काठमाडौं। सरकारले आर्थिक विवादलाई द्रुत गति (फास्ट ट्र्याक)मा निरुपण गर्न छुट्टै मेलमिलाप समिति गठन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।
सरकारले व्यापार/ व्यवसाय, बैंकिङ तथा औद्योगिक क्षेत्रमा हुने आर्थिक विवादलाई फास्ट ट्र्याकमा टुंग्याउन वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्धन समिति गठनका लागि कानुन संशोधन गर्न लागेको छ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन, २०६८’ संशोधनका लागि विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएकी छन्। विधेयकमा कम खर्चिलो विधिबाट विवाद निरूपण गर्न दफा २८ मा संशोधन गरेर ‘वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्धन समिति’ गठनको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
ऐनमा दफा २८ पछि २८क थपेर ‘वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवाद मेलमिलापबाट समाधान गर्न गराउन तथा वाणिज्य क्षेत्रमा मेलमिलाप प्रवर्धन गर्न आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्धन समिति’ गठनको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो।
न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीश अध्यक्ष रहेको मेलमिलाप परिषद्का सदस्यमध्येबाट अध्यक्षले तोकेका सदस्यको संयोजकत्वमा ८ सदस्यीय समिति गठन हुनेछ। ती मध्ये ६ जना निजी क्षेत्रका हुनेछन्।
समितिमा नेपाल बैंकर्स संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहनेछन्।
उत्पादन, निर्माण तथा वितरण क्षेत्रका व्यावसायिक संघ/महासंघको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तीमा एक जना महिलासहित दुई जना मनोनीत सदस्य र परिषद्का सदस्य-सचिव समितिमा रहने छन्। समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार नियमावलीमार्फत तोकिने छ।
मन्त्री गौतमले व्यावसायिक क्षेत्रको विवादलाई अदालतको लामो प्रक्रियामा अल्झिन नदिनका लागि कानुन संशोधन गर्न लागेको बताइन्।
‘वाणिज्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित विवादलाई छिटो, छरितो र विश्वसनीय प्रक्रियाबाट समाधान गर्न। मेलमिलाप प्रवर्धन गर्न र आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अलग्गै संरचनाका रुपमा वाणिज्य क्षेत्र मेलमिलाप प्रवर्धन समिति गठन गर्न आवश्यक भएकोले विधेयक ल्याइएको हो,’ उनले भनेकी छन्।
विधेयक अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली, व्यावसायिक सम्झौता उल्लंघन, साझेदारबीचको विवाद, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक लेनदेन तथा निर्माण ठेक्का सम्बन्धी विवादसमेत मेलमिलाप विधिमार्फत छिनोफानो गर्न सकिनेछ।
यस्ता खालका विवाद समाधान गर्न ‘मध्यस्थता ऐन, २०५५’, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), २०७३’, ‘ऋण असुली ऐन, २०५८’ र ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४’ का व्यवस्था प्रयोग हुँदै आएका छन्।
वाणिज्य विवादको समाधानलाई तीव्र बनाउन मुद्दा हेर्ने निकाय (अदालत, अर्धन्यायिक निकाय तथा न्यायिक समिति)मा मुद्दा दायर भइसकेपछि पनि न्यायाधीश वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मुद्दाको मेलमिलापबाट निरुपण गर्ने आदेश दिन सक्नेछ।
‘मुद्दा हेर्ने निकायमा दायर भएका प्रचलित कानुन बमोजिम मेलमिलाप वा मिलापत्र हुन सक्ने मुद्दामा त्यस्तो मुद्दाका दुवै पक्षको तारिख जोडिएपछि न्यायाधीश वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीले मुद्दाका पक्षसँग मुद्दाको अन्तिम निरूपणका लागि लाग्ने अनुमानित समयावधि, अदालती खर्च, मुद्दाको प्रक्रिया तथा मेलमिलापका फाइदाको विषयमा परामर्श/छलफल गर्नु पर्नेछ,’ विधेयकको दफा ३ मा उल्लेख छ, ‘छलफल गर्दा मुद्दाका पक्षले मेलमिलाप गर्न चाहेमा मुद्दा हेर्ने निकायले मेलमिलापद्वारा विवाद निरूपण गर्ने आदेश दिनेछ।’
न्यायाधीश स्वयं मेलमिलापकर्ता बन्न सक्ने
मुद्दाको चाप घटाउन न्यायाधीश आफैं मेलमिलापकर्ता बन्ने व्यवस्था विधेयकको दफा ८ मा उल्लेख छ। ‘पाँचजना वा सो भन्दा बढी न्यायाधीश कार्यरत रहेको जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट प्रधानन्यायाधीशले तोकेका न्यायाधीशले यस ऐन बमोजिम मेलमिलाप वा मिलापत्र हुन सक्ने त्यस्तो अदालतमा दायर भएका मुद्दामा मेलमिलापकर्ताको रूपमा समेत काम गर्न सक्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।
यसरी काम गर्ने न्यायाधीशले आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्ने, पारिश्रमिक लिन नपाउने तथा मेलमिलाप हुन नसकेको अवस्थामा सोही न्यायाधीशले मुद्दाको फैसला गर्न नपाउने सर्त राखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मेलमिलापलाई मान्यता
विधेयकको दफा ४१(क)मा वैदेशिक लगानी र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज बनाउन विदेशमा भएका मेलमिलापका लिखतलाई नेपालमा मान्यता दिने व्यवस्था थप गरिएको छ।
विधेयकमै विदेशी मुलुकको कानुन बमोजिम भएको मेलमिलाप अन्तिम र बन्धनकारी भएमा लिखत तयार भएको ९० दिनभित्र जिल्ला अदालतमा निवेदन दिई नेपालमा अदालतको फैसला सरह कार्यान्वयन गराउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
मेलमिलाप स्थानीय तहसम्मै
प्रदेशस्तरमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा ‘प्रदेश मेलमिलाप समन्वय समिति’ र जिल्लास्तरमा जिल्ला न्यायाधीशको संयोजकत्वमा ‘जिल्ला मेलमिलाप समन्वय समिति’ गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।
स्थानीय तहमा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गर्न सकिने उल्लेख छ। मुद्दा हेर्ने निकायले सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्रमा मेलमिलापका लागि मुद्दा पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘मुद्दा हेर्ने निकायले कुनै मुद्दामा स्थानीय तहबाट मेलमिलाप गराउन सकिने वा उपयुक्त हुने देखेमा त्यस्तो मुद्दा मेलमिलापका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउन सक्नेछ। मेलमिलापका लागि प्राप्त भएको मुद्दामा स्थानीय तहको न्यायिक समितिले प्राप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र मुद्दाका पक्षबीच मेलमिलाप गराई सोको जानकारी मुद्दा हेर्ने निकायलाई गराउनु पर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ।
वैदेशिक व्यापारका विवाद निरूपणमा लाग्ने समय र खर्च जोगाउन श्रव्य-दृश्य संवादमार्फत समेत मेलमिलापकर्ताले छलफल तथा सहजीकरण गराउन सक्नेछन्।
मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी भएको अधिकतम तीन महिनासम्मको समयावधिलाई अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादमा गणना नगरिने व्यवस्था पनि विधेयकले गरेको छ।
