काठमाडौं। स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामीमा बैंकको सञ्चालक समिति र प्रमुख कार्यकारीमाथि गरिएको प्रहरी कारबाहीलाई गलत भन्दै बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीबीफीन)ले नियामकीय हिसाबले निरुपण गर्न माग गरेको छ।

स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलाम गरेको भन्दै प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभाग (सीआइबी)ले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडेसहित सञ्चालक समितिका सदस्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई विपक्षी बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत मुद्दा दायर गरेको छ।

त्यसअघि प्रमुख कार्यकारीलाई पक्राउ गरेको थियो भने सञ्चालक समितिका सदस्यलाई पक्राउ पुर्जी जारी गराएको थियो। यद्यपी माथिल्लो अदालतले पक्राउ कानुन विपरीत भन्दै प्रमुख कार्यकारीलाई छाड्न र बाँकीलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको थियो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरुको छाता संगठन सीबीफीनले धितो लिलाम बिक्रीको नियमित प्रक्रियामाथि अनुसन्धान तथा गम्भीर प्रकारका अभियोजन गलत भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको छ।

सीबीफीनले कर्जा प्रवाह, धितो, असुली र लिलामीजस्ता व्यावसायिक निर्णयहरूको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा भएको उल्लेख गर्दै भनेको छ- कुनै विवाद वा अनुसन्धान अगाडि बढाउनुअघि राष्ट्र बैंकबाटै प्राविधिक/नियामकीय राय लिई, त्यसको निष्कर्षका आधारमा सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वय गरेर मात्र थप कारबाही बढाउनुपर्छ।

कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) रद्द भयो भन्दैमा त्यससँग जोडिएको सबै सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जान्छ  कि लाइसेन्स रद्द हुनुभन्दा अगाडि नै कानुनबमोजिम सिर्जना भइसकेको बैंकको धितो/सुरक्षण अधिकार कायम रहन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर नखोजी धरपकड गरिएको सीबीफीनले बताएको छ।

सीबीफीनले राज्यलाई विभिन्न प्रश्न सोधेको छ। भनेको छ- बैंकिङ क्षेत्रको कामकारबाही नियमनमा मुख्य रूपमा आकर्षित हुने प्रचलित ऐन तथा कानुनबमोजिम बैंकले सम्पत्तिमा वैध रूपमा सिर्जना गरेको प्रथम अधिकारलाई पछि लागू गरिएको अन्य क्षेत्रगत नियमावलीले निष्प्रभावी तुल्याउन सक्ने वा नसक्ने?

कुनै व्यवसायको अनुमतिपत्र खारेज हुँदैमा सो व्यवसायसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सम्पत्ति स्वतः राज्यको स्वामित्वमा जाने वा त्यसअघि नै कानुनबमोजिम सिर्जना भएको बैंकको स्वामित्व वा बैंकको पक्षमा कायम धितो तथा सुरक्षण अधिकार यथावत् रहने?

ऐनद्वारा प्रदत्त तथा पहिले नै सिर्जना भइसकेको अधिकारलाई पछि जारी गरिएको नियमावलीले कुन हदसम्म प्रभावित गर्न सक्ने? 

यस्ता विषयमा स्पष्टता नभएको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कुन कानुन र अधिकारमा भरोसा गरी कर्जा प्रवाह तथा असुली प्रक्रिया अगाडि बढाउने?

कानुनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी सामूहिक संस्थागत प्रक्रियाबाट गरिएका कर्जा प्रवाह, धितो सुरक्षण, कर्जा असुली तथा लिलामसम्बन्धी व्यावसायिक निर्णयको प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गर्ने प्राथमिक अधिकार, दायित्व र विशेषज्ञता नेपाल राष्ट्र बैंकमा निहीत रहेको अवस्थामा, यस्ता विषयमा सर्वप्रथम राष्ट्र बैंकबाट आवश्यक प्राविधिक तथा नियामकीय परीक्षण गराई सोको निष्कर्ष र रायका आधारमा सम्बन्धित निकायबीच आवश्यक समन्वय गरी थप अनुसन्धान तथा कारबाही अगाडि बढाइनुपर्ने वा नपर्ने?

