विराटनगर। पूर्वका उद्योगी औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याटविरुद्ध उभिएका छन्। उद्योग संगठन मोरङले विद्युत् महसुलमा १३ प्रतिशत भ्याट तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ।
संगठनले औद्योगिक प्रयोजनको विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याटले समग्र औद्योगिक वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने भन्दै फिर्ता लिन माग गरेको हो।
‘औद्योगिक तथा अन्य गैर घरेलु उपभोक्ताको सम्पूर्ण विद्युत् बिलमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने व्यवस्थाले उद्योगको चालु पुँजी, नगद प्रवाह, प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता तथा समग्र लगानीमैत्री वातावरणमा प्रतिकूल असर पर्नेछ,’ संगठनका अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीले भने।
अध्यक्ष राठीका अनुसार प्रत्येक महिना विद्युत् महसुल तिर्दा भुक्तानी गर्ने १३ प्रतिशत भ्याट रकम पछि समायोजन हुने भए पनि उद्योगको नगद प्रवाह रोकिने हुँदा चालु पुँजीमा अनावश्यक दबाब सिर्जना हुन्छ।
उनले अहिले बजारबाट उत्पादनको भुक्तानी आउन ढिलो भइ उद्योगले चालु पुँजी र उच्च वित्तीय लागतको चुनौती झेलिरहेका बेला भ्याटले थप भार बढाउने बताए।
‘भ्याट ढिला फिर्ता हुने भएकाले एकातिर उद्योगको रकम राज्यकोषमा निष्क्रिय बस्ने र अर्कातिर उद्योगले सोही रकमका लागि चालु पुँजी ऋण लिई ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने।
एउटा उदाहरण हेरौं
माथिको उदाहरण अनुसार शोधभर्नाअघि नै एउटै उद्योगको प्रति महिना १ करोड ७७ लाख र वार्षिक २१ करोड रुपैया २१ लाख रुपैयाँ फ्रिज हुन्छ। विशेषगरी स्टील उद्योग लगायत ऊर्जा धेरै खपत गर्ने उद्योग भ्याटको व्यवस्थाबाट बढी प्रभावित हुने संगठनको भनाइ छ।
अध्यक्ष राठीका अनुसार विद्युत् महसुलमा लाग्ने भ्याटले निर्यातमुखी उद्योग अझ बढी प्रभावित हुने बताए। शून्य भ्याट दरमा निर्यात हुने भएकाले विद्युतमा तिरेको भ्याट समायोजन गर्न नसकिने र फिर्ता प्रक्रियामै निर्भर रहनुपर्ने उनको भनाइ छ।
‘फिर्तामा ढिलाइले विद्युतमा तिरेको भ्याट उत्पादन लागतको स्थायी अंश बन्न गई नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ’, उनले भने।
संगठनले भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योगले इनपुट भ्याट क्रेडिट दाबी गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरूका लागि विद्युतमा थपिएको भ्याट प्रत्यक्ष र स्थायी उत्पादन लागत बन्ने खतरा निम्तिएको जनाएको छ।
चामल, दूध, दही, घिउ, पनीर, पिउने पानी, ओखती लगायत वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग भ्याटमा दर्ता छैनन् किनकि यी वस्तुमा भ्याट लाग्दैन। उद्योग भ्याटमा दर्ता नहुँदा र उत्पादनमा भ्याट नलाग्दा ती उद्योगले विद्युत् महसुलमा तिरेको भ्याट समायोजन गर्न पाउने छैनन्। यसले उनीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता थप कमजोर बनाउने संगठनको भनाइ छ।
‘विद्युत् मसहुलमा भ्याट लगाउँदा उत्पादन लागत बढ्ने, त्यसको प्रत्यक्ष असर बजार मूल्यमा पर्ने र अन्ततः उपभोक्ताले महँगीको थप भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउने छ,’ राठीले भने।
सरकारको ऊर्जा तथा औद्योगिकीकरणको नीतिसँग भ्याटको व्यवस्था बाझिएको संगठनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी बताएको छ। विद्युतको अधिकतम उपयोग, विद्युत् खपत वृद्धि तथा आयातित इन्धनको प्रयोग घटाउने नीति लिएको अवस्थामा औद्योगिक विद्युतमा भ्याट लगाउनु सरकारी नीति विपरीत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
