काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतबहादुर खड्काले बुधबार गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई वटा बेनामे ( उजुरी कर्ताको नाम गोप्य राखिएको) उजुरीमाथि छलफल गर्न बैठक बोलाए।

एउटा उजुरीमा फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा प्रहरीको पोशाकमा ६० करोड भ्रष्टाचार भएको दाबी छ। अर्को उजुरीमा नेपाल प्रहरीका सामाग्री खरिदमा मिलेमतो गरि निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिलाइएको र त्यसमा भ्रष्टाचार गरिएको भन्ने आरोप छ।

खड्काले जवाफका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलाई बोलाइएको थियो। अरु सबै उपस्थित भए पनि गृहमन्त्री गुरुङ भने समितिको बैठकमा आएनन्। गृह सचिव श्रेष्ठ बैठक बोलाइएको समय भन्दा २० मिनेट ढिलो आइपुगे। उनी नआउँदासम्म सांसद कुरेर बसे। सभापति खड्काले सबैभन्दा पहिला बोल्न श्रेष्ठलाई नै दिए। 

उनले पोशाक खरिद प्रचलित कानुनभन्दा पनि पुराना अभ्यासका आधारमा गरिएको प्रष्टीकरण दिए। निर्वाचन प्रहरीकै खातामा पैसा हाल्दिएर उनीहरुलाई नै किन्न दिएकाले आफूले कुनै भ्रष्टचार नगरेको जवाफ दिए। ‘खरिद प्रक्रियामा जाँदा छोटो समयमै निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले चुनावका बेलामा पोशाक खरिद हुँदैन थियो। त्यसैले पुरानो अभ्यास अनुसार व्यक्तिको खातामा हालेको हो,’ श्रेष्ठले भने। 

६० करोड भ्रष्टाचार भएको भन्ने आरोपको जवाफ दिने पालो श्रेष्ठपछि महानिरीक्षक कार्कीको थियो। उनले पनि गृहसचिवकै अधिकांश जवाफ दोहोर्‍याए। उनले प्रहरी अधिकारीहरु खरिदमा संलग्न नै नभएको दाबी गरे। ‘सोझै निर्वाचन प्रहरीको खातामा पैसा पठाएको हो। उनीहरु र ब्यापारीबीचको खरिद हो। त्यसमा प्रहरीको संलग्ना रहेन,’कार्कीले भने।

कार्कीले आफूमाथि लागेको आरोपबारे मात्रै समितिमा जवाफ दिएनन् उनले उजुरीकर्ताको मनासय गलत भएको आरोप लगाए। सरकारका अनुसन्धान गर्ने निकायमा एउटै व्यक्तिले ३० भन्दा बढी उजुरी दर्ता गरेकाले उजुरीको बैधानिकता नभएको दाबी कार्कीले गरे। कार्कीपछि अर्का महानिरीक्षक पौडेलले पनि जवाफ दिए। उनले पनि सशस्त्र प्रहरीले खटाएका निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा भ्रष्टाचार नभएको जवाफ दिए। 

त्यसपछि खड्काले सांसदहरुलाई समय दिए। सुरुमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रश्न गरे। उनले पोशाक तथा प्रहरीको सामाग्री खरिदको ठेक्कामा अनियमिताताको गन्ध आएकाले समिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने माग गरे। ‘कहीँ न कहीँ मिलेमतोका आधारमा व्यापारि छनोट भयो त्यसै आधारमा केही न केही गडबड भयो,’ उनले भने।

यतिबेलासम्म समितिको माहोल सामान्य रह्यो। 

बैठकमा बोलाइएका सचिव र महानिरीक्षकबीच हार्दिकता नै देखिरहेको थियो भने उनीहरुबीच आरोप प्रत्यारोप भएको थिएन। तर, जब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले बोल्न थाले बैठकको महोल एकाएक तात्यो। सचिव र महानरीक्षकहरुको अनुहार मलिन बन्न थाल्यो। 

