपीओ निष्कासन गर्न चाहने संगठित संस्थाका लागि योग्यता नै तोक्न लागेको हो।

आइपीओ निष्कासनको सामान्य योग्यता सम्बन्धी निर्देशिकाको मस्यौदा सेबोनले तयार पारेको छ। जसमा ‘प्रति सेयर नेटवर्थ अंकित मूल्यभन्दा कम हुनु हुँदैन’ भनिएको छ।

सेबोनका अधिकारीहरुले लगानीकर्ताको हित संरक्षण तथा आइपीओ निष्कासनलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका नै जारी गरेर योग्यता तोक्न लागेको बताएका छन्।

आइपीओ निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीले कम्तीमा तीन वर्षको वित्तीय विवरणसहितको वार्षिक प्रतिवेदन वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोक्न लागिएको छ। कम्पनीमा क कसको कति लगानी छ भन्ने पनि वेबसाइटमा खुलाउनुपर्नेछ।

‘संगठित संस्थाले आफ्नो आधिकरिक वेभसाइट सञ्चालनमा ल्याएको हुनु पर्नेछ। वेबसाइटमा कम्तीमा संगठित संस्थाको विगत ३ वर्षको वित्तीय विवरण सहितको वार्षिक प्रतिवेदन, व्यावसायिक सम्भावना र चुनौती, भावी योजना, संचालक समितिका सदस्य तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको योग्यता, अनुभव र उनीहरुको संगठित संस्थामा भएको लगानीको रकम तथा लगानी प्रतिशत उल्लेख भएको हुनुपर्ने,’ मस्यौदामा भनिएको छ।

आइपीओका लागि सेबोनमा निवेदन पेस गर्नुपूर्व संगठित संस्थाले पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण आफ्नो मात्र नभइ धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकको वेबसाइटमार्फत समेत सार्वजनिक गरेको हुनुपर्नेछ।

मस्यौदामा आइपीओ निष्कासनबाट प्राप्त हुने रकमको उपयोगसम्बन्धी स्पष्ट योजना साधारण सभाबाट स्वीकृत भएको हुनुपर्ने, संगठित संस्था वा यसको संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक तथाका प्रमुख व्यवस्थापनका व्यक्ति योग्य हुनुपर्ने, आइपीओ निष्कासन गर्नुपर्ने न्यूनतम सेयर संख्या सेबोनले तोके बमोजिम हुनुपर्ने लगायत विषयलाई आधारभूत योग्यता भनिएको छ।

आइपीओ निष्कासका लागि निवेदन पेस गरेका संगठित संस्थाले सेबोनको स्वीकृतिबिना आफ्नो पुँजी संरचना परिवर्तन गर्न पाउने छैनन्।

संगठित संस्थाले आइपीओ निष्कासन गर्नुअघि निरन्तर व्यवसाय सञ्चालन गरेको हुनुपर्नेछ। सेबोनले सम्बन्धित क्षेत्रको प्रकृति, व्यवसायको जोखिम तथा पुँजी संरचनालाई दृष्टिगत गरी न्यूनतम अवधि निर्धारण गर्नेछ।

सेबोनले विघटन, दामासाही वा समकक्ष कानुनी प्रक्रियामा रहेका, व्यवसाय सञ्चालन गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएका, लेखापरीक्षकले व्यवसायको निरन्तरता सम्बन्धी गम्भीर शंका व्यक्त गरेका, झुट्टा, भ्रामक वा महत्वपूर्ण तथ्य लुकाई विवरण पेस गरेको प्रमाणित भएका, नियामकबाट धितोपत्र बजारमा सहभागी हुन अयोग्य ठहर भएका कम्पनीलाई आइपीओ निष्कासनको अनुमति दिने छैन।

यस्तै संस्थापक सेयरधनी, सञ्चालक वा प्रमुख व्यवस्थापनका व्यक्तिले धितोपत्रसम्बन्धी ठगी, वित्तीय अपचलन, कालो सूचीमा रहेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार वा अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधमा अन्तिम अदालतबाट दोषी ठहर भई सजाय भुक्तान गरेको वर्ष ३ वर्ष व्यतित नभएका र कालो सूचीमा परी फुकुवा भएको ६ महिना नभएका कम्पनीको हकमा पनि आइपीओ अनुमति नदिने प्रस्ताव गरिएको छ।

सेबोनले कुनै कम्पनी आइपीओ निष्कासनका लागि योग्य भएको अवस्थामा पनि सार्वजनिक हित, बजारको स्थायित्व वा लगानीकर्ताको हित प्रतिकूल रूपमा प्रभावित हुने अवस्था देखिएमा अनुमति दिने छैन। कम्पनीको व्यवसायको प्रकृति, जोखिमको स्तर, लगानीकर्तालाई उपलब्ध गराइने जानकारीको पर्याप्तता, वित्तीय पारदर्शिता, सुशासन र बजारमा पर्न सक्ने सम्भावित प्रभावलाई आधार मानेर आइपीओ अनुमति नदिने निर्णय गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

‘कम्पनीको वित्तीय अवस्था, वित्तीय प्रतिवेदनको विश्वसनीयता, नगद प्रवाह, पुँजी संरचना तथा व्यवसायको वित्तीय दिगोपनलाई समग्ररूपमा मूल्यांकन गरिनेछ। सेबोनले तोकेको अवधिका लेखापरीक्षण सम्पन्न वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्नेछ । वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान लेखामान बमोजिम तयार गरिएको हुनुपर्नेछ। वित्तीय विवरण स्वतन्त्र तथा इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरिएको हुनुपर्नेछ,’ वित्तीय योग्यतामा भनिएको छ।

सेबोनले लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको गुणस्तर हेरेर थप परीक्षण गर्नेदेखि सुधारात्मक उपाय माग्ने र आइपीओ अनुमति नदिने निर्णय गर्न सक्नेछ।

सेबोनले सञ्चालन आम्दानीको स्थायित्व, नगद प्रवाहको अवस्था, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबारको प्रभाव लगायत विषय पनि हेर्नेछ। कृतिम रुपमा आम्दानी वा नाफा गरेको देखाएको अवस्थामा सेबोनले आवश्यक अनुसन्धान गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ।

कर तथा अन्य दायित्वमा कुनै विवादित रकम भएमा कम्पनीले वित्तीय विवरणमा नै प्रोभिजनिङ गरेको देखाउनुपर्नेछ। कर छली वा नियतवश राजस्वमा हानि पुर्‍याउने कम्पनीलाई सेबोनले आइपीओ अनुमति नदिन सक्नेछ।

वित्तीय विवरणमा असंगति र कृत्रिम कारोबार देखिए, सम्पत्ति तथा दायित्वको गलत वर्गीकरण देखिएको अवस्थामा सेबोनले स्वत्नत्र विज्ञबाट परीक्षण गराउन वा आइपीओ अनुमति नै नदिन सक्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीमा स्वतन्त्र सञ्चालकदेखि लेखापरीक्षण, जोखिम व्यवस्थापन लगायत समिति पनि हुनुपर्नेछ।