काठमाडौं। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा आज (शनिबार) सुरु हुने १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले विश्व अर्थतन्त्रमा तत्काल कुनै नयाँ मुद्रा वा वित्तीय प्रणाली घोषणा गर्नेभन्दा ठूलो प्रश्न उठाउँदैछ। त्यो हो, अमेरिकी नेतृत्वको विश्व आर्थिक व्यवस्थामा उदीयमान अर्थतन्त्रले आफ्नो प्रभाव कति बढाउन सक्छन्?

भारत, चीन, रूससहित ११ सदस्य रहेको ब्रिक्सको दिल्ली सम्मेलन त्यही प्रश्नको परीक्षण बन्ने देखिएको छ। युद्ध, व्यापार तनाव, प्रतिबन्ध, ऊर्जा संकट र आपूर्ति शृंखलामा आएको अस्थिरताबीच हुन लागेको सम्मेलनमा आर्थिक सहकार्यसँगै विश्व वित्तीय संरचनाको सुधार, स्थानीय मुद्रामा कारोबार र सीमापार डिजिटल भुक्तानी मुख्य बहसमा छन्।

फाइनान्सियल टाइम्सले ब्रिक्सलाई अहिले विश्व जनसंख्याको झन्डै आधा र क्रयशक्ति समानताको आधारमा विश्व अर्थतन्त्रको करिब ४० प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने समूहका रूपमा चित्रण गरेको छ। तर आकारसँगै यसको आन्तरिक विभाजन पनि बढेको उसको विश्लेषण छ। चीनको बढ्दो प्रभाव, भारत–चीन प्रतिस्पर्धा र सदस्य राष्ट्रहरूको फरक राजनीतिक प्राथमिकताले ब्रिक्सलाई एउटै रणनीतिक धारमा उभिन कठिन बनाइरहेको छ।

यही विरोधाभास भारतको अध्यक्षतामा हुने सम्मेलनको मुख्य विशेषता हो। नयाँ दिल्ली ब्रिक्सलाई अमेरिकाविरोधी गठबन्धन बनाउने पक्षमा छैन। बरु भारतले विश्व दक्षिणको आर्थिक हित, बहुपक्षीय संस्थाको सुधार र व्यावहारिक आर्थिक सहकार्यलाई प्राथमिकता दिएको छ।

लन्डनको प्रसिद्ध र स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय नीति अनुसन्धान संस्था रोयल इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल अफेयर्स (च्याथम हाउस)का अनुसार भारतले ब्रिक्सभित्र अमेरिकी डलरको विकल्पका रूपमा छुट्टै रिजर्भ करेन्सी बनाउने बहसलाई अघि बढाउनुको सट्टा राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार र डिजिटल भुक्तानीको प्रयोग बढाउने बाटो रोजेको छ। यसको उद्देश्य डलरलाई हटाउनु मात्र नभई सीमापार कारोबारको लागत र वित्तीय जोखिम घटाउनु हो।

यसै रणनीतिअन्तर्गत भारतले ब्रिक्स सदस्य राष्ट्रका केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) लाई आपसमा जोड्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ। रोयटर्सका अनुसार भारतले दिल्ली सम्मेलनमा यस्तो डिजिटल संरचनालाई अघि बढाउन खोजिरहेको छ। तर राजनीतिक, प्राविधिक र नियामकीय अवरोधका कारण तत्कालै कार्यान्वयन हुने निश्चित छैन।

यो प्रस्तावले ब्रिक्सको आर्थिक रणनीतिमा आएको परिवर्तन देखाउँछ। केही वर्षअघिसम्म साझा ब्रिक्स मुद्रा बनाउने बहस बढी चर्चामा थियो। अहिले त्यसको ठाउँमा भुक्तानी पूर्वाधार, स्थानीय मुद्रा र डिजिटल कारोबारले लिन थालेका छन्।

अमेरिकाका लागि भने यही परिवर्तन चासोको विषय हो। ब्रिक्सले डलरको विकल्प खोज्ने प्रयास गरेमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सदस्य मुलुकमाथि ट्यारिफको दबाब बढाउने चेतावनी दिँदै आएका छन्। तर ब्रिक्सले वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली बनाउँदैमा डलरको विश्वव्यापी प्रभुत्व तत्काल समाप्त हुने अवस्था छैन। यसको अर्थ अमेरिकी आर्थिक शक्ति समाप्त हुनु होइन; बरु अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा विकल्पको संख्या बढ्नु हो।

