काठमाडौं। मिडिल मोदी जलविद्युत आयोजना १८ मेगावाट क्षमताको हो। अहिले खोलामा पानीको सतह बढेका कारण पूरा क्षमतामा विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने अवस्थामा आयोजनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले साउन ८ गते २.५४ मेगावाटभन्दा उत्पादन नगर्न भन्यो। अर्थात कुल क्षमताको १४.१२ प्रतिशतमा चित्त बुझाउनु पर्‍यो।

३५.५ मेगावाट क्षमताको चिमखोला राहुघाट मंगले आयोजनालाई पनि प्राधिकरणले साउन ८ मै १३.६ मेगावाटमात्र उत्पादन गर्न लगायो। त्यही दिन ४८.५ मेगावाट क्षमताको अप्पर राहुघाट जलविद्युत आयोजनालाई प्राधिकरणले क्षमताको ३६.०२ प्रतिशत अर्थात १७.४७ मेगावाटमात्र उत्पादन गर्न दियो।

२२.५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो ठूलो खोला जलविद्युत आयोजनालाई पनि ८.३९ मेगावाटमा सीमित गर्न लगाइयो। २१.०३ मेगावाटको ठट्ठलो खोला जलविद्युत आयोजनालाई क्षमताको ४२.३९ प्रतिशत अर्थात ९.०३ मेगावाटमा झारियो।

३२ मेगावाट क्षमताको कुरुवा सेती जलविद्युत आयोजनाले १२.४३ मेगावाट भन्दा उत्पादन गर्न पाएन। ५४ मेगावाटको सुपर दोर्दी-५ आयोजनालाई ४१.०८ मेगावाटमा खुम्चिन लगाइयो।

यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजना पूर्ण क्षमतामा चल्न सक्ने अवस्थामा विद्युत खरिद गर्न नसकेर आयोजनाहरुलाई उत्पादन घटाउन (कन्टेन्जेन्सीमा राख्न) बाध्य पारेको छ।

विद्युत व्यापारमा एकाधिकार रहेको प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारीको काम गर्नुको साटो अर्बौं रुपैयाँ लागतका आयोजनालाई मुख्य सिजनमै उत्पादन घटाउन बाध्य पारेको हो।

प्रसारण लाइन विस्तार र बजार खोज्न नसकेको आफ्नो अक्षमतामा प्राधिकरणले अहिले जलविद्युत आयोजनालाई अचानो बनाएको छ। आन्तरिक बजारमा खपत बढाउने कार्यक्रम ल्याउन र निर्यातको परिमाण बढाउनुको साटो प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादन घटाउन लगाइरहेको हो। जसका कारण अर्बौं रुपैयाँको बिजुली खोलामा खेर गइरहेको छ।

‘हाम्रा लागि विद्युत बेचेर कमाउने मुख्य सिजन नै वर्षायाम हो। तर प्राधिकरणले बेच्न नसकेर घाटा हुने भएपछि हामीलाई उत्पादन घटाउन दिनहुँ निर्देशन दिने गरेको छ,’ एक आयोजनाका प्रवर्धकले भने, ‘यसरी ८५ प्रतिशतसम्म कटौती गर्नु परेपछि हामीले बैंकको ऋण कसरी तिर्न सक्छौं?’

प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्र (एलडीसी) को साउन ८ गतेको विवरणअनुसार त्यसदिन ३६ वटा जलविद्युत आयोजनालाई उत्पादन घटाउन लगाइएको हो। ती आयोजनाको कुल जडित क्षमता ८६० मेगावाट रहेकोमा ६४२.७७ मेगावाट मात्र उत्पादन गर्न दिइएको छ। अर्थात त्यसदिन २१७ मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गयो।

