काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले १० मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरिद-बिक्री सम्झौता (पीपीए) खुलाउने विषयमा छलफल सुरु गरेका छन्।
विराजभक्तले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको समय घर्किन थालेपछि पीपीएको विषयमा मन्त्रालयका साथै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारी र केही विज्ञसँग छलफल थालेका हुन्।
१० मेगावाटभन्दा ठूला क्षमताका आयोजनाको पीपीए खुलाउने विषयमा मन्त्री श्रेष्ठले छलफल थालेको मन्त्रालयले स्रोतले बतायो।
‘सरकारले १८० दिनभित्र पीपीए गर्ने निर्णय गरेको चार महिना नाघिसकेको छ। सबै आयोजनाको पीपीए एकैपटक खुलाउने अवस्थ पनि हुँदैन। पहिलो चरणमा कति मेगावाटका आयोजनाको पीपीए खुलाउने भन्ने विषयमा मन्त्रीज्यू अहिले छलफलमा हुनुहुन्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘अब केही दिनमा १० मेगावाटसम्मको टुंगो लाग्छ। त्यसलगतै हामी ठूला आयोजनाको पीपीए खुलाउने विषयमा काम गर्छौं।’
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गत चैत १३ गते जलविद्युत आयोजनाका पेन्डिङ रहेका पीपीए तथा अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने निर्णय गरेको थियो।
त्यसयता हालसम्म जलविद्युत आयोजनाको पीपीए भएको छैन। विराजभक्तले १० मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुलाउने विषयमा भने अध्ययन समिति गठन गरेका छन्।
हाल विद्युत प्राधिकरणमा करिब १२ हजार मेगावाट बराबरका जलविद्युत आयोजनाको पीपीए होल्डमा छ। प्राधिकरणले बजार सुनिश्चित नभएको भन्दै जलविद्युत आयोजनाको पीपीए होल्ड गरेको हो।
२०७९ मा राजेन्द्र लिङ्देन ऊर्जामन्त्री हुँदा १५ मेगावाट क्षमताका नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुलाइएको थियो।
त्यसयता १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए गर्दै आएको प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा गरिएको ‘टेक एण्ड पे’ व्यवस्थालाई देखाएर पीपीए रोकेको छ।
पीपीए खुलाउन कार्यविधि
पीपीए खुलाउन कार्यविधि बनाउने तयारी गरिएको छ।
‘आवेदन दिएका जति सबैको पीपीए गर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसैले पहिलो चरणमा कति मेगावाटको पीपीए खुलाउने, कस्ता आयोजनालाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुराको आर्थिक र प्राविधिक विश्लेषण गरेर कार्यविधि बनाउने तयारी छ। सबै आयोजनालाई सोलोडोलोमा राखेर पीपीए खुलाउँदा भोलि ऊर्जा क्षेत्रमै नकारात्मक असर पर्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ।’