रूसको दृष्टिकोण पनि केही फरक देखिन्छ। पश्चिमी प्रतिबन्धको चपेटामा रहेको मस्कोका लागि ब्रिक्स भारत, चीन, खाडी र अन्य उदीयमान अर्थतन्त्रसँग आर्थिक सम्बन्ध विस्तार गर्ने महत्त्वपूर्ण माध्यम हो। तर रूसले नै अहिले आफू डलर विस्थापन गर्ने अभियानमा रहेको दाबीलाई अस्वीकार गरेको छ।

क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले सम्मेलनअघि भारतीय पत्रकारसँगको भर्चुअल संवादमा रूसले ‘डी-डलराइजेसन’ खोजिरहेको नभई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारका लागि स्वीकार्य भुक्तानी माध्यमप्रति खुला रहेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रिय मुद्रालाई राजनीतिक हतियारका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन्।

यसबाट ब्रिक्सभित्रको आर्थिक प्राथमिकता बुझ्न सकिन्छ। चीनका लागि अमेरिकी वित्तीय प्रणालीमा निर्भरता घटाउनु रणनीतिक विषय हो। रूसका लागि प्रतिबन्धको जोखिम कम गर्नु महत्वपूर्ण छ। भारत भने डलरलाई चुनौती दिनुभन्दा आफ्ना लागि बढी विकल्प र रणनीतिक स्वायत्तता चाहन्छ।

चीन र भारतको सम्बन्ध पनि सम्मेलनको अर्को महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष हो। २०२० को गलवान द्वन्द्वपछि चिसिएको सम्बन्धमा पछिल्लो समय सुधार आएको छ। रोयटर्सका अनुसार सन् २०२५/२६ को आर्थिक वर्षमा चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो आयात स्रोत बनेको छ र चीनबाट भारतको वस्तु आयात करिब १३२ अर्ब डलर पुगेको छ। दुई देशबीच सीमा विवाद अझै कायम रहे पनि व्यापारिक सम्बन्ध पुनः विस्तार भइरहेको छ।

त्यसैले दिल्लीमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको उपस्थितिको आर्थिक अर्थ पनि ठूलो छ। भारत एकातिर चिनियाँ निर्भरता घटाउन चाहन्छ, अर्कोतिर चीनसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्न सक्दैन। यही ‘प्रतिस्पर्धा र सहकार्य’ को सम्बन्ध ब्रिक्सको आर्थिक रणनीतिमा पनि देखिन्छ।

इन्डियन एक्सप्रेसले भारतको रणनीतिलाई ‘रणनीतिक स्वायत्तता’को निरन्तरता मानेको छ। उसका अनुसार भारत ब्रिक्सलाई पश्चिमविरोधी गठबन्धनभन्दा संवाद, आर्थिक सहकार्य र विश्व दक्षिणको साझा हितका लागि उपयोग गर्न चाहन्छ।

सञ्चार संस्था एपीको विश्लेषण पनि यही विरोधाभासमा केन्द्रित छ। जसअनुसार विस्तारसँगै ब्रिक्सको भूराजनीतिक र आर्थिक प्रभाव बढेको भए पनि युक्रेन युद्ध, पश्चिम एसियाको द्वन्द्व र अमेरिका–चीन प्रतिस्पर्धाले सदस्यहरूबीचको दूरी पनि देखाइरहेको छ। ब्रिक्सको भविष्य उसको बैठक र घोषणाभन्दा सदस्य राष्ट्रले ठोस आर्थिक सहकार्य कार्यान्वयन गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।

ब्रिक्सको अर्को महत्वपूर्ण आर्थिक आधार न्यू डेभलपमेन्ट बैंक हो। पूर्वाधार र विकास परियोजनामा वित्त परिचालन गर्ने यो संस्थालाई बलियो बनाउनु ब्रिक्सको दीर्घकालीन रणनीतिक लक्ष्य हुन सक्छ। यसले विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विकल्प तत्काल नबनाए पनि विकासशील मुलुकका लागि अतिरिक्त वित्तीय स्रोत निर्माण गर्न सक्छ।

