काठमाडौं। करिब १६ खर्ब राजस्वको लक्ष्य लिएका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधि बढाउनका लागि व्यवसाय पुनरुत्थान, लगानी सहजीकरण तथा आर्थिक प्रोत्साहनसम्बन्धी विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी गरेका छन्।
व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्ने, उत्पादन क्षमता बढाउने र नयाँ लगानीलाई प्रोत्साहित गर्ने कार्यक्रम समेटेर अर्थमन्त्री वाग्लेले पुनरूत्थान प्याकेज ल्याउन लागेका हुन्।
वाग्लेले सुस्त रहेको निजी क्षेत्रको व्यावसायिक गतिविधि चलायमान बनाउन उत्पादन र लगानीलाई केन्द्रमा राखेर पुनरूत्थान प्याकेज ल्याउन लागेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
लगानी सहजीकरण, आर्थिक प्रोत्साहन, कर्जा विस्तारलगायत विविध क्षेत्र समेटेर प्याकेज तयार भइरहेको र यसले ठूला व्यावसायिक घरानादेखि ससाना उद्यम गर्ने र किसानलाई समेत समेट्ने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकृतले बताए।
‘किसान, साना व्यवसायी, ठूला स्वदेशी लगानीकर्तादेखि विदेशी लगानीकर्ता सबै निजी क्षेत्र हुन्। उत्पादन, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने प्रत्येकको मनोबल बढाउने खालको कार्यक्रम बनिरहेका छन्,’ ती उच्च अधिकृतले भने।
उत्पादनशील कर्जा बढाउने रणनीति
मन्त्री वाग्लेले पुँजी अभावका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योग तथा व्यवसायलाई लक्षित गरी व्यावसायिक पुनरुत्थान कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याउन लागेका छन्। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै यस्तो कर्जामार्फत उद्योगको क्षमता विस्तार र व्यवसायको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरिएको थियो।
बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलतालाई उत्पादनशील कर्जामा रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउन लागेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार कर्जा दिन व्यवसायको ‘क्यास फ्लो’ र त्यो व्यवसायको सम्भावनालाई आधार बनाइने छ।
त्यस्तै साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ‘ग्रेस पिरियड’, अप्ठ्यारोमा रहेका व्यवसायका लागि कर्जाको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणजस्ता योजना ल्याउन लागिएको छ।
‘सम्भाव्य तर आर्थिक कठिनाइका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगलाई दीर्घकालीन टर्म लोन उपलब्ध गराउने, निश्चित अवधिका लागि ब्याज सहुलियत दिने र साँवा भुक्तानीमा ग्रेस पिरियड दिने योजना बन्दैछ,’ स्रोतले भन्यो।
त्यस्तै खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि अब स्थापना हुने ‘राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी’लाई पुनरुत्थान कार्यक्रमसँग जोड्न लागिएको छ।
बैंकहरूको खराब कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने र वित्तीय क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउन सरकारले चालु बजेटमा कम्पनी स्थापना गर्ने योजना ल्याएको थियो। आगामी पुसभित्र यो कम्पनी स्थापना गर्ने भनिएकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर मन्त्रालयलाई बुझाउन लागेको छ।
स्वीकृति प्रणाली सहज बनाइँदै
चालु बजेटले वैदेशिक लगानी सहजीकरण, कम्पनीसम्बन्धी प्रक्रिया सरलीकरण तथा विदेशी लगानीकर्तालाई रकम भुक्तानी तथा हस्तान्तरणसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा सुधारको नीति अघि सारेको छ।
