काठमाडौं। बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विषयको कार्यान्वयन पक्ष निक्कै फितलो देखिएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा समावेश निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित ७४ वटा बुँदामध्ये ३४ वटा अर्थात ४६ प्रतिशत मात्र पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएका छन्। ३४ वटा बुँदा भने आंशिकरुपमा मात्र कार्यान्वयन भएका छन्।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गरेको ‘बजेट वाच’ कार्यक्रममा ६ वटा बुँदा भने कार्यान्वयनको चरणमै नगएको जानकारी गराइएको छ।
सीएनआईका अनुसार क्षेत्रगत रूपमा औद्योगिक विकासतर्फ राखिएका २७ बुँदामध्ये तीनवटा कार्यान्वयन नै गरिएन। यस्तै १० वटा आंशिक र १४ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्।
यस्तै ऊर्जा, पूर्वाधार तथा शहरी विकासतर्फका १४ बुँदामध्ये ७ वटा आंशिक र ५ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। दुईवटा बुँदामा सिन्को पनि भाँचिएन।
त्यस्तै, कृषि तथा जडीबुटीतर्फका ७ बुँदामध्ये ३ वटा आंशिक र ४ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। पर्यटन क्षेत्रका ९ बुँदामध्ये ६ वटा आंशिक र ३ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएको सीएनआईले जनाएको छ।
लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका ८ बुँदामध्ये ३ वटा आंशिक र ४ वटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्। दुई वटा बुँदामा काम सुरु नै भएन।
शिक्षा तथा रोजगारीतर्फका ३ वटा बुँदामध्ये २ वटा आंशिक र एउटा पूर्ण कार्यान्वयन भएको विवरणमा उल्लेख छ।
सूचना प्रविधि तथा नवउद्यमतर्फका ६ बुँदामध्ये तीनवटा आंशिक र तीनवटा पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्।
गत आवको बजेट कार्यान्वयनमा पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकमा राजनीतिक अन्योल, आन्दोलन तथा सरकारी संरचना र कागजातमा भएको क्षतिले प्रभाव पारेको बजेट वाचमा उल्लेख गरिएको छ।
