काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा आएको बाढीबारे विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने भएको छ। टिमुरे, स्याफ्रुबेशी, बेत्रावती, त्रिशूली बजार र देवघाटलगायतका क्षेत्रमा भदौ १० गते आएको बाढीले पुर्‍याएको क्षति, उद्धार र राहतबारे बैठकले विशेष प्रस्ताव पारित गर्ने तय भएको संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले बताए।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमा बाढीको क्षतिबारे संक्षिप्तमा समेटिने छ। जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल पग्लिएको र त्यसको असर नेपालले भोगेको भन्दै ‘क्लाइमेट जस्टिस’को विषय प्रस्तावमा समेटिँदै छ।

‘हिमालहरू पग्लिएर विपद् त हामीले भोगिरहेकै थियौं। यस पटक हामीमाथि ठूलो बज्रपात परेको छ। हामीलाई जलवायु परिवर्तनको हिसाबले चरम अन्याय भएको छ। यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण होस्,’ सभामुखको प्रस्तावबारे स्रोतले भन्यो।

हिमालमा भएको हलचलका कारण भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीका तल्ला तटीय क्षेत्रमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। मंगलबार साँझसम्म मृतकको संख्या १ हजार ५० पुगेको छ भने ३ हजार ९१६ जना हराइरहेका छन्। सरकारलाई जोखिमपूर्ण बस्तीहरूबारे समेत बैठकले ध्यानाकर्षण गराउने तयारी भएको हो। बस्ती स्थानान्तरणसम्मको विषयलाई प्रस्तावमा समेट्न लागिएको छ।

यसअघि २०७२ को भूकम्पका क्रममा पनि विशेष प्रस्ताव पारित भएको थियो। यस्तै तत्कालीन संविधानसभा/व्यवस्थापिकामा भूकम्पपछिको पुनर्वास तथा पुनर्निर्माणबारे संकल्प प्रस्ताव समेत पारित भएको थियो। तत्कालीन व्यवस्थापिकाले सभामुखको नेतृत्वमा विशेष समिति समेत बनाएको थियो।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको खोज उद्धार तथा राहत वितरणको कामप्रति पनि सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँगै संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू असन्तुष्ट छन्। द्रुत गतिमा उद्धारमा नजुट्दा जोखिममा रहेकाहरू थप पीडित बनेको तथा पीडितलाई उचित राहतको व्यवस्थापन हुन नसकेकोबारे पनि दलहरूले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनेछन् भने त्यसलाई पनि प्रस्तावमा संक्षिप्तमा समेटिने छ।

‘सरकारले गरेका प्रयास पर्याप्त नभएकोबारे पनि प्रस्तावमा केही कुरा आउँछ। कसरी जोखिमको स्थिति बन्यो। सामान्य स्थितिमा लैजान के गर्ने भन्ने विषय पनि हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।

सरकारले दलहरूसँगको संवादलाई बलियो बनाउन नसकेको तथा तीन तहका सरकारबिच विपदमा बलियो गरी समन्वय नभएकोबारे पनि बैठकमा छलफल हुने छ।

भदौ १० गते नै प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको थियो। उक्त दिन प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरको कार्यक्रमलाई स्थगित गरेर सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले बाढीबारे सदनलाई जानकारी गराएका थिए। रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सम्बोधन गरेको उक्त बैठकमा रास्वपा नेतृत्व र सरकारबिच समन्वयको अभाव समेत देखिएको थियो। सरकारको कुन मन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिने भन्नेबारे नै अन्योल भएको थियो।

खनालले बैठकलाई जानकारी गराएपछि अनिश्चित कालका लागि स्थगित भएको बैठक प्रतिपक्षको ध्यानाकर्षण र सभामुखको अग्रसरतामा बस्न लागेको हो।

बुधबारको बैठकमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दलका नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन्। अन्य समय विभाजन भएको छैन। बुधबारको बैठक सभामुखको प्रस्तावमा विशेष प्रस्ताव पारित गर्नका लागि राखिएको हो।

मंगलबारको कार्य व्यवस्थामा बिहीबार बैठक राख्नेबारे पनि छलफल भएको थियो। तर अर्यालले विशेष प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने बताएपछि बुधबार नै बैठक बस्ने तय भएको हो। दलका नेताहरूको सम्बोधनपछि सरकारका तर्फबाट संसदलाई जानकारी गराउने र लगतै सभामुखले प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति दलहरूबिच छ।

बैठकमा बाढीमा परी मृत्यु भएकाहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिने छ। बुधबारको बैठकपछि बिहीबार पनि बैठक राख्ने र त्यसपछि २३ गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्ने छ। सरकारले भदौ २२ गते राष्ट्रव्यापी शोक घोषणा गरेपछि २२ गते राख्ने तयारी भएको बैठक २३ गते राख्ने तय भएको हो।

कार्य व्यवस्थामा २०७२ को भूकम्पपछि बसेको बैठक सञ्चालनबारे पनि छलफल भएको थियो। त्यति बेला राहत, उद्धार तथा पुननिर्माणबारे संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो। बुधवारको बैठकमा भने संकल्प प्रस्ताव पारित गर्ने तयारी नभएको रास्वपाका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले बताए।

बुधबारको बैठकपछि चल्ने केही बैठकहरूमा पनि बाढीकै विषयमा छलफल केन्द्रित गराउने सभामुख अर्यालको तयारी छ। ‘अहिले विधेयकमाथि र लामो भाषण कसले सुन्न चाहेको छ र? बाढीको बारेमा बाहिर विभिन्न मिस इन्फरमेसन फैलिए भनेर पनि सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ भनेर सभामुखज्यूले भन्नुभएको छ,’ परियारले भने।