काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शुक्रबार पूर्वाधार, शिक्षा, पर्यटन, जलविद्युतदेखि, रिटेलसम्मको जायन्ट लगानीकर्तालाई छलफलमा बोलाए।

सांसद तथा उद्यमी विदुषी राणाको संयोजनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाइएको छलफलमा नेपाल उद्योग परिसंघका प्रेसिडेन्ट इमेरिट्स उद्योगपति विनोद चौधरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष एवं आइएमई समूहका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, एलए ग्रुपका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ र गोल्यान समूहका प्रमुख संरक्षक पवन गोल्यान थिए।

छलफलका लागि भाटभटेनी ग्रुपका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङलाई पनि आमन्त्रण गरिएको थियो। तर, गुरुङ स्वास्थ्यका कारण छलफलमा सहभागी हुन सकेनन्। जेनजी आन्दोलनपछि ध्वस्त भएको भाटभटेनी निर्माणमा दिनरात खटिंदा हेमोग्लोबिन घटेर झण्डै ४० दिन अस्पतालमा बसेर गुरुङ अहिले आइसोलेसनमा छन्।

प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको नेतृत्व गरेको सय दिन पूरा गरेपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुलाई बोलाएर कन्फिडेन्स बढाउन छलफल सुरुवात गरेका थिए।

भदौ १० गते भोटेकोशी बाढीले रसुवादेखि नुवाकोटसम्म तहसनहस बनाएपछि यो श्रृंखलामा ब्रेक लागेको थियो। सरकारको सबै ध्यान उद्धार र राहतमा केन्द्रित गर्नुपरेकाले निजी क्षेत्रसँगको छलफल रोकिएको थियो।

बाढीमा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेकाले पनि प्रधानमन्त्री बालेनले छलफल फेरि अगाडि बढाएको स्रोतले बतायो। मुलुकभित्र ठूला लगानी गर्ने उद्योगपतिलाई छलफलमा बोलाएका बालेनले खुलेर कुरा सुनेका छन्।

आधा घण्टाको समय भनिए पनि बालेनले दुई घण्टा उद्योगीका कुरा सुने। ‘हामीलाई आधा घण्टा भनेर बोलाइएको थियो। तर, प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुराकानी दुई घण्टा नै भयो। उहाँले हाम्रा कुरा मिहिन ढंगले सुन्नुभयो,’ महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष ढकालले बिजमाण्डूसँग भने, ‘देश र विदेशबाट लगानी ल्याउन कानुनमा संशोधन गर्न पनि तयार छौं भन्ने प्रतिवद्धता उहाँले गर्नुभएको छ।’

उनका अनुसार अनौपचारिक रुपमा प्रस्तुत हुँदै प्रधानमन्त्री बालेनले उद्योगीले राखेका योजना र विषयमा सवालजवाफ गरे। ‘हामीलाई लगानी चाहिएको छ। त्यसका लागि कानुन संशोधन तत्कालै गर्न तयार छौं। तपाइँहरुलाई लगानी गर्न के आवश्यक छ? हामी पूरा गर्न तयार छौं,’ प्रधानमन्त्री बालेनको भनाई उद्धृत गर्दै ढकालले भने, ‘उद्योगी व्यवसायीको आत्मविश्वास बढाउन पनि हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुहोला।’

ढकालका अनुसार उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि एउटा संयन्त्र बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। त्यो संयन्त्रले उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न प्रयास गर्ने र प्रधानमन्त्रीसँग पनि प्रत्येक महिना छलफल गर्ने विषयमा पनि कुराकानी भएको छ।

शैक्षिक उद्यमी श्रेष्ठले नेपाललाई शिक्षा र स्वास्थ्यको हब बनाएर विदेशी लगानी ल्याउन सकिने धारणा राखे। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘प्रधानमन्त्रीको एप्रोच अत्यन्तै सकारात्मक लाग्यो। मैले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यमा नीतिगत सुधार गर्न सकेमा विदेशीहरुलाई पनि यहाँ ल्याउन सकिन्छ भन्ने धारणा राखें,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले मेदान्त, राजीव गान्धी क्यान्सर हस्पिटल, म्याक्स लगायत हस्पिटलमा नेपाली भरिभराउ छन्। हामीले यहीं लगानी विस्तारको बाटो दिएको भए पैसा यहीं रहन्थ्यो। विदेशबाट पनि यहीं उपचारका लागि आउँथे।’

श्रेष्ठले निजी क्षेत्रका शिक्षण संस्थाले ठूलो जनशक्ति उत्पादन गरिरहेको बताउँदै यसलाई भोकेसनल र प्राविधिक शिक्षातर्फ लैजान आवश्यक भएको पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष सुनाए।

‘हामीले अब पढाई सक्ने बित्तिकै काम गर्न सक्ने गरी शैक्षिक प्रणालीमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ। त्यसका लागि सीटीईभीटीजस्तो ट्र्याडिसनल माइन्डसेट भएको संस्थाबाट काम हुँदैन,’ श्रेष्ठले बालेनसामु भने, ‘यसमा आमूल सुधार आवश्यक छ। त्यस्तै शिक्षण अस्पताल खोल्न दिएर डाक्टर उत्पादन गरी ठूलै आम्दानी गर्न सकिन्छ।’

उनले सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीमा सुधारका लागि शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित गर्न नहुने बताए। त्यसपछि बालेनले निजीसँगै सार्वजनिक शिक्षालाई बलियो बनाउन के गर्न आवश्यक छ भनेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए।

श्रेष्ठले अहिले कृषि क्षेत्रमा पनि लगानी गरेका छन्। उनले ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नका लागि जग्गाको चक्लाबन्दीको समस्या हल गर्न सुझाव दिए।

‘हामीले स्याउ मात्रै १४ अर्बको आयात गर्दा रहेछौं। हुम्ला, जुम्ला र मुस्ताङमा स्याउ उत्पादन गरेर आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘केही वर्षपछि हामी निकासी गर्नसक्ने ल्याकत पनि राख्छौं।’

श्रेष्ठले विदेशबाट कृषि उपज ल्याएर नेपाली भनेर छाप लगाइ भारत निकासी गर्ने नीति निरुत्साहित गर्नुपर्ने बताए।

‘हाम्रो उत्पादन होइन। तर कागजमा देखाएर छाप लगाएर हाम्रो भन्दै विदेश गएको छ। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई केही टेवा दिएको छैन,’ श्रेष्ठले बालेनसामु भने, ‘उल्टै हाम्रो देशकै बदनाम भएको छ।’

उनले उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक त्रासमा नराख्न पनि बालेनको ध्यानाकर्षण गराए। ‘बदमासी गर्नेलाई कारबाही गर्नुस्। कर छल्नेलाई कारबाही होस्। तर, अनावश्यक रुपमा उद्योगी व्यवसायीलाई त्रासमा राख्ने काम बन्द होस्,’ श्रेष्ठले भने।

प्रतिउत्तरमा प्रधानमन्त्री बालेनले उद्योगी व्यवसायीलाई धरपकड गर्ने सरकारको नीति नभएको बताए। उद्योगीहरुले १५/१५ मिनेट आफ्नो धारणा राखेपछि बालेनले बुँदागत रुपमा आ-आफ्नो क्षेत्रका समस्या र सम्भावनाका बारेमा लेखेर पठाउन भनेका छन्।