खगेन्द्रले आईजी र गृह सचिवको हुर्मत लिएपछि…

सुनार सुरुदेखि नै आक्रामक बने। उनी गृह सचिव श्रेष्ठ समितिमा ढिलो आएकोप्रति आक्रामक बने। ‘तपाईँलाई यहाँ राष्ट्रिय सम्मान दिनलाई बोलाएको होइन। तपाईँमाथि आरोप लागिसकेपछि छानबिन गर्नलाई, सोध्नलाई, छलफल गर्नलाई बोलाइएको हो। त्यसैले अब समितिको कुरा नटेर्ने हो भने त्यही अनुसार कुरा गर्नुपर्‍यो। होइन भने सचिवहरु पर्खेर सांसदले हाईहाई गरेर माथितिर हेरेर बस्न सकिँदैन,’ सुनारले आक्रोश व्यक्त गरे।

गृहमन्त्री गुरुङ समितिमा नआएकोबारे भने सुनारले एक शब्द पनि बोलेनन्।

उनले महानिरीक्षक कार्की र सचिव श्रेष्ठलाई निलम्बन गरेरै छानबिन अघि बढाउन माग गरे। ‘छानबिन समिति बन्दै गर्दाखेरि नैतिकताको आधारमा आरोपी मान्छेहरु त्यो जिम्मेवारीमा बस्ने अधिकार हुँदैन। अहिलेको गृहमन्त्री पनि आरोप लाग्दै गर्दा जिम्मेवारीबाट अलगिएर त्यो छानबिनमा सघाउनुभएको थियो। तत्काल आजै एउटा समितिबाट हाम्रो स्पष्ट कुरा छ- तत्कालीन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, गृहसचिव र आइजीपीलाई तत्काल सेवाबाट निलम्बन गरेर, जिम्मेवारीबाट बर्खास्त गरेर बाहिर ल्याएर त्यो कठघरामा राखेर यो विषयमा छानबिन गर्नुपर्छ,’ सुनारले भनेका थिए।

सुनारको आक्रामक अभिव्यक्तिपछि भने समितिमा आरोप प्रत्यारोपको स्थिति बन्यो। उनलाई अरु सांसद्ले समितिको मर्यादा नराखेको तथा महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका सरकारी अधिकारीको हुर्मत लिएको भन्दै आपत्ति जनाए। सुनारपछि बोलेका रास्वपाकै सांसद मनिष झाले स्रोतसाधनको अभावमा प्रहरीले काम गर्नुपर्ने दयनीय अवस्था रहेको बताए। उनले ६० करोड अनियमितता आरोपबारे छानबिन गर्नुपर्ने माग गरे। उनीपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले बोल्ने पालो थियो। 

‘सांसदलाई काउन्सिलिङ चाहियो’

ओलीले प्रस्ट रुपमा सुनारको अभिव्यक्तिमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले अरुप्रति आरोप लगाउने शैलीलाई रोक्न सभापति खड्काले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गरिन्।

‘हामी असभ्य हिसाबमा प्रस्तुत हुनु हुँदैन। अरुलाई अनुशासनको पाठ पढाउँदै गर्दाखेरी हामी पनि अनुशासनमा बस्नुपर्छ। हामीलाई जवाफ दिन आउने निकाय पनि जिम्मेवार व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जीवन यो सेवामा बितेको हुन्छ, राष्ट्रको सेवामा पनि बितेको हुन्छ। होला देशमा विभिन्न निकायमा केही पात्र खराब पनि थिए होलान्, त्यो त हाम्रो लहरमा बस्नेमा पनि त थियो होला। तर बारम्बार यहाँ हामीले निम्त्याइएका व्यक्तिप्रति जुन किसिमको तिखो टिप्पणी र अमर्यादित व्यवहार हामी गर्दैछौँ, त्यसको लागि चाहिँ हामीले एउटा काउन्सिलिङ नै गर्नुपर्छ होला,’ ओलीले सुनारको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएपछि उनीपछि बोल्ने सबै सांसदहरुले मर्यादाको प्रश्न गरे।

छानबिन समिति बनाउनुपर्नेमा करिब सबै सांसद एकमत रहे पनि उजुरीकै आधारमा निलम्बन गरेर अनुनसन्धान गर्नका लागि लेखा समितिले निर्देशन दिन नहुने अडानमा थिए। सुनारलाई कुनै पनि सांसदले साथ दिएनन्।

