काठमाडौं। सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद् लिमा अधिकारी आचार्यले भोटेकोशी बाढीपछि प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन प्रतिनिधि सभाबाट ‘आर्थिक पुनर्जागरण तथा पुनर्निर्माणको संकल्प प्रस्ताव’ पारित गर्न माग गरेकी छन्।
उनले बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपद्पछि क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विशेष कार्यक्रम तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माण, बीमा दाबीको शीघ्र फर्छ्योट, कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण र नीतिगत सहजीकरणसहित विशेष आर्थिक राहत प्याकेज ल्याउन सरकारले ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ छ।
भोटेकोशी बाढीले रणनीतिक सडक तथा उत्तरी नाका अवरुद्ध हुँदा आपूर्ति शृङ्खलामा समेत असर परेको भन्दै उनले सडक पूर्वाधारका अवरोध तत्काल हटाउनुपर्ने बताइन्। त्यसका लागि आवश्यक परे चौबिसै घण्टा तीन सिफ्टमा काम गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ छ।
उनले नीतिगत झन्झट तथा कानुनी र प्रशासनिक ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न तत्काल निर्णय गर्न सक्ने अधिकारसम्पन्न ‘फास्ट ट्र्याक’ संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताइन्।
सांसद् अधिकारीले निजी क्षेत्रलाई ‘अर्थतन्त्रको कुलदेवता’को संज्ञा दिंदै स्वदेशी उद्यमी ढुक्क नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान नहुने तथा विदेशी लगानी आउन नसक्ने धारणा राखिन्।
‘शास्त्रमा भनिएको छ, आफ्नो कुलदेवतालाई असन्तुष्ट राखेर गरिएको तीर्थाटनले कहिल्यै फल दिँदैन। हाम्रो अर्थतन्त्रको कुलदेवता भनेकै यही माटोमा जोखिम मोल्ने स्वदेशी उद्यमी व्यवसायी हुन्,’ उनले भनिन्, ‘जबसम्म आफ्नै देशका व्यवसायी ढुक्क हुँदैनन्, तबसम्म न आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, न पुँजी बजार चल्छ, न विदेशी लगानी नै आउँछ।’
अधिकारीले निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल उकास्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। पुनर्निर्माणमा स्वदेशी स्रोत, साधन र उत्पादनको अधिकतम प्रयोग गरी आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
उनले जलविद्युत् क्षेत्रको विकासलाई गति दिन विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), उत्पादन अनुमतिपत्र तथा वातावरणीय अध्ययनसम्बन्धी प्रक्रिया सरलीकृत र द्रुत बनाउनुपर्ने बताइन्। विद्युत् गृहलाई डिजिटल प्रणालीबाट सञ्चालन गर्न प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने तथा नयाँ पूर्वाधार जलवायुजन्य विपद् सामना गर्न सक्ने गरी निर्माण गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
उनले राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकको जीवनमा आर्थिक रुपान्तरण हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउने, युवाले देशमै सम्मानजनक रोजगारी पाउने, उद्यमीले नेपालमै व्यवसाय र उद्योग विस्तार गर्न सक्ने तथा परिवारले आफ्ना सन्तानको भविष्य नेपालमै सुरक्षित देख्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने बताइन्।
‘भोको पेटलाई कुनै वादले लामो समयसम्म निर्देशित गर्न सक्दैन, बेरोजगार हातलाई सिद्धान्तले मात्रै सधैं आश्वस्त पार्न सक्दैन र खाली खल्तीलाई राजनीतिक नाराले समृद्ध बनाउन सक्दैन,’ उनले भनिन्।
शिथिल अथतन्त्रलाई भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले थप आघात दिएको भन्दै सांसद अधिकारीले विपद्लाई आर्थिक रूपान्तरणको अवसर बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले २०७२ को भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका क्रममा तीन वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसत ७.७ प्रतिशत रहेको तथ्य उल्लेख गर्दै देशमा राजनीतिक व्यवस्था, संविधान, नेतृत्व र सरकार परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनमा वास्तविक आर्थिक परिवर्तन कहिले आउँछ भन्ने प्रश्न गरिन्।
‘लाखौं नेपाली नेपाली युवा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य छन्। किसान आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य खोजिरहेका छन्। उद्यमी नीतिगत अनिश्चितत र प्रशासनसँग झण्झटसँग जुधिरहेका छन् र आम नेपाली परिवार सीमित आम्दानी र बढ्दो खर्चको दबाबमा छन्। त्यसैले आजको मूल प्रश्न, गम्भीर बिरामी अर्थतन्त्रलाई कहिले उठाउने? आर्थिक समृद्धि कसरी हासिल गर्ने हो?,’ अधिकारीले भनिन्।
