काठमाडौं। गत वर्ष असार २४ गतेको बाढीले १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजनामा साढे ३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्‍यायो। त्रिशूली-३ बी हब सबस्टेसनमा पनि असर गर्‍यो।

त्यो क्षतिबाट निस्किन नपाउँदै गत भदौ १० गते आएको बाढीले रसुवागढी र त्रिशूली-३ बी मात्र होइन, भोटेकोशी नदी बेसिनमा सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन १४ वटा जलविद्युत आयोजना तहसनहस बनाइदियो।

सञ्चालनमा रहेका ३५४ मेगावाट क्षमताका ९ वटा र निर्माणाधीन ३९४ मेगावाट क्षमताका ५ वटा जलविद्युत आयोजना पूर्णरूपमा ध्वस्त भए। कतिपय आयोजना यसरी वासआउट भएका छन् कि तिनका टेलरेस र सुरुङ कुन ठाउँमा थिए भनेर ठम्याउनसमेत मुस्किल छ।

ती आयोजनाले खर्ब भन्दा बढीको भौतिक संरचना त गुमाए नै, ८०० भन्दा बढी कर्मचारी/श्रमिक पनि बेपत्ता भए।

अब भोटेकोशी नदी बेसिनमा रहेका जलविद्युत आयोजना पुनर्निर्माण गरिएको अवस्थामा तीनको सुरक्षालाई लिएर अहिले नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। नदीमा वर्षेनि आउने बाढीबाट हुने क्षति अब भोटेकोशी नदी बेसिनका आयोजनाले थेग्न नसक्ने भन्दै पुनर्निर्माणअघि सुरक्षा जोखिमलाई लिएर प्रवर्धकहरु गम्भीर हुनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जैविक प्रविधि अध्ययन केन्द्रका निर्देशक एवम् जल मौसमविद् डा. वसन्तराज अधिकारीका अनुसार ५ हजारदेखि १० हजार वर्षको अन्तरालमा एक पटक आउने प्रलयकारी विपद् जलवायु परिवर्तनका कारण बारम्बार दोहोरिने जोखिम देखिएको छ।

‘भोटेकोशी नदीमा अब पहिलेकै स्वरुपमा जलविद्युत आयोजना बनाउनु जोखिमपूर्ण छ किनभने जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी बारम्बार आउन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन। त्यसैले अब जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइनमै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ,’ अधिकारीले भने।

सुरुङ र इन्टेकको संरचनात्मक सुरक्षा बढाउनुपर्ने, पावरहाउस बनाउन माथिल्लो भाग चयन गर्नुपर्ने र नदी करिडोरमा अत्याधुनिक बाढी पूर्वसूचना प्रणाली जडान गर्नुपर्ने विषय अब अत्यावश्यक भएको छ। अधिकारीका अनुसार ‘क्लाइमेट रेजिलेन्ट’ पूर्वाधार डिजाइन गर्न आवश्यक छ।

‘भोटेकोशी नदीको हकमा अब फ्लडमा आयोजना जोगाउन र लगानी सुरक्षित बनाउनका लागि यसअघिको मोडलले हुँदैन। नयाँ मोडलमा जानैपर्छ,’ उनले भने।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा जियोलोजिस्ट मोतिलाल घिमिरे पनि भोटेकोशी नदीको मुहानको स्रोत तिब्बतको हिमनदी र हिउँ भएकाले जोखिम रहेको बताउँछन्।

‘भोटेकोशी नदीको स्रोत तिब्बतको हिमनदी र हिउँजन्य ताल हो। तिब्बत क्षेत्रमा हिमताल बढिरहेको छ। अहिले नै ३ वटा हिमताल देखिन्छ। ती ताल ग्लोबल वार्मिङका कारण जुनसुकै बेलामा पनि फुट्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले भोटेकोशी नदी करिडोरमा अब पहिलेजस्तै जलविद्युत आयोजना बनाउन जोखिम देखिन्छ। त्यो करिडोरमा जलविद्युत आयोजना बनाउँदा अहिलेको घटनाबाट पाठ सिकेर हिम पहिरो र हिमतालको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्छ।’

