काठमाडौं। ऊर्जा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले देशमा उत्पादित बिजुलीको आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणका लागि थप पावर ट्रेडिङ कम्पनीको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले आयोजना गरेको फ्राइडे फोरममा बोल्दै विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुले थप ट्रेडिङ कम्पनीको आवश्यकता रहेको बताएका हुन्।
कार्यक्रममा वक्ताहरूले नेपालमा जलविद्युतको उत्पादन तीव्र गतिमा बढिरहेको र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा खपत तथा निर्यात गर्न प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् व्यापार कम्पनीहरूको ठूलो भूमिका हुने बताएका छन्।
प्राधिकरणका पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक प्रबल अधिकारीले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड (एनपीटीसी) लाई मन्त्रिपरिषदले अनुमति दिइसकेको बताए।
विद्युत् व्यापार जटिल रहेको भन्दै अधिकारीले वितरण र प्रसारण लाइनमा सरकारको लगानीले मात्र नपुग्ने दाबी गरे। ‘विद्युत् व्यापार जटिल विषय हो, त्यसैले सरकारको एउटा निकायबाट मात्रै विद्युत् व्यापार गर्न सम्भव छैन,’ उनले भने।
पूर्व ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले यसअघि नै निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिन खोजिए पनि स्थिर सरकार नहुँदा रोकिएको बताए।
‘पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स दिने विषयमा पहिले नै कानुन ल्याउनका लागि पटक पटक तयारी भए पनि निर्णय हुने क्रममा सरकार परिवर्तन हुने कारणले निर्णय हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अब निर्णय हुन्छ होला। पावर ट्रेडिङका लाइसेन्स दिनपर्छ भन्ने विषयमा दुबिधा छैन।’
विद्युत् नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले भदौ पहिलो साता प्रसारण शुल्कको दर तय गरी सार्वजनिक गरिने बताए। ‘पहिला खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका ल्याउँदा एक महिनाभित्र सबै मापदण्डलगायत पूरा गर्ने तयारी थियो। तर त्यसअनुसार हुन सकेन,’ उनले भने।
उत्पादन वितरण र प्रसारणमा एउटै संस्था हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने समेत उनको भनाई छ।
खुला पहुँच निर्देशिका जारी भएपछि आयोजनाले सिधै ग्राहक खोज्न सक्ने बाटो खुल्ने बताए।‘हामीले १२० दिनभित्र नै खुला पहुँच निर्देशिकाको लागि आवश्यक पर्ने सहायक निर्देशिका ल्याउने तयारी थियो। विभिन्न कारणले ढिला भयो। अब हामीले काम भदौ पहिलो साताभित्र नै ल्याउने गरी काम गरिरहेका छौं।’
ऊर्जा मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका सल्लाहकार विवेकराज कँडेलले बिजुली पहुँचको विषयमा मात्र नभएर उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित बनाउनुपर्ने बताए।‘हामीले विद्युतलाई पहुँचको विषय मात्र बनाउनु हुँदैन। यसलाई उपयोग र व्यापारमा केन्द्रित गर्नुपर्छ।’
इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले पावर ट्रेडिङको लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिएको उत्पादन जसरी विद्युत् व्यापारमा पनि फड्को मार्ने बताए।
‘बिजुली उत्पादनमा २०४९ ऐनले गर्दा ठूलो फड्को मार्यो। अहिले उत्पादनमा निजी क्षेत्रको करिब ८० प्रतिशत योगदान रहेको छ,’ डाँगीले भने, ‘ विद्युत् उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिएपछि क्रस बोर्डर व्यापारमा पनि ठूलो फड्को मार्छ।’
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका सीईओ सागर श्रेष्ठले आगामी १० वर्षमा ६ अर्ब आवश्यक पर्ने बताए। ‘हामीले प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनाइरहेको छौं। प्रसारण पूर्वाधार कति चाहिन्छ, त्यसका लागि के-के आवश्यक पर्छ भनेर हामीले ऊर्जा विकास मार्गचित्रलाई आधार मानेर ६ खर्ब आवश्यक पर्ने आवश्यक पर्ने देखिन्छ,’ उनले भने।
सरकारले पावर ट्रेडिङ लाइसेन्स निजी क्षेत्रलाई दिएको अवस्थामा निजी क्षेत्र बिजुली खरिदबिक्री गर्न तयार रहेको इप्पानका पूर्व उपाध्यक्ष आशीष गर्गले बताए।
‘हामीले १०१८ मा बिजुली खरिद नेपाल पावर एक्सचेन्ज कम्पनी दर्ता गरेका थियौं। यो कम्पनीले के गर्छ भन्ने विषयमा हामी स्पष्ट छौं,’ गर्गले भने, ‘नेपालको उपयोग गरेर बाँकी बिजुली भारतमा बेच्न सक्छौं। नेपालमा बिजुली आवश्यक पर्दा भारतबाट बिजुली खरिद गर्न सक्छौं।’
ऊर्जा सचिव सरिता दुवाडीले प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन।
‘उत्पादन सँग-सँगै प्रसारण र वितरणमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका रहनुपर्छ आजको बहस केन्द्रित रह्यो। त्यसमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको छ,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा बाटो खोल्न मन्त्रालय सोहीअनुसार काम गरिरहेको छ।’
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कामु कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठले थप पावर ट्रेडिङ कम्पनी आउने विषयमा प्राधिकरण सकारात्मक रहेको बताए।
‘प्राधिकरणले ट्रेडिङ कम्पनीमार्फत विद्युत् व्यापार गर्दै आएको छ। थप ट्रेडिङ कम्पनी आउनुपर्छ भन्नेमा विद्युत् प्राधिकरण कहिल्यै पनि सानो मन राखेर बस्दैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रका ट्रेडिङ कम्पनी आउनुपर्छ भन्नेमा हामी सकारात्मक छौं।’
प्राइभेट सेक्टरसँग रिक्स सेयर गरेर अगाडि बढ्न प्राधिकरण तयार रहेको उनले बताए।
