काठमाडौं। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार आएपछि उद्योगी व्यवसायीमाथि भएको धरपकडले बहुराष्ट्रिय कम्पनी त्रसित भएको पाइएको छ।

धेरै कर तिर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिले सोमबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसामु प्रक्रिया पुर्‍याएर काम गर्दा पनि धरपकड र फौजदारी मुद्दा लगाउन खोजेर त्रासको वातावरण सिर्जना गर्न खोजेको बताएका छन्।

एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले व्यवसायीलाई धरकपडले सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको बताए। उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएकै कारण एनसेलका अधिकारीमाथि धरकपड गर्ने, फौजदारी मुद्दा चलाउने काम भएको बताए।

‘आजियाटबाट हाम्रा लगानीकर्ताले एनसेल किनेर चलाउँछु भन्दा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरियो। तर, हाम्रा लगानीकर्तालाई दोषी जस्तो देखाइएको छ। यस्तो अवस्थाले विदेशी लगानीकर्तालाई एकदमै पीडा हुन्छ,’ उनले भने।

श्रेष्ठले फ्रिक्वेन्सी वितरण र विदेशी मुद्रा सटहीका सुविधामा समान व्यवहार गर्न पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे। ‘हाम्रो प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्नुपर्‍यो भने सोझै भुक्तानी हुने तर हामीले सरकारका तीन तहबाट सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधान छ,’ उनले भने, ‘हामीले अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क २० अर्ब बुझाउँछौं। तर, हामीजस्तै सेवा दिने अरू सेवा प्रदायकले तीन लाख बुझाए पुग्छ। त्यसैगरी समान परिस्थितिमा अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी पाउँछ तर हामीले पाएनौं। फ्रिक्वेसी शुल्क तिर्छौंभन्दा पनि हामी लाई दिइएको छैन।’

युनिलिभर नेपालका प्रबन्ध निर्देशक अम्लन मुखर्जीले नेपालको ठूलो समूहले विश्वबजारको गुणस्तर भएको उत्पादन प्रयोग गर्न खोजिरहे पनि विस्तारमा पाइलापिच्छे समस्या रहेको गुनासो गरे। ‘नेपालीहरू ब्राण्डमा सचेत हुँदै गएका छन्। यसले गर्दा उत्पादनमूलक उद्योगका लागि सम्भावना देखिन्छ। तर, त्यो माग पूरा गर्न पाइला पाइलामा समस्या छ,’ उनले भने।

मुखर्जीलाई उदृत गर्दै छलफलमा सहभागी एक व्यवसायीले भने, ‘८० प्रतिशत कच्चा पदार्थ आयात गर्नुपर्ने मुलुकमा कच्चा पदार्थको भन्सार असाध्यै महँगो भयो। त्यसमाथि हरेक वर्ष फेरिने दरले थप समस्या ल्याउने गरेको छ। बजेटले कम्तीमा ५/७ वर्ष समान दर रहने ग्यारेन्टी दिनुपर्थ्यो।’

सूर्य नेपालका उपाध्यक्ष अभिषेक सर्राफले सेवा क्षेत्र, उपभोग्य क्षेत्रलगायतमा नेपालमा राम्रो सम्भावना रहेको धारणा राखे। तर, उनले एउटा क्षेत्रमा स्थापित कम्पनीलाई अर्को काम सुरु गर्न झन् गाह्रो रहेको अनुभव सुनाए।

‘अनुमति लिने प्रक्रिया पूरा गर्नै ५/७ वर्ष बित्छ। पुरानालाई यस्तो समस्या हुँदा नयाँ झन् कसरी आउँछन्?,’ सर्राफले भने।

सूर्य नेपालले अगाडि बढाएको पाँचतारे होटलको प्रसंग उप्काउँदै उनले भने ‘नयाँ होटल सुरु गर्ने भनेर बुढानीलकण्ठमा जग्गा हेर्‍यौं। ५-७ वर्ष जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय मूल्यांकनलगायत कागजी प्रक्रियामै अल्झिनुपर्‍यो। आफैंले किनेको करिब ८ रोपनी जग्गा छोड्नुपर्ने अवस्था आयो। यस्तो गाह्रो अवस्थामा थप लगानी गर्ने आँट कसरी आउँछ?’

सर्राफले हरेक बजेटले बढाउने करका दरले भारतीय बजारबाट अवैधरुपमा भित्रिने चुरोट वा मदिराले पनि नेपाली बजार प्रभावित बनाएको बताए।

बर्जर पेन्टस्‌का प्रतिनिधिले करका दरमा हुने बारम्बारको परिवर्तन र प्रक्रियागत ढिलासुस्तीले लगानीमा बाधा पुर्‍याइरहेको बताए। ‘करका दर हरेक वर्ष फेरिन्छन्। यसले व्यवसायको दीर्घकालीन योजना बनाउन सकिंदैन। पुँजी तथा मुनाफा फिर्ताको जटिलता केही कम भए पनि यथावतै छ। आर्जन गरिएको मुनाफा लैजान थुप्रै प्रक्रियागत बाधा पार गर्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने।

छलफल बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई बजेटले दिएको सुविधा, उनीहरूले भोगिरहेका समस्या र नेपालमा लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना र प्रतिफल फिर्ता लैजान सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणमा केन्द्रित भएको थियो।

‘सरकार साथमा छ, लगानी गर्नुस्’

अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार निजी क्षेत्रको साथमा भएको भन्दै विश्वस्त भएर लगानी बढाउन आग्रह गरे। उनले निजी क्षेत्रलाई सरकारको साझेदारका रुपमा अर्थ्याए।

लगानीको सुरक्षामा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै वाग्लेले भने, ‘सरकार निजी क्षेत्रलाई शंकाले होइन, साझेदारको दृष्टिले हेर्छ। निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको आधार हो। त्यसैले सरकारको प्राथमिकता कर संकलन बढाउनु होइन। उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनु हो।’

उनले सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध एकअर्काको सफलतासँग जोडिएको भन्दै नेपालमा वैधरूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व भएको बताए।

उद्यमीले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित, नियम स्थिर, कर प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य र राज्य आफ्नो साझेदारका रूपमा उभिएको छ भन्ने विश्वास गर्न सक्नुपर्ने अर्थमन्त्रीले बताए।

‘त्यो विश्वास निर्माण गर्न सरकार तयार छ। अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्। भएका उद्योग विस्तार गर्नुहोस्। नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्नुहोस्। सरकार तपाइँहरूको साथमा उभिनेछ,’ उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यवसायीहरूले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। ‘यहाँ उठेका प्रत्येक विषयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समयबद्ध समन्वय हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि रेस्पोन्स डेस्कमार्फत निरन्तर अनुगमन गर्नेछ,’ उनले भने।