एलडीसी अहिले दैनिक ४० भन्दा बढी जलविद्युत आयोजनालाई विद्युत उत्पादन घटाउन निर्देशन दिंदै आएको छ। आफूले बिक्री गर्न नसक्ने भएपछि प्राधिकरणले जलविद्युत आयोजनाहरुलाई उत्पादन कटौती गर्न दिनहुँ मौखिक रुपमा निर्देशन दिने गरेको हो।

प्राधिकरणले ‘टेक अर पे’अन्तर्गत विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेका आयोजनालाई समेत क्षमता घटाउन निर्देशन दिएको प्रवर्धकहरूले बताएका छन्।

‘हाम्रो आयोजनाको पीपीए टेक अर पेमा भएको हो। अहिले वर्षायाममा आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनसक्छ। तर भार प्रेषण केन्द्रले जति बिजुली उत्पादन गर भन्छ, त्यतिमा मात्र सीमित हुनुपरेको छ,’ अर्को आयोजनाका प्रवर्धकले भने, ‘यो क्रम आगामी कात्तिक महिनासम्मै जारी रहने देखिन्छ।’

प्रवर्धकहरुका अनुसार प्राधिकरणले अधिकांश आयोजनालाई वर्षायाममा क्षमताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युत उत्पादन नगर्न भनेको छ। ‘हामी अहिले सतप्रतिशत क्षमतामा आयोजना सञ्चालन गर्न सक्छौं। तर प्राधिकरणले असार लागेपछि ९० प्रतिशत भन्दा माथि नजान निर्देशन दिएको छ,’ ती प्रवर्धकले भने।

दैनिक २.५० करोड रुपैयाँ नोक्सान

जलविद्युत आयोजनाले प्राधिकरणलाई वर्षायाममा प्रति युनिट ४.८० रुपैयाँका दरले बिजुली बिच्दै आएका छन्। साउन ८ गतेको विवरणलाई आधार मान्ने हो भने त्यस दिन मात्र आयोजनाका प्रवर्धकहरुले २ करोड ५० लाख रुपैयाँ गुमाए।

यस हिसाबले महिना दिनमा ७५ करोड र तीन महिनामा २ अर्बभन्दा बढी नोक्सानी हुन्छ।

‘३६ वटा आयोजनामा प्राधिकरणले साउन ८ गते उत्पादन घटाउन लगायो। त्यसपछिका दिनमा अरु आयोजनालाई उत्पादन कटौती गर्न लगाइएको छ। कहिले कुनै आयोजना पर्छन् कहिले कुनै। उत्पादन घटाउन निर्देशन नआएको अवस्थामा बिजुली खरिद नै नगरिदिने समस्या छ,’ अर्का प्रवर्धकले भने, ‘हामीले प्रत्येक वर्ष यो समस्याबारे भन्दै आएका छौं। तर सुनुवाइ हुन सकेको छैन। हाम्रा लागि मुख्य सिजनमा बिजुली खेर फाल्नु नियमित जस्तै हुन थाल्यो।’

प्राधिकरणका कर्मचारीले भने जलविद्युत आयोजनाहरु विभिन्न कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने अवस्था नरहेको बताए। उनले पीपीए अनुसार विद्युत नकिनेको अवस्थामा प्राधिकरणले आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिने गरेको दाबी गरे।

‘जलविद्युत आयोजनामा क्यापासिटीअनुसार बिजुली डिस्पाच हुन्छ भन्ने सुनिश्चित हुँदैन। हामीले स्टकमा राखेका हुन्छौं। हामीले पीपीएमा भएको सहमति अनुसार बिजुली लिनुपर्ने हुन्छ। टेक अर पे भनेकै लिउ वा तिर भन्ने हो। पीपीए अनुसार बिजुली नकिनेको खण्डमा हामीले प्रवर्धकलाई क्षतिपूर्ति दिँदै आएका छौं,’ प्राधिकरणका ती कर्मचारीले भने, ‘कतिपय आयोजना बाढीका कारण प्रवर्धक आफैंले नै बन्द गरिरहेका हुन्छन्।’