काठमाडौं। सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसाबले नेपालको जोखिम मूल्यांकन अझै पनि ‘उच्च’ नै रहेको देखिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत नियामक निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायले कहाँ के गर्नु पर्छ र कहाँ चुकिरहेका छन् भन्ने समेत उल्लेख गरेर बुधबार सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदन-२०२६ ले कुन अपराधबाट सबैभन्दा बढी जोखिम सिर्जना भइरहेको छ भनेर समेत प्रस्ट्याएको छ।

नेपाल अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणका हिसााबले ‘ग्रे-लिस्ट’मा छ। डेढ वर्षअघि नै ‘ग्रे-लिस्ट’ परेको नेपाललाई त्यसबाट बाहिर निस्कन फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले दुई वर्षको समय दिएको थियो। 

नेपालको प्रगतिबारे एफएटीएफलाई बताउन वार्षिक समीक्षा बैठकका लागि सरकारी टोली मलेसिया पुगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलसहितको टोलीले आफ्नो पक्ष राख्ने छ। त्यसका आधारमा एफएटीएफले थप निर्णय गर्ने छ। 

सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार नेपाल अझै पनि ‘खतरा’कै सूचीमा छ। ‘उच्च’ खतरा भ्रष्टाचार र घुसखोरीका साथै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष कर छलीबाट छ। यसबाहेक भन्सार जालसाजी र व्यापारमार्फत शुद्धीकरण सहितको तस्करी भइरहेको छ। 

सहकारी क्षेत्रमा हुने ठगी, साइबरमा आधारित ठगी, हुण्डी र भर्चुअल करेन्सीको प्रयोग, कम्पनी, फर्म तथा संस्था जस्ता कानुनी संरचनाको दुरुपयोग र संगठित अपराधिक समूहको संलग्नताले नेपाल खतराकै स्तरमा छ। 

नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण कानुनी ढाँचा अहिले समग्रमा राम्रो र निरन्तर बलियो बन्दै गए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्राथमिकतामा नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विशेषरी सुपरिवेक्षण, कानुन प्रवर्तनको नतिजा र वित्तीय जानकारीलाई कारबाहीमा रूपान्तरण गर्न नेपाल चुकिरहेको छ।

क्षेत्रगत मूल्यांकनमा हिरा-जवाहरत तथा बहुमूल्य धातु व्यवसायी, घरजग्गा, कानुनी व्यक्ति तथा संस्था र भर्चुअल एसेट्सलाई मुद्रा शुद्धीकरणको दृष्टिले ‘उच्च जोखिम’ भएको देखाइएको छ।

यसपछि बैंकिङ, सहकारी, धितोपत्र, फिनटेक, रेमिट्यान्स/हुण्डी र क्यासिनो क्षेत्रलाई ‘मध्यम उच्च’ जोखिममा राखिएको छ।

प्रतिवेदन अनुसार, बैंकिङ प्रणाली अहिले पनि प्रत्येक मुद्रा शुद्धीकरण मुद्दामा ‘प्लेसमेन्ट र लेयरिङ’ चरणको साझा च्यानलका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। त्यसैले यसलाई ‘मध्यम उच्च’ जोखिममा राखिएको हो। 

कानुनी ढाँचा बलियो भए पनि जफत गरिएको वा नियन्त्रणमा लिइएको सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन नै सबैभन्दा ठूलो कमजोरी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फैसला अन्तिम भएपछि मात्र जफतको आदेश कार्यान्वयन हुने कानुनी व्यवस्थाका कारण अदालतको मुद्दा भार र अपिल प्रक्रियाले पनि सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यलाई ढिलो बनाइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादलाई कुनै किसिमको समर्थन नगर्ने र नेपाललाई त्यस्ता समूहको सुरक्षित शरणस्थल बन्न नदिने कुरा दोहोर्‍याइएको र काम पनि त्यही अनुसार गरेकाले यसतर्फ न्यून जोखिम रहेको औंल्याइएको छ।