काठमाडौं। युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल)ले दूरसञ्चार बजारमा तेस्रो अपरेटरको रुपमा भित्रिएर फाइभजी संचालनको योजना बनाएको छ।

कम्पनीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयका सदस्यलाई लाइसेन्स कायम गरिदिए तत्कालै फाइभजी सेवा संचालन गर्ने योजना समेत सुनाएको स्रोतले बतायो। यूटीएलको स्थानीय साझेदारको रुपमा रहेको नेपाल भेन्चर्सका राजबहादुर सिंहले फाइभजीको योजना सुनाएको र बालेनका सचिवालय सदस्य पनि विश्वस्त भएको स्रोतले बतायो।

सिंह पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ हुन्। सिंह पनि टेलिकम बिजनेसमा प्यासनेट छन्। उनी एनसेलदेखि स्मार्ट टेलकिमसम्मको व्यापारमा जोडिएका थिए। अहिलेको एनसेल सुरुमा राजेन्द्र खेतानले स्पाइस नेपालका नाममा स्थापना गरेका थिए।

खेतानले भारतीय साझेदार भित्र्याएर नेपालमा मोबाइल सेवा सञ्चालनको प्रयास सफल हुन नसकेपछि बिक्री गर्ने योजना बनाए। ज्ञानेन्द्रको शासन सुरु भएका बेला गैरआवासीय नेपाली संघका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले सिंहको साथ लिएर स्पाइस नेपाल खरिद गरे। 

‘हामीले फाइभजी संचालनको विश्वस्त आधार पेस गरेका छौं। हामी कम्पनी नवीकरण गरेर सेवा संचालन गर्न तयार छौं,’ कम्पनी विश्वस्त स्रोतले बिजमाण्डूसँग भन्यो, ‘हामीसँग भएका भारतीय कम्पनी समेत यसमा लगानी गर्न तयार छन्।’ कम्पनीको लाइसेन्सको अवधि भदौ १९ गते सकिंदैछ। नवीकरणका लागि कम्पनीले केही महिनाअघि निवेदन दिइसकेको छ।

स्रोतका अनुसार कम्पनीले ब्याज र पेनाल्टी मिनाहा गरेर ‘प्रिन्सिपल एमाउन्ट’ मात्रै तिर्ने वातावरण बनाइदिन समेत आग्रह गरेको छ। कम्पनीको नाममा ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ।

कम्पनीले ब्याज र जरिवाना मिनाहा भए १३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न तयार रहेको बताएको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार कम्पनीले विदेशी लगानी स्वीकृत नगरिदिएको अवधिको पैसालाई मिनाहामा राख्न आग्रह गरेको हो।

१३ अर्ब तिरेर लाइसेन्स नवीकरण भएमा फाइभजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइहाल्ने प्रतिबद्धता कम्पनीले गरेको छ। ‘हामी र हाम्रा साझेदार फाइभजी सेवा दिन तयार नै छौं। हामीले फाइभजीका लागि ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक पर्ने देखेका छौं,’ कम्पनी निकट एक व्यक्तिले भने, ‘अहिलेका लागि यूटीएलले मात्रै फाइभजीमा जानसक्ने ल्याकत राख्छ।’

यूटीएलमा भारतको महानगर टेलिफोन निगम (एमटीएनएल)को २६.६८, टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्ट्यान्ट इन्डिया (टीसीआइएल)को २६.६६, टाटा कम्युनिकेसनको २६.६६ र नेपाल भेन्चरको २० प्रतिशत सेयर छ।

नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले फाइभजी सेवा संचालन सम्बन्धी अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन योजनाको मस्यौदा सोमबार मात्रै सार्वजनिक गरेको थियो।

प्राधिकरणले पाइलट प्रोजेक्टदेखि दीर्घकालीन योजना बनाएर फाइभजी कार्यान्वयनमा ल्याउने मस्यौदामा उल्लेख गरेको छ। यो आधारमा पनि यूटीएलका लागि वातावरण केही सहज हुनसक्ने अनुमान समेत लगाउन सकिन्छ।

तर, नेपालको टेलिकम व्यापारमा केही सीमित लगानीकर्ताको लडाइँ सुरुदेखि नै चलिरहेकाले सहज छैन। पहिलो, बक्यौता मिनाहा सजिलो छैन। दोस्रो, ४० अर्ब लगानी गर्ने प्रतिबद्धतामा विश्वासिलो आधार देखिंदैन। तेस्रो, टेलिकम व्यापारमा विगतदेखि चल्दै आएको लडाइँ हो।

स्पाइस नेपालबाट एनसेल, हेल्लो नेपाल, स्मार्ट र यूटीएलसम्म केही सीमित लगानीकर्ताको लडाइँले एकले अर्कालाई सक्ने मात्रै काम भएको छ। त्यो निरन्तर चलिरहेकाले अहिले नै टेलिकम क्षेत्रको अनुमान गर्न कठिन हुने टेलिकम क्षेत्रलाई नजिकबाट नियालिरहेका एक विज्ञले बताए।

‘स्पाइस नेपालमा महतोलाई ल्याएका राजबहादुरदेखि एनसेलको किनबेच, स्मार्टको अहिलेको मुद्दा लगायत यी सबै लडाइँ नै हुन्,’ उनले भने, ‘जसले सत्तालाई कन्भिन्स गराउन सक्यो उसले व्यवसाय अगाडि बढाउन सक्छ। अहिलेको परिस्थिति पनि त्यही हो।’