अरुलाई भ्रष्टाचार संरक्षकको आरोप लगाएर सुनार निस्किएपछि…

सबै सांसदहरुले बोलिसकेपछि बैठक करिब अन्तिममा पुगिसकेको थियो। तर, अन्तिममा नै बैठकको माहोल फेरि चर्कियो। अन्तिममा एक मिनेट समय मागेर सुनार फेरि आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए। उनले आफू पीडित पक्षमा र समितिका अरु सांसदहरु पीडकको पक्षमा लागेको आरोप लगाए।

समिति नै भ्रष्टाचार ढाकछोपमा लागेकाले आफू समितिमै नबस्ने सुनारले बताए। ‘भ्रष्टाचारको विरुद्धमा प्रश्न गरेबापत यो समितिबाट, खगेन्द्र सुनारलाई आजको मितिबाट आउट गरिन्छ भने मलाई कुनै आपत्ति छैन, मलाई निकालिदिनुस् भोलिबाट! तर मेरो प्रश्न यही हो। हामी यहाँ के गर्न आएका छौँ? मैले के भनेको छु? कसैलाई दोषी करार गरेको होइन। एउटा पढेर, देखेर, बुझेर आएको सांसद, पत्रकार के बुझ्छ? मैले के भनेको छु।  छलफल आरोप लागिसकेपछि त्योमाथि छानबिन हुँदै गर्दा सम्बन्धित मान्छे त्यो पदमा बहाल हुनुहुँदैन भनेको। त्यहाँबाट हटाइनुपर्छ भनेको, फेरि त्योपछि चोखिइसकेपछि आएर राख्नुपर्छ भनेको,’ रोष प्रकट गर्दै सुनार बैठक बीचमै छाडेर निस्किए।

उनी निस्कने बेलामा नेकपाका सांसद् वर्षमान पुनलगायतले अरुलाई भ्रष्टाचारको पक्ष लिएको आरोप लगाएर निस्कन नमिल्ने बताए।

गृह सचिवको चुनौती

सांसदहरुको बोल्ने क्रम सकिएपछि सरकारी कर्मचारीलाई नै सभापतिले थप जवाफ दिन भने। गृहसचिव श्रेष्ठले समितिलाई आफू र आफ्ना परिवारका सबैको बैंक खाता रोक्का गरेर अध्ययन गर्न तथा आफ्नो सरकारी सेवा अवधिभरकै अध्ययन गर्न चुनौती दिए।

‘व्यक्तिगत रूपमा मेरो जागिरे जीवन सुरु भएदेखि आजका दिनसम्म मैले गरेका प्रत्येक कार्यालयमा, प्रत्येक संस्था, सङ्गठनमा र मेरो सन्दर्भमा छानबिन हुन्छ भने पनि म त्यो सहर्ष स्वीकार गर्न चाहन्छु, र म खुला रूपमा चाहिँ त्यसको सामना गर्नका निम्ति तयार छु। कुनै पनि कैफियत मेरो सन्दर्भमा कहीँबाट देखिन्छ भने म त्यसका निम्ति चाहिँ तयार छु। मैले निर्णय गर्ने सन्दर्भमा कतिपय निर्णय क्वालिटीका भए होलान्, कति भएनन् होलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आर्थिक रूपमा लोभमा परेर, कुनै भुलभुलैयामा परेर आजका दिनसम्म कुनै किसिमको निर्णय वा काम गरेको छैन,’ श्रेष्ठले भने।

आईजीपीको चेतावनी – सिआइबीमा कति छन्, ती पनि यहीँ खोलौँ?

श्रेष्ठपछि महानिरीक्षक कार्कीलाई सभापति खड्काले समय दिए। उनले पनि समितिलाई ठाडो चुनौती दिए। आफूमात्र होइन उनले सांसदहरुको समेत छानबिन गर्नुपर्ने र त्यसबारे आफूसँग विभिन्न प्रमाण भएको अभिव्यक्ति दिए। सुरुमै कार्की भावुक बनिसकेका थिए। उनले भावुक शैलीमा सांसदहरुलाई एक हिसाबले चेतावनी दिइरहे। सुरुमा आफ्नो मान मर्यादामा आँच पुर्‍याएको बताएका कार्कीले समितिमाथि एकपछि अर्को प्रश्न गरे। 