सरकारले पुनरुत्थान कार्यक्रममार्फत व्यवसाय तथा लगानी आउने वातावरण बनाउन सरकारी स्वीकृति र प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्ने भएको छ। सरकारी निकायमा लाग्ने समय घटाउने, डिजिटल प्रक्रियालाई विस्तार गर्ने तथा विभिन्न निकायबाट लिनुपर्ने स्वीकृतिलाई सरल बनाउने विषयलाई प्याकेजको महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइँदैछ।
अहिले एकद्वार प्रणाली भनिए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। एउटा उद्योग सञ्चालनका लागि १५-१७ वटा निकायसम्म धाउनुपर्ने अवस्था रहेको लगानीकर्ताले बताउँदै आएका छन्। यसलाई कम गरेर एउटै निकायबाट काम हुनेगरी तयारी अगाडि बढाइएको छ। त्यस्तै लगानीसँग सम्बन्धित गुनासो वा समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयमै लगानीसम्बन्धी ‘रेस्पोन्स टिम’ पनि बन्ने भएको छ।
साना व्यवसाय/उद्यममा बराबर नजर
ठूला उद्योगमा सीमित नभइ पुनरुत्थान प्याकेजमा साना तथा मझौला उद्यम, व्यवसाय, स्टार्टअप लगायतलाई पनि समान रूपले समेटिने भएको छ। बजेटले स्टार्टअप, नवप्रवर्तन, सूचना प्रविधि तथा विज्ञान प्रविधिमा लगानी बढाउने नीति अघि सारेको थियो।
स्टार्टअपका लागि प्रारम्भिक चरणमा अनुदान, सम्भाव्यता प्रमाणित भएका व्यवसायका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा विस्तारको चरणमा रहेकाहरूलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने नीति प्याकेजमार्फत आउँदैछ।
प्याकेजले व्यावसायिक कृषिलाई विस्तार गर्ने योजना पनि समेट्ने भएको छ। किसानका लागि ‘बजार तथा वित्तीय पहुँच’जस्ता योजना आउने भएका छन्। उत्पादनको बजार सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक परे स्थानीय तहको समन्वय र अनुदान दिनेजस्ता योजना ल्याउने तयारी अगाडि बढेको छ।
‘यसअघि निजी क्षेत्रका प्याकेज भनेपछि ठूला उद्योगी र व्यवसायीहरू केन्द्रित हुन्थे। अहिले बनिरहेको प्याकेजले उत्पादन गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र मूल्य अभिवृद्धि गर्ने सबैलाई केन्द्रमा राखेको छ,’ स्रोतले भन्यो।
त्यस्तै स्वच्छ ऊर्जामा आधारित नयाँ व्यवसायलाई आर्थिक वृद्धिका नयाँ क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।
उद्योगको क्षमता वृद्धि गर्ने लक्ष्य
मन्त्रालयले मुलुकको उत्पादकत्व बढाउन विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताएको छ। निजी क्षेत्रका उद्योगको क्षमता विस्तारदेखि सरकारी उद्योग, संस्थानहरूको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने रणनीति प्याकेजमार्फत ल्याउन लागिएको छ।
प्याकेजमार्फत बन्द वा कमजोर अवस्थामा रहेका र सम्भाव्य उद्योग तथा व्यवसायलाई एकपटकका आर्थिक सहायता दिएर उकास्ने रणनीति छ। त्यसका लागि पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका उद्योगको पहिचान गर्न थालिएको छ। जसको वित्तीय अवस्था, बजार सम्भावना, उत्पादन क्षमता र रोजगारी सिर्जनाको दर हेरेर सहायताको स्वरुप तथा आकार तय हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘कुनै उद्योग व्यवसायलाई नगद अनुदान, कसैका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा कसैका लागि पुनरूत्थान कर्जा आवश्यक पर्छ। त्यो मूल्यांकन गरेर कार्यान्वयनमा लगिने छ,’ स्रोतले भन्यो। यसले सञ्चालनमा रहेका उद्योगको क्षमता विस्तार, नयाँ मेसिनरी तथा प्रविधिमा लगानी र उत्पादन वृद्धि हुने मन्त्रालयको बुझाइ छ।
निजी क्षेत्र पुनरूत्थान प्याकेजसँगै विपद्बाट प्रभावित व्यवसायका लागि मन्त्रालयले छुट्टै राहत कार्यक्रमसमेत अघि बढाएको छ।
बाढीबाट प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायका लागि कर तथा भन्सार छुट, कर्जा पुनर्संरचना, सहुलियत ब्याज र बीमा भुक्तानी सहजीकरणलगायत राहत घोषणा भइसकेको छ। दोस्रो चरणको प्याकेजमा राहतभन्दा पुनरूत्थान र विस्तार कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