‘यी प्रश्नले सिर्जना गरेका महत्वपूर्ण कानुनी विवाद, जटिलता र अन्योलका विषय अदालतसमक्ष विचाराधीन विषय नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन, स्थापित नजीर र न्यायिक अभ्यासबमोजिम समुचित रूपमा निरूपण हुनेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौं,’ विज्ञप्तिमा भनेको छ।

स्थापित कानुनी कार्यविधिअन्तर्गत रही बैंकको हित, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा तथा कर्जा असुलीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर सम्बन्धित बैंकले गरेको धितो लिलाम तथा त्यससँग सम्बन्धित संस्थागत निर्णयको परीक्षण गर्दा त्यस्ता निर्णयको प्राविधिक, व्यावसायिक र नियामकीय प्रकृतिको समुचित मूल्याङ्कन हुन आवश्यक रहेको सीबीफीनले जनाएको छ। 

‘व्यावसायिक बैंकिङ निर्णय, नियामकीय त्रुटि र आपराधिक कार्यबीचको कानुनी भिन्नता स्पष्टरूपमा कायम नगरी गरिने अनुसन्धान तथा अभियोजनले बैंकिङ क्षेत्रको निर्णय क्षमता, संस्थागत सुशासन, नेतृत्वको मनोबल र आम जनविश्वासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने विषयप्रति सम्बन्धित सबै निकाय संवेदनशील हुन आवश्यक छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त ग्राहकसम्बन्धी सूचना, बैंकका आन्तरिक निर्णय, व्यावसायिक विवरण तथा व्यक्तिगत तथ्यको गोपनीयता र संवेदनशीलतालाई कानुनबमोजिम उचित संरक्षण गरिनुपर्ने सीबीफीनको माग छ।

सीआइबीले मनलाग्दी गरेको घटनाले जलविद्युत्, दूरसञ्चार, पूर्वाधारलगायत सरकारी अनुमतिपत्रमा आधारित राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा निर्देशित क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र जोखिम वहनसम्बन्धमा गम्भीर नीतिगत प्रश्नसमेत उठाएको सीबीफीनको बुझाइ छ। 

अनुमतिपत्रसम्बन्धी पछिल्लो निर्णयबाट बैंकमा पहिले नै सिर्जना भएको स्वामित्व वा सुरक्षण अधिकार अनिश्चित हुने हो भने त्यस्ता क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले जोखिमको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने र राज्य वा नियामक निकायले प्राथमिकता दिएको वा अनिवार्य गरेको कर्जाबाट उत्पन्न अतिरिक्त जोखिम अन्ततः कसले वहन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन आवश्यक रहेको पनि सीबीफीनले जनाएको छ।

‘यस्तो कानुनी तथा नीतिगत अनिश्चितताले भविष्यमा राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह, कर्जाको लागत, वित्तीय स्थायित्व र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्न सक्ने दीर्घकालीन प्रभावप्रति सरकार तथा मातहतका निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

सीबीफीनले स्पष्ट आपराधिक मनसाय वा कसूरजन्य कार्यको वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा बैंक, ऋणी र सरकारबीचको लेनदेन, दायित्व तथा अधिकारसम्बन्धी मूलतः देवानी एवं नियामकीय प्रकृतिका विवादलाई फौजदारीकरण गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरी प्रचलित देवानी, व्यावसायिक तथा नियामकीय प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न माग गरेको छ।

‘हामी स्पष्ट छौं- कानुनी राज्यमा कानुनभन्दा माथि कोही छैन, हुनु हुँदैन। प्रचलित कानुन र बैंकिङ मान्यताको परिधिभित्र रही निष्पक्ष, न्यायोचित र विवेकपूर्ण ढंगबाट अनुसन्धान र कानुनबाट बर्जित क्रियाकलाप प्रमाणित भएमा कानुनबमोजिमको कारबाही हुनुपर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।