ऊर्जा उद्यमीहरु पनि विज्ञहरुको भनाइमा सहमत छन्। उनीहरुले पनि अब भोटेकोशी नदी बेसिनमा यसअघि जस्तै सहजै जलविद्युत आयोजना बनाउन सम्भव देखेका छैनन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन सुरक्षाका हिसाबले भोटेकोशी र त्रिशूलीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न कठिन रहेको बताए।

‘हामीले अब आयोजना बनाउनुपूर्व हिमतालको अवस्था राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने पाठ यसपालिको बाढीले सिकाएको छ। अझ यो करिडोरमा त पटक पटक बाढीले आयोजनामा क्षति पुगेको अवस्थामा सुरक्षाका हिसाबले आयोजना बनाउनु राम्रो हुँदैन,’ उनले भने, ‘यस विषयमा ऊर्जा प्रवर्धकले मात्र भन्दा पनि सरकारले नै अध्ययन गर्न आवश्यक छ।’

बिजुली बल्नु एक साताअघि ‘शून्य‘

२० मेगावाट क्षमताको लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजना व्यवसायिक उत्पादनको अन्तिम चरणमा थियो। आयोजना ‘ड्राइ टेस्ट’को काम सकिएर ‘वेट टेस्ट’को क्रममा थियो। भदौ १० गते भोटेकोशीमा बाढी नआएको भए एक सातामा आयोजना सञ्चालनमा आउने पक्का भइसकेको थियो।

तर, बिजुली बाल्ने समयको मुखमा भोटेकोशीको बाढीले आयोजनालाई ‘शून्य’मा पुर्‍याइदियो। ५०० करोड लगानी भइसकेको आयोजनाको नामनिसान केही छैन।

आयोजनाका प्रवर्द्धक विजयमोहन भट्टराईका अनुसार पावर हाउस, स्वीचयार्ड, पेनस्टक पाइप, डिस्यान्डरसहित आयोजना पूर्णरुपमा क्षतविक्षत भएको छ। आयोजनालाई राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा जोड्न बनाएको १३२ केभीको प्रसारण लाइनमा पनि क्षति पुग्यो।

‘हामी व्यावसायिक रुपमा उत्पादन (सीओडी)को चरणमा थियौं। ड्राइ टेष्ट सकेर वेट टेष्टिङको काम भइरहेको थियो। तर, बाढीले आयोजना नै सखाप पारिदियो। शून्यमा पुर्‍यायो,’ भट्टराईले भने।

आयोजनाले निर्माण गरेको २ वटा बेलीब्रिज पनि भोटेकोशीले बगाइदिएको छ। अहिले आयोजनास्थलसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग छैन। भट्टराईले अहिलेकै अवस्थामा आयोजना पुनर्निर्माण गर्न सम्भव देखेका छैनन्।

आयोजनामा बैंकको ऋण ३ अर्ब र इक्विटी २ अर्ब गरी ५ अर्ब लगानी भएको छ। भट्टराईका अनुसार बीमाबापत पाउने रकम १५१ करोड रुपैयाँ मात्र हो।

‘यथास्थितिमा भोटेकोशी नदी बेसिनका कुनै पनि आयोजना बन्ने आधार छैन। सरकारले सहयोग नगरेको खण्डमा हाम्रो मात्र नभएर त्यो करिडोरका कुनै पनि आयोजनाको पुनर्निर्माण सम्भव छैन,’ उनले भने।

उनले सरकारी सहयोगस्वरुप आयोजनाको क्षमता वृद्धि, लाइसेन्सको म्याद थप र सहुलियतपूर्ण ऋण चाहेका छन्।

‘नदीको बेस लेभल नै परिवर्तन भयो। त्यसैले त्यहाँ डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने,’त्यसैले पुनर्निर्माण सहज देखिंदैन।’ यो आयोजनाको सुरुङबाट सुरक्षाकर्मीले ३ जनाको शव निकालेकामा ४० जना कर्मचारी/श्रमिक अझै बेपत्ता छन्।