काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बन्द रहेका सरकारी उद्योग धमाधम चलाउने निर्णय गर्दैछन्। ३५ वर्षअघिकै सरकारले सम्भावना नदेखेका सरकारी उद्योगलाई अहिले ४० वर्ष भन्दा कम उमेरका बालेनले चलाउनका लागि जोडबल लगाइरहेका छन्।
सरकारले हेटौंडा कपडा उद्योगपछि विराटनगर जुट मिल्स संचालनका लागि अध्ययन गर्न सात सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ।
यो उद्योगमा रहेका मेसिन काम नलाग्ने अवस्थामा छन्। भवन पनि जीर्ण छ। भवनभित्र पानी चुहिएर आल छ। ९३ वर्ष पुरानो मेसिन र भवनमा उद्योग संचालन गर्ने सपना बालेन सरकारले देखिरहेको छ। त्यो पनि अहिलेको एआई युगमा।
भवनभित्र पुगेर मेसिन हेरेपछि कुनै पनि शासकको लहड र सनक प्रष्ट देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, राज्यले प्राथमिकता राख्नुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य छाडेर पपुलिज्मका खातिर जनताको करको दुरुपयोग गर्ने सनक शासकमा आएको विज्ञहरु बताउँछन्।
‘राज्यको प्राथमिकतामा शिक्षा र स्वास्थ्य हो। भएकै एउटा राम्रो स्वास्थ्य बीमा हटाइएको छ,’ एक विज्ञले भने, ‘नागरिक उपचार नपाएर छटपटाइरहेका छन्। शासक भने उठेको कर चल्नै नसक्ने उद्योगमा लगेर खन्याइरहेका छन्। यस्तो उल्टो यात्रा कम्युनिष्ट शासकले पनि गरेका थिएनन्।’
उद्योगको लेखापरीक्षण पनि भएको छैन। लेखापरीक्षण नभएपछि उद्योगको दर्ता नवीकरण समेत भएको छैन। मिल्सका नवनियुक्त अध्यक्ष नन्दलाल देवकोटाले उद्योग नवीकरण नभएको स्वीकार गरे।
देवकोटा आउनु पहिलेका अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीले २०७३/७४ देखि २०७८/७९ सम्मको लेखापरीक्षण गराएका थिए। गत चैत २१ गते गरेको साधारण सभाले २०७९/८० यताको साधारण सभा गराउने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि महालेखा परीक्षक कार्यालयले कर्मचारी पठाउन ढिला गरेपछि लेखापरीक्षणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन।
पूर्वअध्यक्ष कार्कीले आफूले उद्योगलाई अद्यावधिक गरेर ६ वर्षको लेखापरीक्षण र उद्योगको सर्जमिन मुचुल्कासहित नयाँ अध्यक्षलाई बुझाएको बताए। नवनियुक्त अध्यक्ष देवकोटाले २०७९/८० देखि २०८२/८३ सम्मको लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेको र यसका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखापरीक्षणका लागि श्री निरौलालाई पठाएको छ। ‘अब बढीमा १५ दिनमा बाँकी ४ वर्षको लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढाएका छौं। यसपछि संस्थाको नवीकरण गरिनेछ’, अध्यक्ष देवकोटाले भने।
उनले विराटनगर जुट मिल्स नवीकरण भएर वैधानिक र कानुनी रूपमा अस्तित्वमा आएपछि मात्र यसलाई पुनः संचालनमा ल्याउने, नल्याउने, के गर्ने वा ल्याएमा कुन मोडलमा ल्याउने भन्ने निर्णय गरिने स्पष्ट पारे।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार रूग्ण उद्योग ब्युँताउने सरकारको नीति अनुरूप विराटनगर जुट मिल्स पुनः संचालनका लागि विस्तृत अध्ययन गर्न विज्ञसहितको सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले मिल्सको आर्थिक, प्राविधिक र कानुनी अवस्थाका साथै भौतिक संरचनाको स्थलगत अध्ययन गर्नेछ।
यसले विगतका निर्णय र प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै सम्पत्ति तथा दायित्व फरफारक गर्ने उपाय र मिल पुनः संचालनका लागि रणनीतिक योजना समेटिएको प्रतिवेदन एक महिनाभित्र उद्योग मन्त्रालयमा बुझाउनेछ।
के साँच्चै सम्भव छ मिल्स संचालन?
मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् पुराना जुट व्यवसायी खेमचन्द जैनले २०५५/५६ मा विराटनगर जुट मिल्सको व्यवस्थापन लिजमा लिएर सञ्चालन गरेका थिए।
व्यवसायी जैनले सरकारले आफैं बोरा र सुतली बनाएर व्यापार सुरु गर्न नहुने बरु स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तालाई बढाबढमा प्रतिस्पर्धा गराएर संचालन गर्न दिनुपर्ने बताए।
‘आजको युगमा सरकारले आफैं व्यापार गर्नु राम्रो हुँदैन। समयको माग पनि यो होइन। यसलाई स्वदेशी वा विदेशी जो भए पनि निजी क्षेत्रले संचालन गर्नुपर्छ र सरकारले बढाबढमा प्रतिस्पर्धा गरेर दिनुपर्छ। सरकारको काम उद्योग सञ्चालन गर्न सहजीकरण गर्ने हो र वातावरण बनाइदिने हो। यसका लागि सरकार चुक्नु हुँदैन,’ उनले भने।
उनले सरकारले उद्योग चलाउँदा लगानी खेर जाने बताए। ‘अहिलेको युगमा पनि सरकारले उद्योग चलाउने कुरा गर्यो भने विकसित देशका सरकार प्रमुख हाँस्छन्। सरकारको दायित्व शिक्षा र स्वास्थ्य मात्रै हो,’ उनले भने।
मिल्सका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका सेयर होल्डर फूलकुमार लालबानीले उद्योग निजी क्षेत्रलाई चलाउन दिनुपर्ने भन्दै सञ्चालनका लागि भारतीय कम्पनी आउन तयार हुने बताए। यसअघि लालबानीकै सक्रियतामा २०६९ मा कोलकाताको विनसम इन्टरनेसनल नामको कम्पनी २५ वर्षको लिजको सम्झौता गरेर मिल्स सञ्चालन गर्न आएको थियो।
विनसमले १८ महिना उद्योग सञ्चालन गरेको थियो। तर, उद्योग सञ्चालनका लागि ३३ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भयो। सरकारले विनसमलाई ल्याउने बेला ६ महिनाभित्र ३३ केभीए विद्युत् प्रसारण लाइन उपलब्ध गराउने वचन दिएको थियो। तर, प्रसारण लाइनको टुंगो नभएपछि विनसम फिर्ता भएको थियो।