त्यसैले दिल्ली सम्मेलनबाट ‘ब्रिक्स मुद्रा’ जन्मिने अपेक्षा गर्नु हतार हुनेछ। बरु स्थानीय मुद्रामा कारोबार, डिजिटल भुक्तानीको अन्तरसम्बन्ध, विकास वित्त र विश्व वित्तीय संस्थामा सुधारका विषयमा कति ठोस निर्णय हुन्छन् भन्ने हेर्नुपर्नेछ।

भारतले ब्रिक्सलाई अमेरिकाविरोधी मोर्चा बन्न नदिई आर्थिक सहकार्यको मञ्चका रूपमा जोगाउन खोजिरहेको छ। चीन आफ्नो आर्थिक र कूटनीतिक प्रभाव विस्तार गर्न चाहन्छ। रूस प्रतिबन्धबीच नयाँ आर्थिक सम्बन्ध र भुक्तानी विकल्प चाहन्छ। अमेरिकाको चासो भने विश्व वित्तीय प्रणालीमा डलरको केन्द्रीयता कमजोर नहोस् भन्नेमा छ।

त्यसैले दिल्ली सम्मेलनको वास्तविक परिणाम कुनै एउटा घोषणाभन्दा पनि यी फरक स्वार्थलाई कति साझा आर्थिक संरचनामा बाँध्न सकिन्छ भन्नेमा निर्भर हुनेछ। ब्रिक्स अब ठूलो समूह भइसकेको छ; चुनौती भने त्यसलाई प्रभावशाली आर्थिक शक्ति बनाउनु हो।

अमेरिकी दबदबालाई चुनौती दिन ब्रिक्सले तत्कालै डलर विस्थापित गर्ने सम्भावना कम छ। तर यसको शक्ति वैकल्पिक आर्थिक संरचना निर्माणमा छ। सदस्य राष्ट्रबीच स्थानीय मुद्रामा व्यापार, सीमापार डिजिटल भुक्तानी प्रणाली र साझा वित्तीय पूर्वाधार विस्तार गर्न सके डलरमाथिको निर्भरता क्रमशः घटाउन सकिन्छ।

आर्थिक विश्लेषकहरुका अनुसार न्यू डेभलपमेन्ट बैंकलाई थप प्रभावकारी बनाएर विश्व बैंक र आईएमएफको विकल्प नभए पनि पूरक वित्तीय स्रोत बनाउन सकिन्छ। ऊर्जा, प्रविधि र आपूर्ति शृंखलामा आपसी निर्भरता बढाउनु अर्को रणनीति हो। विश्व अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा प्रतिनिधित्व गर्ने ब्रिक्स एकजुट भएर विश्व व्यापार तथा वित्तीय संस्थामा सुधारको दबाब बढाउन सके अमेरिकी नेतृत्वको एकध्रुवीय आर्थिक प्रभावलाई दीर्घकालमा सन्तुलित गर्न सक्छ।

यी नेता हुनेछन् सहभागी

सम्मेलनमा आयोजक भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ, रूसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसालाई सहभागिताका लागि स्वागत गर्दैछन्। यस्तै इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियान, इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल–सिसी, इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियान्तो र इथियोपियाका प्रधानमन्त्री अबी अहमद सहभागी हुँदैछन्।

यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्सबाट अबुधाबीका युवराज शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायेद अल नाह्यान सहभागी हुँदैछन् भने ब्राजिलको प्रतिनिधित्व परराष्ट्रमन्त्री माउरो भिएराले गर्दैछन्। साउदी अरबबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रिन्स फैसल बिन फरहान अल साउद सहभागी छन्।

सम्मेलनमा सदस्य राष्ट्रबाहेक साझेदार तथा आमन्त्रित देशका प्रतिनिधि पनि सहभागी हुँदैछन्। मलेसियाका प्रधानमन्त्री अनवर इब्राहिम, भियतनामका प्रधानमन्त्री ले मिन्ह हङ, फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियर र बुरुन्डीका राष्ट्रपति एभारिस्ट नदाइशिमिये सहभागी छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेस, विश्व स्वास्थ्य संगठनका महानिर्देशक टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस र न्यू डेभलपमेन्ट बैंककी अध्यक्ष डिल्मा रुसेफलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि पनि दिल्लीमा हुने जनाइएको छ।