‘सुन्दासुन्दै गर्दाखेरि यो धर्तीमा सबैभन्दा काम नलाग्ने मान्छे हामी नै रहेछौँ कि जस्तो लाग्यो।

धेरै जना माननीयज्यूले बोल्नुभयो, विस्तृत कुराहरू त आइसके। अब यहाँ सरसर्ती हेर्दाखेरि एउटा अद्भूत नआएको मान्छेका छेउमा बसियो कि जस्तो लाग्यो,’ उनले सांसदहरुबारे टिप्पणी गरेका थिए। 

‘मलाई पनि थाहा छ, साइबर ब्युरोमा कति अनुसन्धान हुनुपर्ने विषय छन्, सिआइबीमा कति छन्। ती पनि यहीँ खोलौँ? त्यो त होइन होला। ती सबैजना, आरोप लाउँछ कसैलाई लाग्छ र कस्तो मान्छेले उजुर दिएको छ भन्ने पनि थाहा छ। यहाँ समितिको मर्यादाको खातिर पनि ती त सब खोलिएन। एउटै व्यक्तिले ३० वटाजति श्रृङ्खलावद्ध उजुरी दिइराछ। एउटै व्यक्तिविरुद्ध टार्गेटेड दिइराछ भन्ने त मैले यहाँ अगाडि निवेदन गरेकै हो। तर त्यो व्यक्ति को थियो भन्नेतर्फ चाहिँ कोही गएकै छैन। हामीलाई थाहा छ, ती त्यस्ता शङ्काको घेरामा पर्ने मान्छे पनि थाहा छ। तर कानुनका सिद्धान्त र मूल्य-मान्यताका आधारमा हामी ती व्यक्तिविरुद्ध, कसैविरुद्ध पनि प्रमाणविहीन भएर यत्तिकै बोल्दै चाहिँ हिँड्दैनौँ। त्यति चाहिँ आधारभूत सिद्धान्त हामीले यहाँ मात्रै होइन, विदेशमा गएर पनि सिकेकै छौँ। अनुसन्धानका आधारभूत कुराहरू बुझेका छौँ,’ सांसदहरुलाई कार्कीको चेतावनी थियो।

उनले आफूमाथि लागेको आरोपबारे भने कुनै प्रष्टीकरण दिएनन्। सबै विषय समिति सदस्यहरुको विरुद्ध मात्रै कार्कीले केन्द्रित गरे। उनले आक्रामक हुँदै आफू जस्तोसुकै छानबिनका लागि तयार भएको बताए। प्रहरीलाई घिसार्ने अभिव्यक्ति आफूलाई अस्वीकार्य भएको बताए।

‘निकायहरू स्वायत्त छन्। स्वायत्त निकायहरूले आफ्ना अनुसन्धान गर्न पाइन्छ। हाम्रो कहीँ-कतै कसैलाई मैले एक कल फोन गरेको पनि छैन। र मेरो बैंक डिटेल फेरि हेर्न पनि म अनुरोध गर्छु। मेरो, मेरो परिवारको, त्यो माननीयज्यूले भनेजस्तै त्यो पनि हेर्न अनुरोध गर्छु। कल डिटेल्स पनि हेर्न अनुरोध गर्छु। यति त हामी प्रस्ट छौँ। कल डिटेल्स हामीलाई पनि हेर्नुपर्छ र ती त्यस्ता मान्छेहरूका पनि कल डिटेल्स हेरिनुपर्छ,’ उनले भने। 

कार्की बोलिसकेपछि नेकपाका सांसद पुन र रास्वपाका सांसद प्रेमलाल चौधरीले आपत्ति जनाए। दुवै जनाले कार्कीले सांसदहरुलाई धम्काएको भन्दै समितिमा त्यस्तो भाषा बोल्न नमिल्ने भन्दै सचेत गराए। प्रहरी प्रमुखले समितिको अपमान गरेको चौधरीले आरोप लगाए। आरोप प्रत्यारोपकाबीच बैठक सकिएको थियो। बैठकले पोशाक र सामाग्री खरिदसँग सम्बन्धित कागजात १५ दिनभित्र समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।